काठमाडौं, भदौ ३० । अवकाश पाउन चार दिन मात्र बाँकी रहेका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को आजको निर्णयले नेपालको न्यायिक नियुक्ति प्रणाली, पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले बेल्बासेसहित तीन जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
उहाँको भने असोज ४ गते ६३ वर्ष उमेर पूरा हुँदैछ। जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६३ वर्ष हो।
अर्थात्, उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा उहाँको कार्यकाल व्यवहारतः चार दिनभन्दा बढी हुने छैन।
प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ।
यदि उहाँ उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य हुनुहुन्थ्यो भने जिल्ला न्यायाधीश बनेको १३ वर्षसम्म उहाँलाई उच्च अदालतमा किन लगिएन? र यदि उहाँ उच्च अदालतका लागि उपयुक्त हुनुहुन्थेन भने अवकाशको ठीक चार दिनअघि अचानक उहाँलाई किन योग्य ठहर गरियो?
नेपालको संविधानअनुसार जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ। तर योग्यता पुग्नु मात्रै नियुक्तिको पर्याप्त आधार होइन। जिल्ला न्यायाधीशको कार्यसम्पादन, फैसला फर्छ्योट, माथिल्लो अदालतबाट फैसला सदर वा बदर भएको अवस्था लगायतका विषय मूल्यांकनको आधार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार उहाँ २०५२ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो र २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीश बन्नुभएको थियो। उहाँले जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा १३ वर्ष बिताइसक्नुभएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार उहाँ वरिष्ठताको सूचीमा १३औँ स्थानमा हुनुहुन्छ।
त्यसैले प्रश्न उहाँ योग्य हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो कि उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि उहाँको योग्यता र कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कुन आधारमा भयो र त्यही आधार अरू वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीशहरूमा समान रूपमा लागू भयो कि भएन?
चार दिनको नियुक्तिको औचित्य के?
उच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको हुन सक्छ। न्याय प्रशासनमा रिक्त पद पूर्ति गर्नु न्यायपरिषद्को संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो।
तर रिक्त पद हुनु र अवकाशको चार दिनअघि एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्नु एउटै विषय होइन।
चार दिनपछि स्वतः अवकाश हुने व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा ल्याउँदा राज्यले एउटा नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ। तर त्यसबाट न्याय प्रशासनमा दीर्घकालीन रूपमा न्यायाधीश थपिँदैन। बरु केही दिनमै फेरि त्यही पदका लागि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले सुशासनको सामान्य प्रश्न उठ्छ।
राज्यले वास्तवमै न्यायाधीशको अभाव पूर्ति गर्न खोजेको हो कि कुनै व्यक्तिको सेवाकालको अन्तिम क्षणमा पदोन्नति सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो?
यसको स्पष्ट जवाफ न्यायपरिषद्ले दिनुपर्छ।
नियुक्तिको आधार किन सार्वजनिक भएन?
न्यायपरिषद्ले उहाँलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्नुको विस्तृत आधार सार्वजनिक गरेको छैन।
तर यही गोपनीयताले अहिले थप प्रश्न जन्माएको छ।
न्यायिक नियुक्तिको निर्णय संवैधानिक निकायको अधिकारभित्र पर्न सक्छ। तर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको औचित्यबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र योग्यता भएका धेरै व्यक्तिमध्ये एक जनालाई अवकाशको चार दिनअघि मात्र उच्च अदालतमा ल्याइएको अवस्थामा निर्णयको आधारबारे सामान्य जानकारीसमेत नदिइनु पारदर्शिताको दृष्टिले सहज प्रश्न होइन।
न्यायपरिषद्ले उहाँको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा के देख्यो?
उहाँभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई किन प्राथमिकता दिइएन?
उहाँको नियुक्ति यति ढिलो हुनुको कारण के हो?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, चार दिनपछि उहाँ अवकाशमा जाने तथ्य जानकारी हुँदाहुँदै उहाँलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्नुको संस्थागत औचित्य के हो?
