काठमाडौं, भदौ ३१ । लामो समयदेखि सुस्त रहेको सेयर बजारलई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरूप सरकारले लगानीकर्तालाई करमा राहत दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा लाग्ने अग्रिम पूँजीगत लाभकरको दर घटाउने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरी बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ३.५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर लाग्नेछ। त्यस्तै, ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि होल्ड गरिएको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्नेछ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताको लाभमा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको सेयर बिक्रीमा १० प्रतिशत अग्रिम कर तोकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले दुवै दरमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ।
विशेषगरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि करको दर ७.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर राखेर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको करभार आधाभन्दा बढीले घट्नेछ।
यो निर्णय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ कै निरन्तरता हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनामा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पूँजीगत लाभकर घटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको ३.७५ प्रतिशतभन्दा पनि कम दर कायम गरेको छ। कार्ययोजनामा ३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गरिएको सेयरको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको सेयरमा ५ प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले भने यसलाई सुस्त पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी बढाउने र बजारलाई लगानीमैत्री बनाउने प्रयासका रूपमा अघि सारेको छ।
कर दर घटाउने निर्णयसँगै सरकारले सेयर कारोबारमा हुने नाफा–नोक्सानको हिसाबसमेत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्ययोजनामा लगानीकर्ताले विभिन्न कारोबारमा कमाएको नाफा र व्यहोरेको घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र कर लगाउने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने योजना सरकारको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा कुनै कारोबारमा भएको घाटालाई अर्को कारोबारबाट भएको लाभसँग समायोजन गरी वास्तविक खुद नाफामा मात्र कर निर्धारण गर्ने बाटो खुल्नेछ।
पूँजीगत लाभकरमा कटौती मात्र होइन, सरकारले पूँजी बजारको संरचनागत सुधारलाई पनि २१ बुँदे योजनामा समेटेको छ। योजनामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी विस्तार, बन्ड बजारको विकास र मार्जिन तथा अन्य बजार प्रणाली सुधारका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार करको नयाँ दर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र नयाँ दर व्यवहारमा लागू हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूँजीगत लाभकर घटाउनेबाहेक विभिन्न प्रशासनिक तथा कानुनी विषयमा पनि निर्णय गरेको छ।
सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल न्याय सेवाका न्याय समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउन साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा अर्थात् पावर अफ अटर्नी दिने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैगरी, चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
