काठमाडौं, असोज १६। पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ हटाउन कानुनी प्रक्रिया सरल, नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट र सरकारी निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जोड दिनुभएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित लगानी तथा विकासका लागि कानुनी सुधारसम्बन्धी कार्यशालामा उहाँले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचनासँगै डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, सञ्चार र साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
अग्रवालले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति र वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउँदै विकासका नाममा नागरिक अधिकार र वातावरण संरक्षण कमजोर पार्न नहुने धारणा राख्नुभयो।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियामक र व्यवसायीको सम्बन्धभन्दा माथि उठेर विकास साझेदारको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
