काठमाडौं, असोज ११: पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई शनिबार राति काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको छ।
यो घटनाक्रम सर्वोच्च अदालतले जबराको महाभियोग प्रक्रियासम्बन्धी निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका रिट निवेदनहरू खारेज गरेको केही समयपछि सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै जबरालाई पेन्सन तथा अन्य अवकाश सुविधाहरू प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको थियो।
सर्वोच्च अदालतद्वारा रिट निवेदन खारेज
भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराको निलम्बनको अवस्थासम्बन्धी तत्कालीन संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको पत्रलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका रिट निवेदनहरू खारेज गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्मा सदस्य थिए।
सर्वोच्चको उक्त निर्णयले जबराले पेन्सन तथा अन्य अवकाश सुविधा प्राप्त गर्न सामना गरिरहेको कानुनी अवरोध हटाएको थियो।
जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमै रहेका अवस्थामा अवकाशमा गएका थिए। उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन संघीय संसद्का महासचिवले जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
महाभियोग प्रक्रियाको पृष्ठभूमि
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
संसद्को कार्यकालभित्र महाभियोग प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तत्कालीन संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र जबराको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने व्यहोरासहितको पत्र जारी गरेका थिए।
उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले महाभियोग प्रक्रिया कानुनी रूपमा कायम रहेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यसका कारण जबराको निलम्बन र अवकाश सुविधासम्बन्धी विषय अनिर्णीत अवस्थामा रहेको थियो।
अन्ततः संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनहरू खारेज गरेसँगै महाभियोग प्रक्रिया निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने विषयमा देखिएको कानुनी विवाद टुंगिएको थियो।
पेन्सन तथा अवकाश सुविधा
निलम्बनसम्बन्धी कानुनी विवादका कारण जबराले पेन्सन तथा अन्य अवकाश सुविधा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
सर्वोच्च अदालतको भदौ महिनाको निर्णयपछि सम्बन्धित निकायलाई जबराको अवकाश सुविधासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो।
यद्यपि, महाभियोग प्रक्रियासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय र जबराको भनिएको पक्राउ अलग-अलग विषय हुन्। हालसम्म उनको पक्राउ यसअघिको महाभियोग विवादसँग सम्बन्धित हो वा अन्य कुनै कानुनी अनुसन्धानका कारण भएको हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधिकारिक जानकारी उपलब्ध भएको छैन।
जबराको भनिएको पक्राउको परिस्थितिबारे थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
