अमृत खरेल
नेपालको संविधान विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते लामो राजनीतिक संक्रमणपछि जारी भएको थियो। त्यस संक्रमणले परम्परागत राजतन्त्रलाई खारेज गर्यो, गणतन्त्र स्थापना गर्यो र संघीयता, समावेशिता तथा मौलिक हकहरूमार्फत राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गर्यो।
यसको प्रारम्भिक प्रस्ताव महत्त्वाकांक्षी थियो। सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्ति नेपाली जनतामा निहित हुनेछ, यसले घोषणा गर्यो।
त्यो वाक्यले संविधान जारी हुँदाको समयभन्दा आज बढी महत्त्व बोकेको छ।
एघार वर्षपछि, नेपाल फेरि ती आधारभूत प्रश्नहरूमाथि बहस गर्दैछ, जसलाई संविधानले स्थायी रूपमा समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
के देश गणतन्त्र नै रहनुपर्छ? के यो धर्मनिरपेक्ष नै रहनुपर्छ? के संघीयताले वाचा गरिएको कुरा दिएको छ? के संवैधानिक प्रणालीले स्थिर र उत्तरदायी सरकार जन्माएको छ? र यदि नागरिकहरू आफैँले राजतन्त्र पुनर्स्थापनासहित फरक संवैधानिक व्यवस्थाको माग गर्न थाले भने, त्यस्तो मागलाई इतिहासलाई पछाडि फर्काउने प्रयासको रूपमा मात्र सजिलै खारेज गर्न सकिन्छ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर २०७२ सालको राजनीतिक समझदारीको रक्षा गरेर मात्र दिन सकिँदैन। त्यसपछि के भएको छ भन्ने कुराको कसीमा तिनलाई जाँच्नुपर्छ।
संविधानको जन्मदेखि नै अनसुल्झिएका विरोधाभासहरू
संविधान वर्षौँको द्वन्द्व र संक्रमणपछिको राजनीतिक सम्झौताको परिणाम थियो। तर यसको जन्मवरिपरिका धेरै विवादहरू कहिल्यै हराएनन्। प्रतिनिधित्व, संघीय सीमाना, नागरिकता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र राजनीतिक शक्तिको वितरणसम्बन्धी प्रश्नहरूले टकराव उत्पन्न गरिरहे।
तर यस दस्तावेजको जन्मले नै फरक कथा भन्छ। यो व्यापक सहमतिबाट जन्मिएको थिएन। यो रातभर बसेका तीन-चार शीर्ष नेताहरूको इच्छाबाट जन्मिएको थियो। संविधानसभाका अन्य सदस्यहरूलाई केवल हस्ताक्षर गर्न भनियो। सबैभन्दा विवादित बुँदाहरूमा उनीहरूलाई मतदान गर्ने वास्तविक स्वतन्त्रता दिइएन। यो संविधानको पहिलो घाउ हो र त्यो कहिल्यै निको भएन।
संविधान जारी भएलगत्तै मधेश आन्दोलनले दक्षिणी समतल भूभागको ठूलो हिस्सालाई लामो अशान्तिमा धकेल्यो। थरुहट आन्दोलनले प्रतिनिधित्व र पहिचानसम्बन्धी यस्तै प्रश्नहरू उठायो। लिपुलेक कालापानीको सीमानासम्बन्धी राजनीतिक विवादले संवैधानिक व्यवस्थामै आधारभूत परिवर्तन गर्ने तह सम्म पुगी नक्सा परिमार्जन गरी संविधानमा कायम गरेपनि अहिले सम्म उक्त नक्सा व्यवहारिक रुपमा भारतसँग वार्ता गरी कार्यान्वयन गर्न र मिचिएका भूभागमा नेपालले आफ्नो दावी कायम गर्न सकेको छैन ।
संविधान यस्ता विविध द्वन्द्वहरूबाट गुज्रिरह्यो, तर संविधान चलिरहनु र देशका समस्या समाधान हुनु उस्तै कुरा होइन।
यसका वाचाहरू व्यापक छन्। धारा १६ देखि ४६ सम्मले मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र अन्य विषयहरू समेट्ने मौलिक हकहरूको विस्तृत सूची स्थापित गरेका छन्। कागजमा, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई के दिनुपर्छ भन्ने कुराको यो एउटा प्रभावशाली वक्तव्य हो।
कठिनाइ तब सुरु हुन्छ जब ती वाचाहरू साधारण जीवनसँग जोडिन्छन्।
रोजगारीको संवैधानिक हकले वैदेशिक रोजगारीलाई नै एकमात्र यथार्थपरक आर्थिक विकल्प देख्ने युवा नेपालीका लागि के अर्थ राख्छ? आवश्यक पर्दा उपचार पाउन नसक्ने महिलाका लागि स्वास्थ्यको संवैधानिक वाचाले के अर्थ राख्छ? वर्षौँसम्म एउटा सरकारी कार्यालयबाट अर्कोमा धाउँदा पनि आफ्नो कुरा सुन्न इच्छुक कुनै संस्था भेट्न नसक्ने नागरिकका लागि सामाजिक न्यायको के अर्थ हुन्छ?
