काठमाडौं, मंसिर २ — सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशाला जग्गा विवादमा मारवाडी सेवा समितिको मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कायम भएको छ भने पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता ल्याउने कानुनी बाटो थप स्पष्ट भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८३ वैशाख २१ गते भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड क र ख को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्न अनुमति प्रदान गर्न मिलेन। कानूनबमोजिम गर्नू।’
विवादित जग्गामा साविक पशुपति वडा नम्बर २ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गा रहेका छन्। उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नरहेको ठहर अदालतले गरेको छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध समितिले २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख २१ गते जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
उच्च अदालतको फैसलापछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको थियो। तर सर्वोच्चले पनि मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति नदिएपछि तीनै तहका अदालतबाट समितिको मोहियानी हकसम्बन्धी दाबी अस्वीकार भएको छ।
जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको संस्था साविकदेखि अस्तित्वमा रहेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको र २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा पनि समितिले उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख छ। समितिले जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक रहेको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकेको अदालतको निष्कर्ष थियो।
यसअघि २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौताका आधारमा समितिले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्था रहेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हकसम्बन्धी कानुनी दाबी असफल भएको छ। अब अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै धर्मशाला तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।

