सप्तरी, भदौ २६। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ। राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। तर सप्तरीमा एक गरिब महिलाले अस्पतालबाट उपचार पाउन नसकेर सडकको पेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने घटनाले ती संवैधानिक प्रतिबद्धताको वास्तविक अवस्था फेरि कठोर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
राजविराज नगरपालिका–१४ पारसाही टोलकी ३० वर्षीया बबिता पासवान प्रसव व्यथामा तीन दिनअघि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेकी थिइन्। चौथो सन्तान जन्माउन अस्पताल पुगेकी उनले उपचारका क्रममा माग गरिएको करिब ३ हजार २ सय रुपैयाँको परीक्षण खर्च जुटाउन नसकेपछि अस्पतालबाट बाहिरिएको बताइएको छ। अन्ततः उनले अस्पतालकै बाहिर सडक किनारमा बच्चा जन्माउनुपर्यो।
बबिताले यसअघि तीन सन्तानलाई स्वास्थ्य संस्थामै जन्म दिएकी थिइन्। यसपटक भने गरिबीले उनलाई अस्पतालको शय्याबाट सडकको पेटीसम्म पुर्यायो।
घटनाको सिसिटिभी फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि संघदेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्मका निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ। घटनाको छानबिन गर्न तीन तहमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन भएका छन्। अस्पताल प्रशासनका अनुसार घटनाको विषयमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा गार्ड, सफाइ कर्मचारी तथा कार्यवाहक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसँग समेत सोधपुछ गरिएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रसूति वार्डमा ड्युटीमा रहेका चार स्वास्थ्यकर्मी, एक सुरक्षा गार्ड र एक सफाइ कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अनुसन्धानको निष्कर्षपछि थप निर्णय गरिने बताइएको छ।
तर प्रश्न केवल केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर सकिने खालको छैन।
गरिब गर्भवती महिलाले ३ हजार २ सय रुपैयाँ जुटाउन नसक्दा अस्पतालको ढोकाबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो? संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हक व्यवहारमा कहाँ गयो? राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गरिब नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसरी पूरा गरिरहेको छ?
यही घटनाले वर्तमान सरकारको गरिबमुखी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई समेत प्रश्न गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र बजेट प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आधारभूत उपचारका लागि समेत पैसा जुटाउन नसक्ने नागरिकले सरकारी अस्पतालमै यस्तो नियति भोग्नु गम्भीर विडम्बना हो।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाको बजेट तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गरिने लगानी कटौती वा कमजोर प्राथमिकताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी घट्दै जाने र गरिब नागरिकले उपचारकै अभावमा अस्पतालको पेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै जाने हो भने संविधानको समाजवादउन्मुख र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यको प्रतिबद्धताको अर्थ के रहन्छ?
बलेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह र राज्यको प्रभावकारितालाई आफ्नो प्राथमिकता बताउँदै आएको छ। तर सुशासन केवल कर्मचारीमाथि कारबाही गरेर देखाउने विषय होइन। गरिब नागरिकले राज्यको सेवा पाउने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नु नै सुशासनको पहिलो परीक्षा हो।
यस घटनामा कर्मचारीको लापरबाही भएको भए कारबाही हुनुपर्छ। तर दोष केही कर्मचारीमा मात्र सीमित गरेर राज्यको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको जिम्मेवारीबाट सरकार उम्किन मिल्दैन। अस्पतालमा निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण सेवा, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आकस्मिक उपचारमा आर्थिक असमर्थतालाई अवरोध नबनाउने व्यवस्था र गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकको संरक्षणमा राज्यको स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक छ।
बबिता पासवानले सडकमा बच्चा जन्माएको दृश्य केवल एउटा अस्पतालको कमजोरीको कथा होइन। यो संविधानले वाचा गरेको सामाजिक न्याय र गरिब नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको दूरीको कठोर तस्वीर हो।
अब प्रश्न छानबिन समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने मात्र होइन। राज्यले यस्तो अवस्था फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता कहिले गर्छ?