संवैधानिक भाषा र जीवित यथार्थबीचको दूरीले कहिलेकाहीँ असाधारण रूपका विरोधहरू जन्माएको छ।
२०७९ सालको माघमा, व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्यले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनबाहिर आफूलाई आगो लगाए। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भयो। घटनाअघि उनले आफ्ना आर्थिक कठिनाइ, व्यावसायिक असफलता, ऋण तथा सरकारी नीति र आर्थिक वातावरणसम्बन्धी गुनासाहरू वर्णन गरिएको लामो विवरण प्रकाशित गरेका थिए।
२०८३ सालमा, अर्को विचलित पार्ने घटनाले यो विषयलाई फेरि सार्वजनिक ध्यानमा ल्यायो। मुगुको सोरु गाउँपालिकाका २५ वर्षीय युवक गणेश नेपालीले अधिकारीहरूले आफ्नो मोटरसाइकल ताला लगाइदिएपछि त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफूलाई आगो लगाए। उनको शरीरको ठूलो भाग जल्यो र उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भयो।
दुवै घटनाका परिस्थितिहरू फरक थिए। तिनलाई यान्त्रिक रूपमा उस्तै राजनीतिक घटनाका रूपमा लिनु हुँदैन। तर पनि तिनको अस्तित्वले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धबारे एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ।
सामाजिक न्याय कि केवल कागजी न्याय?
संवैधानिक भाषा र जीवित यथार्थबीचको दूरी संविधानले महिलालाई गरेको वाचासँग तुलना गर्दा अझ बढी विचलित पार्ने हुन्छ।
धारा ३८(२) ले महिलालाई समान नागरिकका रूपमा मान्यता मात्र दिँदैन। यसले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हकको विशेष रूपमा प्रत्याभूति गर्छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले यो प्रतिबद्धतालाई अझ अगाडि बढाएको छ। यस कानुनले महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना र सेवा, सुरक्षित मातृत्व, गर्भावस्था र प्रसूति सेवा, सुत्केरीपछिको हेरचाह तथा आकस्मिक प्रसूति सेवाको अधिकार प्रदान गर्छ। यसले त्यस्ता सेवा उपलब्ध गराउने तदनुरूपको जिम्मेवारी स्वास्थ्य प्रणालीमाथि राख्छ।
तर पनि, २०८३ भदौमा, सप्तरीकी ३० वर्षीया महिला बबिता कुमारी पासवानले राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल बाहिरको पेटीमा बच्चा जन्माइन्। उनी करिब बिहान १ बजे प्रसव पीडासहित सरकारी अस्पताल पुगेकी थिइन्। समाचारअनुसार, अस्पतालका कर्मचारीले उपचार अघि बढाउनुअघि परीक्षणका लागि रु. ३,२०० माग गरे। उनका पतिसँग रु. २,००० मात्र थियो र बाँकी रकम तुरुन्त जुटाउन सकेनन्। घण्टौँ पर्खिएपछि उनले अस्पताल बाहिर, सडक छेउको नालीनजिक सुतेकै अवस्थामा बच्चा जन्माइन्। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले घटनाको अनुसन्धान गर्न टोली पठाए।
यस घटनाको महत्त्व कुनै विशेष अस्पताल वा संलग्न व्यक्तिगत अधिकारीहरूभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्छ। प्रश्न यो हो कि एउटी महिला प्रसव पीडासहित सरकारी अस्पताल पुग्दा पनि अस्पतालबाहिरको पेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् भने संवैधानिक हकहरूको अर्थ के रहन्छ।
प्रजनन स्वास्थ्यको हकको अर्थ परिस्थिति सुविधाजनक हुँदा मात्र हुन सक्दैन। सुरक्षित मातृत्व सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण त्यसबेला हुन्छ जब महिला कमजोर हुन्छिन्, पीडामा हुन्छिन् र तत्काल चिकित्सकीय सहायताको आवश्यकतामा हुन्छिन्। अस्पतालको ढोकामा महिलासम्म भरपर्दो रूपमा पुग्न नसक्ने संवैधानिक वाचाले कानुन र अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको वास्तविक क्षमताबीचको दूरीबारे आधारभूत प्रश्न उठाउँछ।
