तीन शताब्दीका इतिहास बोकेका ८०० भन्दा बढी अभिलेख जर्मनीबाट नेपाल फिर्ता

मल्लकालीन ताडपत्रदेखि शाह–राणाकालीन लालमोहर र सरकारी सनदसम्मका दुर्लभ दस्तावेज राष्ट्रिय अभिलेखालयमा हस्तान्तरण

काठमाडौँ, असोज १६: नेपालको राजनीतिक, कानुनी र बौद्धिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण साक्षी बनेका ८०० भन्दा बढी ऐतिहासिक दस्तावेज जर्मनीबाट स्वदेश फर्किएका छन्।

जर्मन नागरिक स्वर्गीय जोसेफ पिटर रिन्डफ्लाइसको निजी सङ्ग्रहमा रहेका तेह्रौँदेखि बीसौँ शताब्दीसम्मका दुर्लभ पाण्डुलिपि तथा अभिलेख बिहीबार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

मल्लकालीन ताडपत्र, शाह तथा राणाकालीन राजकीय सनद, लालमोहर, न्यायिक आदेश, संस्कृत ग्रन्थ र ऐतिहासिक यात्रा-वृत्तान्त समेटिएका यी दस्तावेज नेपालको सभ्यतागत इतिहास बुझ्न महत्त्वपूर्ण प्राथमिक स्रोतका रूपमा रहेका छन्।

राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आयोजित कार्यक्रममा जर्मनीस्थित हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयअन्तर्गत हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेस एन्ड ह्युमानिटिजका प्राध्यापक डा. एक्सेल माइकल्स, डा. मनिक बज्राचार्य र राजन खतिवडाले संयुक्त रूपमा अभिलेखहरू परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसपछि ती दस्तावेज राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई बुझाइएको हो।

मल्लकालीन ताडपत्रदेखि राणाकालीन सरकारी लिखतसम्म

हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयको पुस्तकालय तथा हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेस एन्ड ह्युमानिटिजद्वारा संरक्षण र सूचीकरण गरिएको सङ्ग्रहमा विभिन्न कालखण्डका ८०० भन्दा बढी दस्तावेज छन्।

उपलब्ध सूचीअनुसार सङ्ग्रहमा ४६५ वटा मल्लकालीन ताडपत्र तथा लालमोहर, माटोका छापसहितका ३१२ शाह तथा राणाकालीन कानुनी सनद र राजकीय कागजात, राणा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित १८ हस्तलिखित ग्रन्थ तथा यात्रा डायरी र विभिन्न विषयका ११ हस्तलिखित ग्रन्थ रहेका छन्।

यी अभिलेखले तत्कालीन शासन व्यवस्था, राजकीय निर्णय प्रक्रिया, न्याय प्रशासन, धार्मिक तथा दार्शनिक चिन्तन र नेपालको बौद्धिक इतिहास अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। सङ्ग्रहमा रहेका केही ताडपत्र नेपालका प्राचीनतम उपलब्ध लिखतमध्ये पर्ने बताइएको छ।

सङ्कलकको इच्छादेखि स्वदेश फिर्तीसम्म

सन् २०१८ मा निधन भएका जोसेफ पिटर रिन्डफ्लाइसले आफ्नो निजी सङ्ग्रहमा रहेका नेपाली ऐतिहासिक दस्तावेज स्वदेश फर्काउने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँका छोरा वाल्टर रिन्डफ्लाइसले आफ्ना पिताको इच्छाअनुसार ती दस्तावेज नेपाल फिर्ता गराउने उद्देश्यले हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. एक्सेल माइकल्सलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।

प्राध्यापक माइकल्सले विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान टोलीको सहकार्यमा अभिलेखहरूको संरक्षण, पहिचान र सूचीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो। त्यसपछि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा दस्तावेज फिर्तीको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो।

वि.सं. २०८३ वैशाख ११ गते अर्थात् सन् २०२६ अप्रिल २४ मा जर्मनीका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत सागर फुयाँल र प्राध्यापक डा. माइकल्सले हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत अप्रिल २४ मा बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएका अभिलेखहरू भदौ ३ गते काठमाडौँ आइपुगेका थिए।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय, जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास, हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, हाइडेलबर्ग एकेडेमी अफ साइन्सेस एन्ड ह्युमानिटिज तथा सराफ फाउन्डेसनको सहकार्यमा अभिलेखहरू नेपाल ल्याइएको हो।

‘अभिलेखहरू हाम्रो सभ्यताका जीवन्त आत्मा हुन्’

हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले ऐतिहासिक दस्तावेजको स्वदेश फिर्तीले नेपालको सांस्कृतिक अखण्डता र सभ्यतागत सम्पदामाथिको सार्वभौम स्वामित्व पुनःस्थापित गरेको बताउनुभयो।

“हाम्रा कला, साहित्य, परम्परा र पवित्र ग्रन्थहरू भौतिक अवशेष मात्र होइनन्, ती हाम्रो सभ्यताका जीवन्त आत्मा हुन्। तिनले शताब्दीयौँदेखिको दार्शनिक चिन्तन, राजनीतिक शासन, कानुनी ज्ञान र आध्यात्मिक जीवनलाई बोकेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री खनालले प्रत्येक ऐतिहासिक दस्तावेजको आफ्नै भूमिमा फिर्ती सांस्कृतिक अधिकारको पुनःस्थापना र सभ्यतागत सम्पदामाथिको सार्वभौम स्वामित्वप्रतिको प्रतिबद्धता भएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले स्वर्गीय रिन्डफ्लाइसको सांस्कृतिक सम्पदाप्रतिको सम्मान र दूरदर्शी सोचको प्रशंसा गर्दै उहाँका छोरा वाल्टरले पिताको इच्छालाई सम्मान गरेर दस्तावेज फिर्तीको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस्तै, अभिलेखहरूको पहिचान, संरक्षण र सूचीकरणमा योगदान पुर्‍याउने प्राध्यापक माइकल्स तथा उहाँको अनुसन्धान टोलीको शैक्षिक इमानदारी र निरन्तर प्रयासले दस्तावेज फिर्ती सम्भव भएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो।

सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा नेपाल–जर्मनी सहकार्य

नेपाल र जर्मनी दुवै सन् १९७० को युनेस्को सांस्कृतिक सम्पत्तिको अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व हस्तान्तरण रोकथामसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्र हुन्। मन्त्री खनालले अभिलेख हस्तान्तरणलाई उक्त महासन्धिको भावना र मर्मप्रतिको साझा प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले जर्मन सरकार, काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावास र हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालयले दस्तावेज फिर्तीमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै नेपाली दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयबीचको समन्वयले प्रक्रिया सफल भएको बताउनुभयो।

जर्मनीमा निजी सङ्ग्रहका रूपमा रहेका यी दस्तावेज अब नेपालकै राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहने भएपछि इतिहासकार, अनुसन्धानकर्ता तथा भावी पुस्ताका लागि नेपालको अतीतलाई आफ्नै अभिलेखबाट अध्ययन गर्ने नयाँ अवसर खुलेको छ