वासिङ्टनको ‘नीति संवाद’देखि सिंहदरबारको घुम्ने मेचसम्म: ग्रे जोनले सार्वजनिक गरेको ८४ पेजको दस्तावेजमा के छ?

काठमाडौँ, असोज १० ।नेपालमा मनसुनी विपत्ति र बाढी-पहिरोले नागरिक त्रसित बनिरहेका बेला, वासिङ्टन र काठमाडौँका राजनीतिक वृत्तमा भने नेपालको सत्ता पलटमा विदेशी संस्थाहरुको भित्री योजनाको विषयलाई लिएर सेप्टेम्बर पहिलो साता सार्वजनिक भएको ८४ पृष्ठको एक गोप्य दस्तावेज अझै चर्चामा छ।

नेपालमा सेप्टेम्बर २०२५ को सडक आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक फेरबदलबाट सत्तामा पुगेका नयाँ पुस्ताका नेताहरू र तिनका संस्थाहरू कसरी निर्माण भए भन्नेबारे ८४ पृष्ठको एक अमेरिकी सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भू-राजनीतिको विषय चुलिएको छ।

यो विषय केवल एउटा परियोजनाको होइन, यो नेपाली राजनीति, राज्यका संवेदनशील अङ्गहरू र भित्री व्यवस्थापनमाथि विदेशी दाताको दशकौँ लामो उपस्थितिको विषयमा प्रश्न उठाउने खोजमूलक विवरण हो।

२० मिलियन डलरको ‘नीति संवाद’ र वासिङ्टनको खाका

जुलाई २०१७ देखि जुलाई २०२२ सम्म सञ्चालन भएको ‘नीति संवाद’ (Niti Sambad) नामक परियोजनाका लागि अमेरिकी नियोग USAID ले २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बजेट स्वीकृत गरेको थियो। यो परियोजना CEPPS (Consortium for Elections and Political Processes Strengthening) नामक संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा तीनवटा अमेरिकी संस्थाहरू—IFES, NDI र IRI—संलग्न थिए।

NITI SAMBAD (POLICY DIALOGUE) Annual Work Plan ( Year III) October 1, 2019 to September 30, 2020  शीर्षकको ८४ पृष्ठको पूरा प्रतिवेदन ग्रे जोनले सार्वजनिक गरिदिएको छ ।  उक्त leaked कार्ययोजना (Year III Work Plan FY2020) मा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ कि यी सबै गतिविधिहरू अमेरिकी सरकारको रणनीतिक ढाँचा ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ (Indo-Pacific Strategy – IPS) र ‘जर्नी टु सेल्फ-रिलायन्स’ का लक्ष्यहरू हासिल गर्न डिजाइन गरिएका थिए।

उक्त ८४ पृष्ठको दस्तावेज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छः NITI SAMBAD (POLICY DIALOGUE) Annual Work Plan ( Year III)

‘उदीयमान’ र ‘उत्प्रेरक’ नेताहरूको सूची

दस्तावेजको पृष्ठ ७६ मा अमेरिकी दाताहरूले नेपालका तत्कालीन र भावी राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी हेरेका थिए भन्ने रोचक विवरण छ।

• नेपाली कांग्रेसभित्र लोकप्रियता कमाउँदै गरेका युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लाई विशेष तालिम र राजनीतिक क्षमता विकासका लागि लक्षित गरिएको थियो।
• नयाँ उत्प्रेरक पात्रहरू भनी  CEPPS ले नेपालमा “उत्प्रेरक नागरिक नेताहरू” (catalytic civic leaders) को रूपमा उज्ज्वल थापा, सुदन गुरुङ, बालेन शाह, सागर ढकाल र रवि लामिछाने लाई सहयोग गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाएको थियो।
• दलगत तथा स्वतन्त्र महिला नेताहरू: महिला अधिकार तथा राजनीतिक नेतृत्व विस्तारका क्रममा रञ्जु दर्शना,  राधा पौडेल जस्ता अभियन्ताहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको थियो, जो पछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्।