संविधानको अधिकारहरूको प्रभावशाली सूची यहीँ एउटा असुविधाजनक यथार्थसँग जुध्छ। दस्तावेजले सुरक्षित मातृत्वको वाचा गर्छ। कानुनले आकस्मिक प्रसूति सेवाको वाचा गर्छ। राज्यले अस्पतालहरू सञ्चालन गर्छ र निःशुल्क मातृत्व सेवाको घोषणा गर्छ। तै पनि परीक्षणका लागि माग गरिएको रकम परिवारले तत्काल जुटाउन नसक्दा एउटी गरिब महिला पेटीमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन सक्छिन्।
त्यसैले मुद्दा नेपालले संविधानमा सही शब्दहरू लेखेको छ कि छैन भन्ने होइन। त्यसमा त निश्चय नै लेखेको छ। मुद्दा त ती शब्दहरूलाई यथार्थ बनाउन सक्षम संस्थाहरू राज्यले निर्माण गरेको छ कि छैन भन्ने हो।
सामाजिक संरक्षणका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यही विरोधाभास देखिन्छ। संविधानले रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक, सामाजिक न्याय र जोखिममा परेका नागरिकको संरक्षणको वाचा गर्छ। तर बेरोजगारी, बसाइँसराइ, गरिबी र प्रशासनिक बहिष्करणले लाखौँको जीवनलाई आकार दिइरहेका छन्।
त्यसैले संवैधानिक मूल्याङ्कन दस्तावेजको पाठमा मात्र रोकिन सक्दैन। संविधानको वास्तविक परीक्षा त्यसको सबैभन्दा टाढाको किनारमा उभिएको नागरिकको अनुभव हो।
सरकारी अस्पताल बाहिर बच्चा जन्माउने महिलाका लागि धारा ३८ कुनै अमूर्त संवैधानिक व्यवस्था होइन। उनलाई राज्यको आवश्यकता पर्दा राज्य त्यहाँ थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हो।
रोजगारीका अवसर नभएकाले नेपाल छाडेर जाने युवाका लागि रोजगारीको संवैधानिक वाचा सैद्धान्तिक हक होइन। देशले घरमै भविष्य दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न हो।
र संस्थाहरूले आफ्ना गुनासा सुन्न असमर्थ वा अनिच्छुक देखिएको कारण चरम रूपको विरोधमा धकेलिएको नागरिकका लागि संवैधानिक लोकतन्त्र अब शैक्षिक अवधारणा रहँदैन। यो राज्यले निराशा अपरिवर्तनीय हुनुअघि सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने परीक्षा बन्छ।
सुनौला शब्दहरूले संवैधानिकताको ग्यारेन्टी गर्दैनन्
संवैधानिक लोकतन्त्रको मूल्याङ्कन अन्ततः कानुनी पाठको सुन्दरताले मात्र होइन, नागरिकहरूको गुनासा निराशामा परिणत हुनुअघि संस्थाहरूले तिनलाई सुन्छन् भन्ने विश्वास नागरिकमा छ कि छैन भन्ने कुराले पनि हुन्छ।
त्यसैकारण संघीय प्रयोगको पनि नजिकबाट परीक्षण हुनुपर्छ।
नेपालमा अहिले एक संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार छन्। संघीयताको उद्देश्य अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नु र सरकारलाई नागरिकको नजिक ल्याउनु थियो। तर कार्यान्वयन अपूर्ण रहेको छ। विश्व बैंकले जिम्मेवारीको बाँडफाँट, कानुन निर्माण, संस्थागत क्षमता र प्रदेश सरकारहरूको कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित निरन्तर समस्याहरू पहिचान गरेको छ।
त्यसैले संवैधानिक संरचना निकै ठूलो भएको छ, तर त्यससँगै त्यही अनुपातमा प्रभावकारी भने सधैँ हुन सकेको छैन।
यो विकेन्द्रीकरणविरुद्धको तर्क होइन। नेपालको संस्थागत विस्तारले पर्याप्त सार्वजनिक मूल्य उत्पादन गरेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने तर्क हो।
केन्द्रको राजनीतिक प्रणालीमा पनि यही जाँच लागू हुनुपर्छ।
नेपाल गणतन्त्र बनेदेखि सरकारमा बारम्बार परिवर्तन भएको छ। गठबन्धन व्यवस्थाहरूले प्रायः राजनीतिक स्थिरता निर्धारण गरेका छन्, र निर्वाचनका बेला एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरू पछि बारम्बार सत्ता साझेदारी गरिरहेको भेटिएका छन्।
