धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३ लागू
ललितपुर, असोज १३, २०८३ – नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर दलाल व्यवसायीलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण प्रस्ताव गरेको छ ।
पुँजी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, सबल जोखिम व्यवस्थापन तथा विविधीकृत धितोपत्रसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्षम बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा दलाल व्यवसायलाई विकास गर्ने उद्देश्यले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ बोर्डले लागू गरेको छ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट भदौ २९, २०८३ मा जारी ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को बुँदा नं. ३ मा “धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्ने” उल्लेख भएकोले सोही अनुरूप यो नीति ल्याइएको हो।
नीतिको मूल दृष्टिकोण “सुदृढ पुँजी, व्यावसायिक सुशासन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, निष्पक्ष बजार आचरण तथा उच्चस्तरीय ग्राहक संरक्षणमा आधारित सुदृढ, संस्थागत तथा प्रतिस्पर्धी धितोपत्र दलाल व्यवसायीको विकास” रहेको छ।
चार श्रेणीमा वर्गीकरण: पुँजी, जोखिम वहन क्षमता, सेवा विविधीकरण र संस्थागत क्षमताका आधारमा दलाल व्यवसायीलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ:
- श्रेणी ‘क’: धितोपत्र व्यापारी (Stock Dealer)
- श्रेणी ‘ख’: पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल (Full Service Stock Broker)
- श्रेणी ‘ग’: कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल (Trading Stock Broker)
- श्रेणी ‘घ’: विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल (Specialized Stock Broker)
छुट्टाछुट्टै स्वीकृति: मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार तथा बजार निर्माताजस्ता गतिविधिका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लगानीकर्ता संरक्षण: ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोष तथा ग्राहकलाई दैनिक वा वास्तविक समयको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था नीतिमा समेटिएको छ। संकटग्रस्त दलाल व्यवसायीको Resolution Framework को व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पुँजी तथा प्रविधि: दलाल व्यवसायीले न्यूनतम चुक्ता पुँजीसँगै जोखिममा आधारित पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्नेछ। प्रविधि र साइबर सुरक्षातर्फ डिजिटल केवाईसी, मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अर्डर तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, साइबर सुरक्षा संरचना, नियमित आईटी अडिट र पेनिट्रेसन टेस्टिङलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मर्जर तथा संक्रमणकाल: नीतिले दलाल व्यवसायमा मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। विद्यमान दलाल व्यवसायीलाई नयाँ मापदण्डमा ल्याउन संक्रमणकालीन अवधि दिई Gap Assessment, Compliance Plan, पुँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति र पुनःवर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
नीति तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ । पहिलो चरणमा संस्थागत सुदृढीकरण, त्यसपछि बजार सेवा विस्तार र एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