यीमध्ये धेरैजसो पात्रहरू पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) र ‘हामी नेपाल’ जस्ता गैरसरकारी संस्थामार्फत स्थापित हुँदै मार्च २०२६ को निर्वाचनपछि देशको उच्च कार्यकारी र संसदीय पदहरूमा पुग्न सफल भए।

सिंहदरबार र संसद्का भित्री कोठासम्म पहुँच

‘नीति संवाद’ परियोजना केवल नागरिक शिक्षामा सीमित थिएन। यसले नेपालका सर्वोच्च राज्य संयन्त्रहरूसम्म प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गरेको थियो:

• प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय: प्रधानमन्त्री कार्यालय (PMO) र राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूका लागि सांगठनिक विकास, सञ्चार निर्देशिका र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गरिएको थियो।
• संसदीय समितिमा शोधार्थी ‘एम्बेड’: संसद्का मुख्य समितिहरू—जस्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, र विधायन व्यवस्थापन समितिमा—विदेशी बजेटबाट पारिश्रमिक पाउने स्नातकोत्तर शोधार्थीहरूलाई सोझै राखिएको (embed गरिएको) थियो।
• निर्वाचन आयोग र कानुन निर्माण: नेपाल कानुन समाज (NLS) सँगको सहकार्यमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने, आचारसंहिता संशोधन गर्ने र मतदाता नामावलीको लेखापरीक्षण गर्ने काममा प्रत्यक्ष प्राविधिक सल्लाह दिइएको थियो।
• राजनीतिक दलहरूका लागि ‘सोसल मिडिया स्कुल’: नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (NCP), समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरू तथा तिनका आधिकारिक डिजिटल ह्यान्डलहरू व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याएर ‘सोसल मिडिया स्कुल’ चलाइएको थियो। साथै दलहरूका लागि गोप्य जनमत सर्वेक्षण (Mini Public Opinion Research) समेत गरिन्थ्यो।

कर्मचारीतन्त्रको रातो बत्ती र स्थानीय प्रतिरोध

सबै क्षेत्रमा अमेरिकी सहजता भने थिएन। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार:

• ‘बेटर ब्युरोके्रसी’ कार्यक्रम रद्द: नेपालको निजामती कर्मचारीतन्त्रभित्र छिर्ने उद्देश्यले बनाइएको “Pilot a Better Bureaucracy Program” को प्रारम्भिक अध्ययनपछि यो कार्यक्रम “नेपालका कर्मचारीहरूसँग काम गर्न राजनीतिक रूपमा अत्यधिक संवेदनशील र राजनीतिकरण भएको“ निष्कर्ष निकाल्दै रद्द गरिएको थियो।
• वामपन्थी नेतृत्वको असहमति: तत्कालीन नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूसँग दलभित्र सोझै काम गर्न हिचकिचाहट र असहमति जनाएको विवरण पनि दस्तावेजमा छ।

विपत्ति, आलोचना र भू-राजनीतिको द्वन्द्व

सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएका नयाँ नेताहरूका लागि सत्ता सञ्चालन सहज भने भएन। हालै नेपालमा आएको भीषण पहिरो र बाढीका क्रममा सरकारको ढिलासुस्ती, राहत कोषलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत मात्र ल्याउने निर्णय र सांसद सागर ढकालको हेलिकप्टर भ्रमण तथा ‘डिजास्टर टुरिजम’ (विपत्ति पर्यटन) को चौतर्फी आलोचना भयो। RSP सभापति रवि लामिछानेले स्वयम् आफ्ना सांसदहरूलाई “विपत्ति पर्यटन बन्द गर्न” निर्देशन नै दिनुपरेको थियो।

यसैबीच, चीनले विपत्ति आउनु १२ दिनअघि नै भारी वर्षा र पहिरोको अग्रिम चेतावनी दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि वैदेशिक सहायता र भू-राजनीतिक प्रभावका विषय थप पेचिला बनेका छन्।

सार्वभौमसत्ता र सूक्ष्म व्यवस्थापनको प्रश्न

यो बाहिरिएको ८४ पृष्ठको दस्तावेजले देखाउँछ कि प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिको आवरणमा विदेशी निकायहरूले नेपालका राजनीतिक दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र कार्यपालिकाभित्र सूक्ष्म व्यवस्थापन (micro-management) गरिरहेका थिए।