परिणाम एक विचित्र किसिमको लोकतान्त्रिक अस्थिरता हो। निर्वाचन हुन्छ, सरकार बदलिन्छ, गठबन्धन पुनर्व्यवस्थित हुन्छ र राजनीतिक पदहरू पुनर्वितरण हुन्छन्, तर धेरै नागरिकले उही बेरोजगारी, बसाइँसराइ, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आर्थिक असुरक्षा भोगिरहन्छन्।
सरकारका हरेक असफलताका लागि संवैधानिक प्रणालीलाई दोष दिन सकिँदैन। राजनीतिक दल र व्यक्तिगत सरकारहरूले आफ्ना निर्णयको जिम्मेवारी लिनैपर्छ। तर एघार वर्षपछि, केही कमजोरीहरू केवल व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत पनि हुन् कि भनेर सोध्नु वैध हुन्छ।
यसले राजतन्त्रसम्बन्धी बहसलाई फेरि संवैधानिक छलफलमा ल्याउँछ।
राजतन्त्रसम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नहरू
गणतन्त्रको कार्यसम्पादनमाथिको आलोचनालाई केवल राजतन्त्रका असफलताहरूको सन्दर्भ दिएर मात्र उचित रूपमा खारेज गर्न सकिँदैन।
ती दुई प्रश्न अलग-अलग हुन्।
कुनै नागरिकले पूर्व राजतन्त्रका असफलताहरू स्वीकार गर्दै पनि गणतन्त्रको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैगरी, कसैले वर्तमान प्रणालीले गम्भीर संस्थागत समस्याहरू उत्पन्न गरेको मान्दै पनि गणतन्त्रवादलाई समर्थन गर्न सक्छ।
त्यसैले राजतन्त्रको प्रश्नलाई केवल नोस्टाल्जिया (अतीतप्रतिको मोह) को प्रश्नका रूपमा नभई संवैधानिक प्रश्नका रूपमा विचार गर्नुपर्छ।
हालका वर्षहरूमा राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरू काठमाडौँमा फर्केका छन्। २०८१ चैतमा, संवैधानिक हिन्दु राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भएको ठूलो प्रदर्शन हिंसात्मक भयो। दुई जनाको मृत्यु भयो र सयभन्दा बढी घाइते भए। ती घटनाहरूले माग गर्नेहरूका बीच त्यस मागको शक्ति र स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाहरूबाहिर राजनीतिक टकरावसँगै आउने गम्भीर जोखिम दुवै देखाए।
तथापि, यसमा एउटा गहिरो संवैधानिक सिद्धान्त संलग्न छ।
वर्तमान संविधानले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ भन्छ। यदि सार्वभौमसत्ता वास्तवमै जनतामा निहित छ भने, त्यो सिद्धान्तले जनता संविधानमा मूलतः लेखिएको राजनीतिक व्यवस्था रोज्दा मात्र सार्वभौम हुन्छन् भन्ने अर्थ राख्न सक्दैन।
यदि सार्वभौम जनताले संवैधानिक रूपमा वैध लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत गणतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रसहित अर्कै संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने इच्छा व्यक्त गरे भने, त्यो मागलाई आफैँमा जनसार्वभौमिकताको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसले प्रस्तावित परिवर्तनलाई स्वतः वाञ्छनीय बनाउँदैन, न त हाल बहुमतले यसलाई समर्थन गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। यसको अर्थ केवल यति हो कि संविधानले आफैँ सार्वभौमसत्तालाई जनतामा राखेको अवस्थामा कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक पुनर्विचारभन्दा सधैँका लागि बाहिर मान्नु हुँदैन।
निरपेक्ष राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र संवैधानिक राजतन्त्रको विचारबीच एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ।
संवैधानिक राजतन्त्रका लागि शाही कार्यकारी शक्तिमा फर्कनुभन्दा सर्वथा फरक प्रश्न आवश्यक पर्छ। त्यस्तो व्यवस्थामा राजा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख हुन सक्छन्, जबकि निर्वाचित संस्थाहरूले शासकीय अधिकार कायम राख्छन्। यस्तो नमुना नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय नागरिक र संवैधानिक बहसको हो; यो नोस्टाल्जिया वा डरले समाधान गर्न सकिने कुरा होइन।
