पूर्वराष्ट्रपति फेरि दलीय नेतृत्वमा, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संवैधानिक चरित्रमाथि प्रश्न

काठमाडौँ, असोज ८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्दै सक्रिय राजनीतिमा पुनः स्थापित गरेको छ। राष्ट्रको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा दुई कार्यकाल बिताइसकेकी व्यक्ति फेरि राजनीतिक दलको नेतृत्वको दोस्रो वरियतामा फर्किएपछि नेपालको वर्तमान गणतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थाको चरित्रमाथि नै नयाँ प्रश्न उठेको छ।

एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरेको हो। भण्डारी यसअघि एमालेको उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ २०७२ सालदेखि २०७९ सालसम्म दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहनुभएको थियो।

राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ। तर राष्ट्रपतिको पदबाट निवृत्त भएपछि पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय दलको नेतृत्वमा फर्कन नपाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भने छैन।

यही कारण भण्डारीको पुनरागमनलाई तत्कालै असंवैधानिक भन्नुभन्दा पनि यसले नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले राष्ट्राध्यक्षको संस्थालाई कसरी परिभाषित गरेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्ति पदबाट बाहिरिएपछि पुनः त्यही दलको सक्रिय नेतृत्वमा फर्किँदा राष्ट्रपतिको संवैधानिक र गैरदलीय भूमिकाबारे स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। राष्ट्रपति पदमा रहँदा राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पदमुक्त भएपछि दलगत राजनीतिक नेतृत्वमा फर्कन सक्ने वर्तमान व्यवस्थाले राष्ट्राध्यक्षको संस्थागत निरपेक्षता र राजनीतिक भूमिकाबीचको सीमालाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने बहस अब थप गहिरिने देखिन्छ।

भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको विषय एमालेभित्रै पनि विवादरहित थिएन। उहाँलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने कि पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा राजनीतिक दलभन्दा अलग राख्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र फरक धारणा रहँदै आएको थियो। अहिले केन्द्रीय कमिटीले उहाँलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएसँगै त्यो बहस औपचारिक रूपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

यसले नेपालको गणतान्त्रिक अभ्यासमा एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत अगाडि सारेको छ। राष्ट्राध्यक्षको पदलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राख्ने राजनीतिक संस्कार आवश्यक हो वा राष्ट्राध्यक्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि व्यक्तिलाई पुनः आफ्नो राजनीतिक दलमा सक्रिय हुने पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट संवैधानिक र राजनीतिक बहस आवश्यक देखिएको छ।

एमालेको ललितपुरस्थित भनिमण्डलको रामबाग महलमा असोज ५ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकले २२ बुँदे समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैठकले ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशिनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्वाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई स्थायी कमिटीमा मनोनीत गरेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट २९ जना केन्द्रीय सदस्यसमेत मनोनीत गरिएको छ।

पार्टीमा समायोजन भएका विभिन्न समूहबाट थप १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको एमालेले जनाएको छ। स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने, पोलिटब्यूरो गठन गर्ने, सल्लाहकार परिषद् तथा विभाग गठन गर्ने र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्ने अधिकार बैठकले सचिवालयलाई दिएको छ।

बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न, विस्थापितको तत्काल पुनःस्थापना गर्न तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल र बस्तीको पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

बाढी प्रभावित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापनाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता विकासशील तथा पर्वतीय मुलुकमा बढ्दै गएको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एमालेले जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, विभिन्न सङ्घसंस्था, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बैठकले धन्यवाद दिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमाले नेतृत्वमा पुनरागमन भने यी संगठनात्मक निर्णयभन्दा फरक प्रकृतिको विषय बनेको छ। यसले केवल एक नेताको राजनीतिक पुनरागमनको प्रश्न उठाएको छैन, नेपालको गणतन्त्रले राष्ट्राध्यक्षको संस्थालाई दलगत राजनीतिबाट कति अलग राख्न खोजेको हो भन्ने आधारभूत संवैधानिक प्रश्नलाई समेत पुनः बहसमा ल्याएको छ।