काठमाडौं, भदौ २९, २०८३ — धितोपत्र बजारमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले पुँजीगत लाभ कर ५० प्रतिशतले घटाएर अधिकतम ५ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
पुँजी बजार सुधार र पुनरुत्थान गर्न आज अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनाको २० नं बुँदामा यस्तो घोषणा गरिएको हो।
सार्वजनिक सूचीकरण भएको निकायको हित निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा, प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको हितको हकमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि राखेकोमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ।
सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट कुनै आय वर्षमा भएको नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रकै निःसर्गबाट भएको लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सुधार गरिनेछ, र नाफा/घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिइनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षदेखि देखिएको शिथिलता र यसको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधार विकास, लगानी र पुँजी बजारमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले “पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३” सार्वजनिक गरेको हो।
यस कार्ययोजनामा पुँजी बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन र लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन २१ वटा ठोस कार्यहरू समावेश गरिएका छन्।
कार्ययोजनाका प्रमुख २१ बुँदा
१. आईपीओ मापदण्ड र क्षेत्रगत मूल्य निर्धारण — प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) ले तत्काल जारी गर्नेछ। जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधी उद्योगजस्ता क्षेत्रगत समूहका लागि बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणाली र धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र गरिनेछ।
२. ऋणपत्र र मुद्रा बजार उपकरण विकास — ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, ईटीएफजस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीलाई आधारस्तम्भ बनाउने गरी बोर्डले नीति तत्काल सार्वजनिक गर्नेछ। यससम्बन्धी निर्देशिका र अन्य आवश्यक पूर्वाधार २०८३ मंसिर मसान्तभित्र तयार हुनेछ।
३. धितोपत्र दलाल व्यवसायको सुधार — धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदायक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्नेछ।
४. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन — मार्जिन लेण्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङलगायतका उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने गरी नियामकीय र बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित समसामयिक सुधारका लागि छुट्याछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ।
५. नेप्से पुनर्संरचना — नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार, नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप तत्काल अगाडि बढाइनेछ।
६. नयाँ आधारभूत सूचकांक — नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index कै रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहको स्थितिजस्ता सूचकमा आधारित नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याइनेछ।
७. गैरआवासीय नेपाली (NRN) को सहभागिता — गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिनेछ।
८. संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास — बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्दै Corporate Bond Market विकास गरिनेछ। यससम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ।
९. विशिष्टीकृत ऋणपत्र — हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता उपकरण जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारीसम्बन्धी विषय समेटी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गरिनेछ।
१०. ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार — ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
११. शेयर एकीकरण, विभाजन र बाइब्याक — सूचीकृत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप शेयर एकीकरण वा विभाजन (Share Split) र सञ्चित मुनाफाबाट कम्पनीले आफ्नै शेयर आफैं खरिद (Buy Back) गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन बोर्डले सरोकारवालासँग परामर्श गरी २०८३ माघ मसान्तभित्र नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नेछ।
१२. कारोबार सम्बन्धी नियमावलीको स्वीकृति — ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीलगायतका नियम तथा निर्देशनहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
१३. शेयर खरिद प्रणालीको आधुनिकीकरण — बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली अनुसार ऋण लिई लगानी गर्न सकिने गरी शेयर खरिद प्रणाली आधुनिक, व्यवस्थित बनाई २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१४. अनुसन्धान अधिकार र निजी कम्पनीको ऋणपत्र निष्काशन — धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने र प्राइभेट कम्पनीले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेजस्ता व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१५. प्राथमिक/दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश — २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्बद्ध निकायहरूले (क) संस्थागत लगानी नीति र सोको कार्यान्वयनका लागि बोर्डले तर्जुमा गर्ने नियम, निर्देशिका र नियामकीय व्यवस्था (२०८३ मंसिर मसान्तभित्र) र (ख) संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिक बजारमा सहभागी गराउने नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरणलगायत व्यवस्था मिलाउनेछन्।
१६. संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन — बैंक निक्षेपमा अत्यधिक केन्द्रित कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्रमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गरिनेछ।
१७. सीडीएस एण्ड क्लियरिङको सुधार — केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन २०८३ फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
१८. PE/VC (निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल) पूर्वाधार — प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय र उच्च जोखिमयुक्त तर उच्च प्रतिफल दिन सक्ने परियोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप वर्गीकरण, जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउने गरी बोर्डले सरोकारवालासँग परामर्श गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कानूनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्नेछ।
१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजार लगानी सीमाको पुनरावलोकन — पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम (Exposure), अन्तरसम्बद्धता, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्तताजस्ता व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्।
२०. लाभकर घटाइने ।
२१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्र लगानीमा न्यूनतम अवधि — Speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले दोस्रो बजारमा गरिने धितोपत्र लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउनेछ।
कार्यान्वयन समयसीमा
कार्ययोजनाका करिब सबै बुँदाहरू स्पष्ट समयसीमासहित छन् — तत्काल कार्यान्वयनदेखि लिएर २०८३ असोज मसान्त, कार्तिक मसान्त, मंसिर मसान्त, पुस मसान्त, माघ मसान्त र फागुन मसान्तसम्मका फरक-फरक म्याद तोकिएको छ। यी कार्यहरूको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा तोकिएको छ।
किन महत्त्वपूर्ण छ कार्ययोजना ?
यो कार्ययोजनाले आईपीओ मूल्य निर्धारण र दलाल व्यवसायको व्यावसायिकतादेखि लिएर संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, उपकरण विविधीकरण (ऋणपत्र, ईटीएफ, विशिष्टीकृत बण्ड), दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि करमा सहुलियत र बैंकको पुँजी बजार लगानीमा विवेकशील सीमाजस्ता संरचनागत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको मनसाय देखाउँछ। भोटेकोशी बाढी विपद्पछि आएको यो कार्ययोजनालाई अर्थतन्त्रलाई थप धक्काबाट जोगाउने र निरन्तर दबाबमा रहेको पुँजी बजारमा गति फर्काउने व्यापक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