धर्मनिरपेक्षतामाथिको बहस
यही सिद्धान्त धर्मनिरपेक्षतामा पनि लागू हुन्छ।
धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यका रूपमा परिभाषित गर्छ। तर धर्मनिरपेक्षता अझै राजनीतिक रूपमा विवादित छ। हिन्दु राज्यका समर्थकहरूले नेपालको सभ्यतागत इतिहास र जनसांख्यिक चरित्रले पुनर्विचारलाई औचित्य दिन्छ भनी तर्क गर्छन्। विपक्षीहरूले ऐतिहासिक हिन्दु राज्य जातीय बहिष्करणसँग सम्बन्धित थियो र धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई अझ बलियो संरक्षण दिन्छ भनी तर्क गर्छन्।
असहमति वास्तविक छ। यसमाथि नाराहरूले होइन, प्रमाणहरूका आधारमा बहस गरिनुपर्छ।
अन्ततः संविधानको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा आलोचनाविरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन। परिवर्तनको हरेक मागलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणका रूपमा नलिई आलोचना र संवैधानिक परिवर्तनलाई समाहित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।
संविधानले राजनीतिक शक्तिलाई संगठित गर्ने, नागरिकको संरक्षण गर्ने र आधारभूत असहमतिहरू समाधान गर्ने वैध विधिहरू प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यदि नागरिकहरू विद्यमान व्यवस्थाले यी उद्देश्यहरू पूरा गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेमा, उनीहरूको असन्तुष्टिले संस्थागत ध्यान पाउनुपर्छ।
उत्तर संवैधानिक सुधार वा संविधानको पुनर्लेखन पनि हुन सक्छ। यो बलियो कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ। यो संघीयताको पुनर्संरचना पनि हुन सक्छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ। यो पर्याप्त सुधारसहित वर्तमान गणतान्त्रिक ढाँचाको संरक्षण पनि हुन सक्छ। वा, यदि संवैधानिक रूपमा वैध लोकतान्त्रिक बहुमतले अन्ततः माग गरे भने, यसमा राज्यको स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता र अन्य संस्थागत विषयहरूमा आधारभूत परिवर्तन पनि समावेश हुन सक्छ।
संविधान एघार वर्षअघि लेखिएको हो भन्ने कारणले मात्र यी सम्भावनाहरूमध्ये कुनैलाई पनि असम्भव घोषणा गर्नु हुँदैन।
त्यसैले केन्द्रीय मुद्दा नेपाल राजतन्त्र र गणतन्त्र, विगत र वर्तमान, वा परम्परा र आधुनिकताबीच फस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन।
केन्द्रीय मुद्दा जनता वास्तवमै सार्वभौम रहिरहेका छन् कि छैनन् र प्रागैतिहासिक कालदेखि नेपालीको सार्वभौम राज्यका रूपमा रहिआएको निरन्तरता कायम रहनेछ कि रहँदैन भन्ने हो।
यदि छन् भने, उनीहरूका संवैधानिक रोजाइहरू राजनीतिक नेता, दल वा संस्थाहरूले स्थायी रूपमा पूर्वनिर्धारण गर्न सक्दैनन्। संविधानले आफ्नो वैधता जनताबाट प्राप्त गर्छ। भविष्यको कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले आफ्नो दोस्रो दशकमा प्रवेश गर्दा सम्भवतः यही सबैभन्दा परिणामकारी प्रश्न हो।
संविधान बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन।
तर जसको नाममा यो लेखिएको हो, ती जनताको विश्वास यसले निरन्तर पाइरहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने।
नोटः यो लेख मूल रुपमा अंग्रेजीमा लेखिएको हो। युनिफाइड नेपालले यस लेखलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा एआइ टुल्सको सहयोग लिएको छ। यस अनुवादको मूल लेख यहाँ पढ्न सकिन्छः
मूल लेख Eleven Years of the Constitution and the Questions Nepal Cannot Avoid
लेखक नेपालको सर्वोच्च अदालतका अभ्यासरत अधिवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ हुनु हुन्छ ।
