काठमाडौं, असोज ११ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएपछि सुरु भएको विवाद केही घण्टामै नयाँ मोडमा पुगेको छ।
सुरुमा जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको वा पक्राउ गरेको विवरण सार्वजनिक भए पनि पछि प्रहरी अधिकारीहरूले उहाँ कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पर्नुभएको नभई सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताए।
करिब १० देखि १२ घण्टापछि उहाँलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर घर पठाइएको र निवासमै थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रहरीले जनाएको छ।
तर प्रहरीको पछिल्लो स्पष्टीकरणले विवाद अन्त्य गर्नुको सट्टा थप कानुनी प्रश्न जन्माएको छ।
प्रहरीले सुरक्षा खतरा के थियो, खतरा कहाँबाट आएको थियो र घरमै सुरक्षा थप गर्नुको सट्टा उहाँलाई राति प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने कारण के थियो भन्ने स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
जबराले आफूलाई सुरक्षा जोखिमबारे जानकारी नभएको र निवासमै सुरक्षा बढाइदिन आग्रह गर्नुभएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले घटनालाई ‘पक्राउ’ र ‘सुरक्षात्मक नियन्त्रण’ गरी दुई फरक कानुनी अवस्थाबाट हेर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यदि पक्राउ गरिएको हो भने कुन अपराधको अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ गरिएको हो, त्यसको कानुनी आधार के हो र पक्राउ पुर्जी किन आवश्यक परेन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
यदि सुरक्षा प्रयोजनका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो भने वास्तविक सुरक्षा खतरा के थियो, त्यो कति विश्वसनीय थियो र उहाँलाई आफ्नै निवासमा थप सुरक्षा दिएर सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्था किन आयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ।
खनालले प्रहरीको भनाइमा देखिएको विरोधाभासप्रति पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले प्रहरी स्वयंले एकातिर पक्राउ वा नियन्त्रणको भाषा प्रयोग गर्ने र अर्कोतिर सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताउँदा कानुनी प्रश्न अझ गम्भीर बनेको उल्लेख गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले पनि घटनाको तरिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले सुरक्षा खतरा वास्तवमा के थियो भन्ने प्रहरीले स्पष्ट गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गर्नुभएको छ। “घरमै सुरक्षा व्यवस्था थप्नुको सट्टा किन उहाँलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्यो? यसको स्पष्ट जवाफ प्रहरीले दिनुपर्छ,” उहाँको प्रश्न छ ।
अधिकारीले यस्तो कारबाहीले न्यायिक स्वतन्त्रतामा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको उद्देश्यले राज्य संयन्त्र प्रयोग भएको देखिएमा त्यसले न्यायाधीशहरूमा राज्यसत्ताविरुद्ध निर्णय गर्दा भविष्यमा राज्य संयन्त्र प्रयोग हुन सक्ने भय उत्पन्न गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधान र कानुनविपरीतको कुनै पनि कार्य गैरकानुनी हुने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। भागेर जाने, प्रमाण लोप गर्ने वा गम्भीर अपराध तत्काल घटाउने सम्भावना भएको अवस्थामा बाहेक जरुरी पक्राउ पुर्जीको प्रयोग स्वीकार्य नहुने उहाँको धारणा छ। उहाँले सुरक्षा चुनौतीका नाममा पनि कसैलाई नियन्त्रणमा लिनु उचित नहुने बताउनुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले घटनासम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले सोध्नुभएको छ, “सुरक्षा खतरा के थियो? खतरा दिनेहरू को थिए? खतरा हटेको हो भने कसरी हट्यो?”
कोइरालाले यस घटनासँग जोडिएका अन्य शासकीय तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी प्रश्नबारे समेत पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि प्रहरी कारबाहीको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि मानिसलाई कानुनबमोजिम मात्र पक्राउ गर्न सकिने बताउँदै रातिको समयमा गरिएको कारबाहीले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्नुभयो।
“सरकारले जसलाई पक्राउ गर्न पठायो, त्यसलाई प्रहरीले ‘हुन्छ’ भनेर पक्राउ गर्ने नेपालको कानुनले कल्पना गरेको छैन,” आचार्यले भन्नुभयो। उहाँले आशंकाका आधारमा मात्र कुनै नागरिकलाई गिरफ्तार गर्न नमिल्ने बताउनुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने घटनालाई रहस्यको पर्दाभित्र राख्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिनुको आधार र कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
“कुन अपराध वा कसुरको अनुसन्धानका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको हो, राष्ट्रलाई यसको पूर्ण विवरण तत्काल जानकारी गराइनुपर्छ,” त्रिपाठीले भन्नुभयो। उहाँले यदि यो जरुरी पक्राउ पुर्जीअन्तर्गतको कारबाही हो भने तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने गम्भीर र बाध्यात्मक अवस्था के थियो भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
यसबीच वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठको धारणा भने अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरूभन्दा फरक देखिएको छ।
उहाँले जबराको पक्राउलाई मुख्य रूपमा कानुनी प्रक्रियाको प्रश्न बनाउनुको सट्टा, यदि उहाँ कुनै कसुरमा पक्राउ पर्नुभएको हो भने विगतमा विभिन्न विवादमा परेका अन्य पूर्वपदाधिकारी र न्यायाधीशमाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अब जबरालाई “पक्राउ गरिएको थियो कि थिएन?” भन्नेमा मात्र सीमित देखिँदैन। प्रहरीले यदि उहाँलाई सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताएको हो भने त्यो सुरक्षा खतरा के थियो, त्यसको आधार के थियो, उहाँलाई निवासमै सुरक्षा दिन किन सम्भव भएन र प्रहरी कार्यालयमै लैजानुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रहरीको प्रारम्भिक ‘पक्राउ’ वा ‘नियन्त्रण’को भाष्य र पछिल्लो ‘सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा राखिएको’ भन्ने स्पष्टीकरणबीचको अन्तरले नै अहिलेको विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
त्यसैले घटनाको वास्तविक प्रकृति र वैधानिकता निर्धारण गर्न प्रहरीको लिखित निर्णय, सुरक्षा खतरासम्बन्धी आधार तथा जबरालाई कुन कानुनी हैसियतमा राखिएको थियो भन्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण देखिन्छ।