यी प्रश्नको जवाफ परिषद्ले दिन आवश्यक देखिन्छ।
रवि लामिछानेको मुद्दासँग जोडिएको आशंका
उहाँको नियुक्तिलाई गत जेठ ८ गते उहाँकै इजलासबाट भएको एउटा चर्चित आदेशसँग जोडेर पनि प्रश्न उठाइएको छ।
त्यस दिन कास्की जिल्ला अदालतमा उहाँको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने सरकारी माग सदर गर्नुभएको थियो। सहकारी ठगीको अभियोग भने कायम राखिएको थियो।
त्यस आदेशपछि न्यायिक वृत्तमै उहाँको सम्भावित उच्च अदालत नियुक्तिलाई उक्त आदेशसँग जोडेर टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्। केही न्यायिक अधिकारीहरूले समेत उहाँको नियुक्तिलाई ‘पुरस्कार’ जस्तो देखिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
तर न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको आधार सार्वजनिक नगर्दा त्यस्ता आशंकालाई खण्डन गर्ने संस्थागत आधारसमेत कमजोर हुन्छ।
यही पारदर्शिताको अभाव अहिलेको मुख्य समस्या हो।
चौथो वरीयताका प्रधानन्यायाधीशपछि अर्को प्रश्न
बेल्बासेको नियुक्तिको विषयलाई अझ ठूलो न्यायिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने अर्को कारण पनि छ।
केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताभन्दा फरक अभ्यास देखिएको थियो। तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पार्दै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो।
त्यस निर्णयले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, योग्यता र संवैधानिक विवेकको प्रयोगबारे व्यापक बहस जन्माएको थियो।
त्यसपछि न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिका निर्णयहरूमा स्वाभाविक रूपमा थप सार्वजनिक निगरानी हुनु अस्वाभाविक होइन।
न्यायिक नियुक्तिमा वरिष्ठता मात्रै निर्णायक हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर वरिष्ठता वा स्थापित अभ्यासबाट अलग निर्णय गर्दा त्यसको स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ कारण देखिनुपर्छ।
अझ अवकाशको चार दिनअघि हुने नियुक्तिमा त्यस्तो औचित्य झन् स्पष्ट हुनुपर्छ।
नयाँ सरकारको सुशासनमाथि पनि प्रश्न
वर्तमान सरकार परिवर्तन, नयाँ राजनीतिक संस्कृति र सुशासनको नारासहित आएको हो। पुरानो राजनीतिक अभ्यास र संस्थागत अपारदर्शिताविरुद्ध जनमत निर्माण गरेर आएको सरकारबाट राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूको कामकारबाहीमा पनि बढी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।
न्यायपरिषद् सरकारको विभाग होइन। त्यसैले यसको निर्णयलाई सीधै सरकारको निर्णय भन्न मिल्दैन।
तर न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको संवैधानिक सम्बन्धका कारण यस्ता नियुक्तिले सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीलाई समेत प्रभावित गर्छन्।
यदि नयाँ शासनले पनि पुरानै शैलीमा ‘कसलाई कहिले कहाँ लैजाने’ भन्ने अपारदर्शी संस्कारलाई निरन्तरता दिने हो भने परिवर्तनको दाबीको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
अब परिषद्ले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
बेल्बासेज्यूको व्यक्तिगत योग्यता वा इमानदारीमाथि प्रश्न उठाउनु यो समाचारको उद्देश्य होइन। प्रश्न निर्णय प्रक्रियाको हो।
न्यायपरिषद्ले कम्तीमा यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
उहाँ उच्च अदालतका लागि अति नै योग्य हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई उमेर हदका कारण अवकाश हुने गरी नियुक्ति गर्नुको सट्टा पहिल्यै नै काम गर्न अवधि हुने गरीकिन नियुक्त गरिएन?
वरिष्ठताको सूचीमा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई किन पछि पारियो?
अहिले आएर उहाँको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा के आधार निर्णायक बन्यो?
अवकाशको चार दिनअघि उहाँलाई नियुक्त गर्नुको प्रशासनिक र न्यायिक औचित्य के हो?
उहाँको हालैको चर्चित आदेश र अहिलेको नियुक्तिबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने विश्वास दिलाउने आधार के हो?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, न्यायपरिषद्को निर्णयले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बलियो बनाउँछ कि थप शंका जन्माउँछ?
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनु मात्र होइन। न्यायिक नियुक्ति पनि निष्पक्ष, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित हुनु हो।
संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा हरेक निर्णय स्वतः सुशासनको निर्णय हुँदैन।
कानुनी अधिकारको प्रयोगसँगै त्यसको औचित्य, पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास पनि जोडिएको हुन्छ।
अवकाशको चार दिनअघि गरिएको यो नियुक्तिले अहिले त्यही प्रश्न न्यायपरिषद्को ढोकामा पुर्याएको छ।