नेपालजस्तो भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको देशका लागि, कानुन निर्माण, नेताहरूको ग्रूमिङ र राज्यका रणनीतिक अङ्गहरूमा विदेशी बजेट र परामर्शदाताको यस्तो प्रत्यक्ष उपस्थिति हुनु राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका दृष्टिले गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

शक्ति, रणनीति र सार्वभौमसत्ता: ‘नीति संवाद’ को पर्दाभित्रबाट नेपालको राजनीतिको विश्लेषण

नेपालको राजनीतिमा जब-जब नयाँ अनुहारहरूको उदय हुन्छ वा ठूला नीतिगत परिवर्तनहरू देखिन्छन्, त्यसको पछाडि नागरिकको स्वतःस्फूर्त चाहना मात्रै छ कि अन्य कुनै अदृश्य पक्ष पनि क्रियाशील छ भन्ने प्रश्न सधैँ उठ्ने गर्छ।

हालै बाहिरिएको अमेरिकी नियोग USAID र CEPPS (IFES, NDI, IRI) को ‘नीति संवाद’ (Niti Sambad) सम्बन्धी दस्ताबेज र त्यसपछि सिर्जित तरंगले यस प्रश्नलाई पुन: सतहमा ल्याइदिएको छ।

यो विषय केवल एउटा रिपोर्ट वा निश्चित नेताहरूको चर्चामा मात्र सीमित छैन; यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संस्थागत स्वायत्तता र भू-राजनीतिक असंलग्नतामाथि गम्भीर बहसको माग गर्छ।

सहयोग कि भित्री सञ्चालन (Micro-management)?

कुनै पनि उदीयमान लोकतन्त्रमा प्राविधिक सहयोग वा क्षमता अभिवृद्धि हुनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। तर जब कुनै वैदेशिक नियोग वा विदेशी बजेटबाट सञ्चालित संस्थाहरू राज्यका अति संवेदनशील अङ्गहरूमै प्रत्यक्ष छिर्छन्, त्यहाँ ‘सहयोग’ र ‘नियन्त्रण’ बिचको रेखा धमिलो हुन पुग्छ।

दस्ताबेज अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO) र राष्ट्रपति कार्यालय का लागि सांगठनिक संरचना र सञ्चार कार्यविधि बनाउने, संसदीय समितिहरू मा वैदेशिक अनुदान प्राप्त अनुसन्धानकर्ताहरू ‘एम्बेड’ गर्ने, र निर्वाचन आयोग सँग मिलेर एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने जस्ता कामहरू प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए।

अझ, राजनीतिक दलहरूका लागि ‘सोसल मिडिया स्कूल’ चलाएर तिनका डिजिटल रणनीति र शीर्ष नेताहरूको अनलाइन उपस्थितिलाई मार्गदर्शन गर्नु, र दल विशेषका लागि गोप्य जनमत सर्वेक्षण (Mini Public Opinion Research) गर्नुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विदेशी परामर्शदाताहरूको गहिरो सूक्ष्म व्यवस्थापन रहेको सङ्केत गर्छ।

नेतृत्वको स्वदेशी धरातल र वैदेशिक ‘ग्रूमिङ’ को विरोधाभास

राजनीतिमा नयाँ विचार र युवा नेतृत्वको आगमनलाई समाजले सधैँ स्वागत गर्छ। तर दस्ताबेजमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई ‘सुधारक’ को रूपमा, अनि बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ, सागर ढकाल र उज्ज्वल थापा जस्ता पात्रहरूलाई “उत्प्रेरक नागरिक नेता” (catalytic civic leaders) का रूपमा वर्गीकरण गरी सहयोग र क्षमता विकासको दायरामा राख्नुले एउटा पेचिलो प्रश्न उब्जाउँछ—के नेपालमा युवा नेतृत्वको उदय विशुद्ध आन्तरिक र स्वतःस्फूर्त मात्र हो, वा यसमा योजनाबद्ध ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ को पनि भूमिका छ?

