काठमाडौं, भदौ ३१ । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि त्यसका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने बाटो खोल्ने गरी बनाइएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
विवादको केन्द्रमा रहेको नियम १४०(११) ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्राप्त मतलाई जोडेर संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ पुगेमा सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अर्थात्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत पाएपछि दुई सदनको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइभन्दा संघीय संसद्का दुवै सदनको कुल सदस्य संख्याका आधारमा दुईतिहाइ गणना गर्ने बाटो राखेर नियमावलीमा संशोधन गरिएको थियो ।
तर नेपालको संविधानको धारा २७४(८) ले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाको अर्थ र प्रयोगलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) संविधानमा रहेको संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार नियमावलीमार्फत संविधान संशोधनको प्रक्रिया नै फरक ढंगले निर्धारण गर्न खोजिएको देखिन्छ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नियम २५९ हो। उक्त व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संघीय कानुनका रूपमा ‘विशेष कानुनसरह’ लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो। अदालतले यस व्यवस्थाले विषयगत ऐन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समेत निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा पनि रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधान नै मूल कानुन भएको स्मरण गराउँदै संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक सिद्धान्ततर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। नियमावलीका विवादित व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहँदा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
विवाद कसरी सुरु भयो?
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। नियमावलीका केही प्रावधानले संविधानले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभालाई अधिकार दिन खोजेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले त्यसबेला नै प्रश्न उठाएका थिए।
विशेषगरी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभाका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले नियमावलीका विवादित प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूको मुख्य दाबी थियो कि प्रतिनिधिसभा आफ्नो आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि नियम बनाउन सक्ने भए पनि त्यसै नियमावलीमार्फत संविधानले निर्धारण गरेको संविधान संशोधन प्रक्रिया परिवर्तन गर्न सक्दैन।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकालाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले कमजोर पार्न नसक्ने जिकिर पनि रिटमा गरिएको थियो।
दुई सदनको भूमिका किन महत्वपूर्ण?
नेपालको संविधानले संघीय संसद्लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक बनाएको छ। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा दुवै सदनको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यही संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
यसै कारण प्रतिनिधिसभामा कुनै दलले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय सभामा आवश्यक दुईतिहाइ नहुँदा संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदैन। सर्वोच्चको बुधबारको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि यही संवैधानिक संरचनालाई कायम राखेको छ।
यसले संविधान संशोधनलाई सामान्य कानुन निर्माणको प्रक्रियाभन्दा फरक र थप जटिल बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
आदेशले के बदलियो?
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४०(११) अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने व्यवस्था तत्काल प्रयोग गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, नियम २५९ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि ‘विशेष कानुनसरह’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि तत्काल कार्यान्वयन हुन पाउने छैन।
अदालतले हाललाई विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै ती प्रावधान संविधानसँग बाझिएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष आउनेछ।
यद्यपि बुधबारको आदेशले संसद्ले आफ्नै नियमावली बनाएर संविधानमा उल्लेखित अधिकार र प्रक्रियाको सीमालाई परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नलाई न्यायिक परीक्षणको केन्द्रमा ल्याएको छ।
संविधान संशोधनको अधिकार संसद्मा भए पनि त्यसको प्रक्रिया स्वयं संविधानले निर्धारण गरेको अवस्थामा संसद्को नियमावलीले त्यसलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।
