‘ग्रीन आर्मी’ खारेज भएको दाबी, तर सरकारी अभिलेखमै छैन पुष्टि

काठमाडौं, भदौ २१ । बाढी तथा विपद्का बेला सैनिक शैलीको पोशाक र संरचनाका कारण विवादमा आएको ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता खारेज भएको दाबी सार्वजनिक भए पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट त्यसको औपचारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन।

केही सञ्चारमाध्यमले उच्च सैनिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ग्रीन आर्मीको दर्ता खारेज भएको र त्यससँगै संस्थाका गतिविधिमा स्वतः प्रतिबन्ध लागेको समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको आधिकारिक अभिलेखमा खारेजीसम्बन्धी निर्णय तत्कालै पुष्टि हुन नसकेको हो।

युनिफाइड नेपालले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार रामप्रसाद ज्ञवालीसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले शुक्रबारदेखि लगातार सार्वजनिक बिदा परेकाले कार्यालयको नियमित कामकाज नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सार्वजनिक बिदाको समयमा कार्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कम्पनी प्रशासन तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CAMIS) मा समेत पहुँच हुँदैन।

“बिदा सकिएर कार्यालय खुलेपछि पदाधिकारी तथा कर्मचारी हाजिर भएपछि मात्रै के–कसो भएको हो भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ,” ज्ञवालीले युनिफाइड नेपालसँग भन्नुभयो।

यसले ग्रीन आर्मीको दर्ता खारेजीबारे सार्वजनिक भएको दाबी र त्यसको आधिकारिक प्रशासनिक पुष्टि बीचको अवस्था तत्कालै स्पष्ट नभएको देखाउँछ। त्यसैले कार्यालयबाट निर्णय तथा अभिलेख पुष्टि नभएसम्म खारेजीलाई अन्तिम प्रशासनिक तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हतारो हुने देखिन्छ।

ग्रीन आर्मी २०७७ साउनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। संस्थाको घोषित उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र परिचालन गर्ने रहेको थियो।

तर, भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि फिल्डमा यसका सदस्यहरू सैनिक प्रकृतिको पोशाकमा देखिएपछि संस्थाको नाम, पोशाक, दज्र्यानी चिह्न र संगठनात्मक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। ‘आर्मी’ शब्दसहितको नाम र सैनिक शैलीको संरचनाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग समानान्तर संगठनको आभास दिने भन्दै यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

यस विषयलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष संस्थाले सैनिक शैलीको पोशाक प्रयोग गर्न पाएको भनिएको अनुमति हो। सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार ग्रीन आर्मीलाई नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने हरियो प्यारामिलिटरी पोशाक तथा मार्शल, क्याडेटलगायतका दज्र्यानी संरचना प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको थियो। उक्त अनुमति कसरी र कुन कानुनी आधारमा प्रदान भयो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले प्रशासनले विषय बुझिरहेको बताएका छन्।

सैनिक स्रोतले भने त्यस्तो पोशाकका लागि नेपाली सेनाका तत्कालीन उच्च अधिकारीबाट अनुमति दिइएको र पछि त्यसलाई सच्याउन प्रशासनलाई अनुरोध गरिएको दाबी गरेको छ। तर, अनुमति प्रक्रियाको सम्पूर्ण कानुनी आधार र त्यसमा संलग्न निकायको निर्णय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।

ग्रीन आर्मी समाज कल्याण परिषद्सँग पनि आबद्ध रहेको देखिन्छ। परिषद्का सदस्यसचिव चक्रबहादुर बुढाले संस्थाको आबद्धता हालसम्म खारेज नभएको जानकारी दिनु भएको छ। आबद्धता खारेज गर्न छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ।

यसरी हेर्दा ग्रीन आर्मीको विषय केवल एउटा संस्थाको दर्ता खारेजीमा सीमित देखिँदैन। एउटै संस्थाले कम्पनीका रूपमा दर्ता हुने, प्रशासनबाट सामाजिक गतिविधिका लागि अनुमति लिने, समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध हुने र त्यही क्रममा सुरक्षा निकायको झल्को दिने नाम, पोशाक तथा संरचना प्रयोग गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

कानुनको विभिन्न तह र निकायबीचको समन्वय कमजोर हुँदा यस्ता संस्थाले फरक–फरक कानुनी प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने र अन्ततः विवादास्पद संरचना निर्माण गर्ने जोखिम देखिन्छ। यदि ग्रीन आर्मीको संरचना वास्तवमै सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको हो भने प्रश्न यसको खारेजी भयो कि भएन भन्नेमा मात्र सीमित रहँदैन . त्यस्तो अनुमति दिने, स्वीकृति प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने राज्यका निकायको जिम्मेवारीसमेत छानबिनको विषय बन्नुपर्छ।