काठमाडौं, असोज २१ । नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सुधारिएको छ कि बिग्रिएको छ? विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको पछिल्लो प्रतिवेदनले यसको उत्तर केही विरोधाभासपूर्ण देखाएको छ। नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र अंक सामान्य सुधारिए पनि विश्व वरीयतामा भने नेपाल एक स्थान तल झरेको छ।
क्यानडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युट र समृद्धि फाउन्डेसनको सहकार्यमा आज सार्वजनिक भएको ‘Economic Freedom of the World: 2026 Annual Report’ अनुसार नेपाल १६५ देश तथा क्षेत्रमध्ये ९०औँ स्थानमा पुगेको छ। गत वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा थियो।
तर रोचक कुरा के छ भने नेपालले पाएको समग्र अंक भने घटेको छैन। गत वर्ष ६.५८ रहेको नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता अंक यस वर्ष ६.५९ पुगेको छ। अर्थात् नेपालको आफ्नै स्कोरमा सामान्य सुधार हुँदा पनि अन्य मुलुकले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि नेपालको विश्व वरीयता एक स्थान तल झरेको हो।
प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई पाँच प्रमुख आधारबाट मापन गरेको छ। सरकारको आकार, कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकार, स्थिर मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता र नियमन यसका मुख्य क्षेत्र हुन्।
नेपालका लागि सबैभन्दा सकारात्मक संकेत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतामा नेपाल १२६औँ स्थानबाट उक्लिएर ११७औँ स्थानमा पुगेको छ। यस क्षेत्रमा नेपालको अंक पनि ६.२१ बाट बढेर ६.३९ पुगेको छ। व्यापारको क्षेत्रमा देखिएको यो सुधारले बाह्य आर्थिक कारोबारका केही पक्षमा नेपालको अवस्था विस्तारै खुला बन्दै गएको संकेत गर्छ।
तर अर्थतन्त्रभित्रैको नियमन र संस्थागत संरचनाले भने नेपालको गति रोकिरहेको देखिन्छ। नियमनको क्षेत्रमा नेपाल ३७औँ स्थानबाट ५०औँ स्थानमा झरेको छ। सरकारको आकारमा पनि ४९औँबाट ५१औँ स्थानमा पुगेको छ। कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारमा ९१औँबाट ९६औँ र ‘साउन्ड मनी’ अर्थात् मौद्रिक स्थिरताको क्षेत्रमा ९६औँबाट १०१औँ स्थानमा झरेको छ।
यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास देखाउँछ। बाह्य व्यापारतर्फ केही सुधार भए पनि लगानी, व्यवसाय सञ्चालन, सम्पत्ति अधिकार, नियमन र संस्थागत विश्वाससँग जोडिएका पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था छ। फ्रेजर इन्स्टिच्युटको तथ्यांकअनुसार नेपालको कानुनी प्रणाली तथा सम्पत्ति अधिकारको अंक ४.८२ मात्रै छ भने नियमनको अंक ६.९० रहेको छ।
दक्षिण एसियामा पनि नेपालको अवस्था मध्यम खालको देखिन्छ। भारत ८८औँ स्थानमा छ भने नेपाल ९०औँ स्थानमा छ। चीन ११०औँ स्थानमा रहेको छ। विश्व वरीयतामा हङकङ पहिलो, स्विट्जरल्यान्ड दोस्रो, सिंगापुर तेस्रो, न्युजिल्यान्ड चौथो र अमेरिका पाँचौँ स्थानमा छन्।
आर्थिक स्वतन्त्रताको अर्थ केवल कर कम हुनु वा बजार खुला हुनु मात्र होइन। व्यक्तिले आफ्नो रोजाइअनुसार व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था, सम्पत्तिको सुरक्षा, सरकारको हस्तक्षेपको सीमा, कानुनी निश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पहुँच र स्थिर मौद्रिक वातावरण पनि यसका आधार हुन्। यही कारण प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध रहेको औँल्याएको छ। आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्चतम २५ प्रतिशत समूहका मुलुकमा सन् २०२४ मा औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर रहेकोमा सबैभन्दा तल्लो २५ प्रतिशत समूहमा यो ९ हजार ५५२ डलर मात्रै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नेपालको हकमा भने नयाँ तथ्यांकले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अंकमा सुधार भएर पनि स्थान किन खस्कियो? यसको एउटा उत्तर नेपालले आफ्नै संरचनागत कमजोरी सुधार्ने गतिभन्दा विश्वका अन्य अर्थतन्त्रले सुधार गर्ने गति बढी हुनु हो। अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही सुधार देखिए पनि नेपालले लगानी, सम्पत्ति अधिकार, नियमन र कानुनी संस्थाको क्षेत्रमा अपेक्षित छलाङ कहिले मार्ने?
आर्थिक स्वतन्त्रताको पछिल्लो विश्व वरीयताले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा बन्द वा स्थिर अवस्थामा रहेको देखाउँदैन। बरु सुधारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यवसाय र लगानीलाई सहज बनाउने संस्थागत वातावरण अझै नेपालको कमजोर कडी रहेको संकेत गर्छ। त्यसैले ९०औँ स्थानलाई उपलब्धिभन्दा पनि सुधारका लागि बाँकी रहेको लामो दूरीको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