नागरिकले नयाँ नेताहरूलाई तिनको मौलिकता र परिवर्तनको नाराका आधारमा पत्याएका हुन्छन्। तर यदि ती नेताहरूको राजनीतिक कौशल, सञ्चार रणनीति र नीतिगत अवधारणा नै बाह्य तालिम र कार्यशालाहरूबाट प्रभावित हुन्छन् भने, तिनको जनउत्तरदायित्व कसप्रति हुन्छ—नेपाली जनताप्रति वा ती रणनीतिक साझेदारहरूप्रति? हालैको बाढी-पहिरो विपत्ति व्यवस्थापनका क्रममा देखिएको अलमल, स्वदेशी-विदेशी उद्धार सहायता प्राप्तिको विवाद र ‘डिजास्टर टुरिजम’ को आलोचनाले पनि के देखाउँछ भने मिडिया र सोसल मिडियाको रणनीतिबाट स्थापित नेतृत्व व्यवहारिक संकटको घडीमा कसरी चुक्न पुग्छ।

भू-राजनीतिक चेस बोर्डमा नेपालको असंलग्नता

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य मेरुदण्ड असंलग्नता र दुवै छिमेकी मुलुकहरू (चीन र भारत) सँगको सन्तुलित सम्बन्ध हो। तर ‘नीति संवाद’ कार्ययोजनाले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई अमेरिकी ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ (IPS) र ‘जर्नी टु सेल्फ-रिलायन्स’ सँग स्पष्ट रूपमा जोडेको छ।

जब नेपालभित्रका कानुन निर्माण, युवा राजनीति, चुनाव सुधार र स्थानीय शासन जस्ता आन्तरिक मामिलाहरूलाई कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको वैश्विक रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यम बनाइन्छ, तब नेपाल दुई ठूला शक्तिबिचको भू-राजनीतिक होडबाजीको क्रिडास्थल बन्ने जोखिम उच्च हुन्छ। उदाहरणका लागि, चीनले बाढी-पहिरो आउनु १२ दिनअघि नै पूर्वसूचना दिएको तथ्य बाहिर आउनु र उता विपत्ति उद्धारमा वैदेशिक सहयोग लिने विषयमा राजनीतिक खिचातानी हुनुले आन्तरिक राजनीतिमा परेको भू-राजनीतिक छायालाई प्रस्ट पार्छ। ३५ जना नागरिक अभियन्ताहरूले सरकारको विपत्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शी बन्न र चीनसँग पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य बढाउन माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुले पनि जनतामाझ यो सचेतना बढेको देखाउँछ।

संस्थागत प्रतिरोध र आगामी पाठ

यद्यपि, दस्ताबेजकै केही तथ्यहरूले नेपाली राज्य संयन्त्रभित्र अझै पनि संस्थागत चेतना बाँकी रहेको देखाउँछन्। जस्तै, निजामती कर्मचारीहरूसँग काम गर्ने गरी तय गरिएको “Pilot a Better Bureaucracy Program” अत्यधिक संवेदनशील र राजनीतिक मानिएपछि रद्द गरिनु, वा तत्कालीन नेकपाका केही नेताहरूले दलभित्र विदेशी प्राविधिक सहयोग सोझै भित्र्याउन अस्वीकार गर्नुले राज्यका कतिपय अङ्गहरू विदेशी चासोप्रति सतर्क थिए भन्ने पुष्टि गर्छ।

निष्कर्षमा, नेपालले वैदेशिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। तर ‘विकास सहायता’ र ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ बिचको लक्ष्मणरेखा निर्धारण गर्ने दायित्व नेपालकै हो। राज्यका ऐन-कानुन मस्यौदा गर्ने, चुनाव प्रणाली सञ्चालन गर्ने, र भावी नेताहरूको नीतिगत दिशा तय गर्ने काम पूर्ण रूपमा स्वदेशी र संवैधानिक दायराभित्रै हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफ्ना आन्तरिक अभ्यासलाई पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् भने, लोकतन्त्रको बाहिरी ढाँचा त बाँकी रहला, तर त्यसभित्रको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र निर्णयको स्वायत्तता भने निरन्तर कमजोर हुँदै जानेछ।