काठमाडौं, भदौ २७। भारतमा आजदेखि १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सुरु हुँदैछ। विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या र करिब ४० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली समूहको सम्मेलन नयाँदिल्लीमा भइरहँदा नेपालको उपस्थिति भने कतै देखिँदैन।
नेपाल ब्रिक्सको सदस्य होइन। तर प्रश्न सदस्यताको भन्दा पनि छिमेकी र क्षेत्रीय कूटनीतिक सम्बन्धको हो।
भारतले ब्रिक्सका सदस्यबाहेक पार्टनर तथा आउटरिच तहका विभिन्न मुलुकका नेतृत्वलाई सम्मेलनसँग जोडेको छ।
बेलारुस, काजखस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्वेकिस्तानलगायत देशका प्रतिनिधि दिल्लीमा हुने कार्यक्रमको हिस्सा बन्दैछन्। पार्टनर देशका नेताहरू र आउटरिच आमन्त्रितहरूलाई सेप्टेम्बर १३ को कार्यक्रममा सहभागी गराउने भारतीय तयारी छ।
तर नेपाल भने यी कुनै सूचीमा छैन।
यसलाई सामान्य कूटनीतिक अनुपस्थिति मान्न नसकिने कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको मत छ । नेपालको पछिल्लो कूटनीतिक व्यवहारप्रतिको संकेत हो भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर बनेको छ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने, २०१६ मा भारतमै भएको BRICS-BIMSTEC Outreach Summit मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी हुनुभएको थियो। गोवामा भएको उक्त कार्यक्रममा दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गर्नुभएको थियो। भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत त्यसबेला तीन नेताबीचको भेटलाई ‘chance trilateral’ अर्थात् संयोगवश बनेको त्रिपक्षीय भेटका रूपमा वर्णन गरेका थिए।
दश वर्षपछि नेपालको कुटनीति कति कमजोर भएछ भने दिल्लीबाट करिब एक घण्टा २५ मिनेटको हवाई दूरीमा रहेको नेपाल भने भारतले आयोजना गरेको यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघटको आउटरिचमा समेत नदेखिने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
नेपाल कूटनीतिक रूपमा कहाँ छ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि छिमेकी मुलुकसँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक सक्रियता अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहारले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक शैलीसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
कूटनीति सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धा होइन।
न त राष्ट्रको विदेश नीति व्यक्तिगत स्वभाव, रिस, आवेग वा तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रियाबाट सञ्चालन हुन सक्छ।
छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन
नेपालजस्तो दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीच रहेको मुलुकका लागि हरेक क्षेत्रीय मञ्च सम्भावित संवादको अवसर हो। BRICS को सदस्य नहुँदा पनि भारत, चीन र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रका नेतासँग संवाद गर्ने, नेपालका प्राथमिकता राख्ने र राष्ट्रिय हितका विषय उठाउने अवसर outreach कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुन सक्छ।
२०१६ मा नेपालले त्यस्तै अवसर पाएको थियो। आज त्यही छिमेकमा आयोजित सम्मेलनमा नेपाल किन बाहिर छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
भारतले BIMSTEC को अध्यक्षका रूपमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई outreach कार्यक्रममा बोलाएको बताइएको छ। तर बंगलादेशले निमन्त्रणाको स्वरूपमै प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अस्वीकार गरेको छ। बंगलादेशी विदेश राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरले प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा निमन्त्रणा नगरिएको बताएका छन्।
यसले दक्षिण एसियाको कूटनीति कति संवेदनशील अवस्थामा छ भन्ने पनि देखाउँछ।
तर नेपालको हकमा अर्को प्रश्न थपिन्छ कि नेपालले निमन्त्रणा नै पाउने गरी कूटनीतिक वातावरण बिगारेको थियो कि थिएन?
प्रधानमन्त्रीको अस्थिर, अप्रत्याशित वा प्रोटोकलप्रति उदासीन देखिने कार्यशैलीबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका बेला यस्तो प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको निमन्त्रणा आए पनि प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता रहने वातावरण बनेको हो भने त्यसले विदेशी राजधानीमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ।
कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा तस्वीर पनि सन्देश हुन्छ। एउटा भेटवार्ता पनि अवसर हुन्छ। एउटा निमन्त्रणा पनि सम्बन्धको संकेत हुन्छ।
२०१६ मा प्रचण्ड गोवा पुग्दा संयोगवश बनेको मोदी–सी भेटलाई समेत नेपालको कूटनीतिक अवसरमा परिणत गर्ने प्रयास भयो।
आज नेपाललाई त्यस्तो अवसरको खोजी गर्नेभन्दा छिमेकीको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जमघटमा किन बोलाइएन भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा गम्भीर कूटनीतिक असफलताको संकेत हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अब फेसबुके लोकप्रियताभन्दा पर गएर एउटा आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छः नेपालको विदेश नीति कसले चलाइरहेको छ, कुन रणनीतिमा चलिरहेको छ र छिमेकीसँग नेपालको स्थान कहाँ बनाइँदैछ?
किनकि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शैलीको मूल्य प्रधानमन्त्रीले होइन, अन्ततः नेपाल राष्ट्रले तिर्नुपर्छ।
