नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र
सियोल, दक्षिण कोरिया, भदौ २९। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तन तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमका कारण नेपालले भोग्नुपरेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दावी गर्न क्षेत्रीय रुपमा कार्यरत कानूनविद्हरुको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
दक्षिण कोरियाको सियोलमा भइरहेको ल एशोसियशन फर एशिया एण्ड प्यासिफिक ल एशियाको काउन्सिल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मिश्रले नेपालले नगरेको कार्बन उत्सर्जनको परिणामस्वरूप जलवायुजन्य विपत्तिको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै क्षति र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नेपालको दाबीमा ल एशियाले सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभएको हो।
मिश्रले रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै यसलाई जलवायु न्याय, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
नेपालले पछिल्लो समय यही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ‘ल एण्ड ड्यामेज’ अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षति तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग अघि बढाउँदै आएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको लस एण्ड ड्यामेज फन्डबाट सहयोगका लागि पहल गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नेपालले हालैको विनाशकारी बाढीपछि जलवायु न्यायलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रमा राखेको जनाएका छन्।
हालैको बाढी तथा हिमाली विपत्तिले नेपालका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, घर तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा ग्लेसियर पग्लिने क्रम र अन्य जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा यस्ता विपत्तिको जोखिम थप गम्भीर बन्दै गएको छ।
अध्यक्ष मिश्रले LAWASIA जस्तो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका कानुन व्यवसायी, न्यायविद् तथा कानुनी संस्थाहरूको क्षेत्रीय सञ्जालले नेपालको दाबीलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो।
LAWASIA एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ४० भन्दा बढी न्यायक्षेत्रका कानुन व्यवसायी तथा कानुनी संस्थाहरूलाई समेट्ने क्षेत्रीय संस्था हो। संस्थाले कानुनी पेशासँग सम्बन्धित सरोकारका साथै मानव अधिकार, कानुनी शासन, वातावरणीय कानून तथा अन्य समसामयिक कानुनी विषयमा क्षेत्रीय संवाद अघि बढाउँदै आएको छ।
यसैबीच, LAWASIA र Korean Bar Association को आयोजनामा ३९औँ LAWASIA Conference १४ देखि १६ सेप्टेम्बरसम्म सियोलमा भइरहेको छ। ‘Global New Order – Challenges and Perspectives’ विषयवस्तुमा आयोजित सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका कानुन व्यवसायी, न्यायविद्, बार नेतृत्व तथा कानुनी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। सम्मेलनमा मानव अधिकार तथा कानुनी शासन, वातावरणीय कानून, व्यापार कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान, फौजदारी कानून, बौद्धिक सम्पत्ति लगायतका विषयमा छलफल हुने LAWASIA ले जनाएको छ।
काउन्सिल बैठकमा नेपालका तर्फबाट उठाइएको जलवायु क्षति र क्षतिपूर्तिको विषयले नेपालको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई कानुनी समुदायको क्षेत्रीय मञ्चसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा समेत अर्थ राख्ने देखिन्छ।
बैठकमा LAWASIA अध्यक्ष Teoang Liang Yap ले नेपालले उठाएको विषयमा राहत तथा सहयोगका सम्भावनाबारे नियमित बैठकमार्फत निर्णय गरेर आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ।
तीनदिने LAWASIA सम्मेलन बुधबारसम्म सियोलमा जारी रहनेछ
