सुदूरपश्चिम, भदौ २५ । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुदूरपश्चिमका स्थानीय अधिकांश तहले चासो देखाएका छैनन् ।
प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये नौ वटा पालिकाले मात्रै हालसम्म कार्ययोजनाअनुसारको समन्वय समिति गठनमा चासो नदेखाएको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशका चार जिल्ला दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका कुनै पनि स्थानीय तहले कार्ययोजनाअनुसार समिति गठन गर्ने काम अघि बढाएका छैनन् । बाँकी पाँच जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहले मात्रै समिति गठन गरेको जानकारी गराएका छन् ।
हालसम्म प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिले मात्रै समिति गठन गरेको आयोगको प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, ८८ पालिकामध्ये कञ्चनपुरका चार, अछामका दुई, बैतडी, कैलाली र डोटीका एक÷एक गरी नौ पालिकामा मात्र समिति गठन गरिएको विवरण छ । ती पालिकामा कञ्चनपुरका दोधाराचाँदनी, पुनर्वास, बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका, अछामको चौरपाटी र रामारोशन गाउँपालिका, बैतडीको मेलौली, कैलालीको भजनी नगरपालिका र डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकामा मात्रै समन्वय समिति गठन भएका छन् ।
बाँकी आठ जिल्ला समन्वय समिति, ७८ पालिकाबाट त्यस्तो संयन्त्र निर्माणबारे कुनै पहल गरिएकाबारे जानकारी नआएको र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले समिति गठन प्रक्रियामा रहेको मानवअधिकार अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो ।
आयोगको परिपत्र, पालिकाको बेवास्ता
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार २४ गते मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३÷८४–२०८७÷८८) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
कार्ययोजनाले सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसअनुसार आयोगको प्रदेश कार्यालयले प्रदेशका नौवटै जिल्ला समन्वय समिति, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरेको थियो ।
परिपत्रमा कार्ययोजनाको व्यवस्थाअनुसार समिति गठन गरी त्यसको प्रगति १५ दिनभित्र जानकारी गराउन आग्रह गरे ७८ स्थानीय तहले त्यसबारे कुनै चासो नदिएको पाइएको हो ।
प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टका अनुसार कार्ययोजनाले मानवअधिकारलाई छुट्टै कार्यालय वा आयोगको विषयका रूपमा मात्र नभई स्थानीय सरकारको नियमित योजना, बजेट, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियाकै हिस्सा बनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सबै तहमा समन्वय समिति गठनको विषयलाई महत्वका साथ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले आफ्नो क्षेत्रको समग्र मानवअधिकारको स्थिति मूल्याङ्कन र कार्ययोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्दछन् ।”
रासस
