काठमाडौँ, कात्तिक १३
सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएका भनिएका ह्वाट्सएप संवादका विषयमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन गर्न सम्बन्धित राज्य निकायसँग माग गरेको छ।
निकेतनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इनाम सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएको भनिएका संवादमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी कुराकानी, धरौटीको जानकारी, भेटघाटका लागि बोलाइएको प्रसङ्ग तथा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको विषय सार्वजनिक चर्चामा आएको उल्लेख गरेको छ। उक्त घटनाले कुनै एक व्यक्ति वा मुद्दालाई मात्र नभई समग्र न्यायालयप्रतिको नागरिक विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको निकेतनको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा सार्वजनिक भएका सामग्री हाल आरोपको तहमा रहेकाले विधिसम्मत रूपमा प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी करार नगर्न र सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट भइरहेको मिडिया ट्रायल रोक्न आग्रह गरिएको छ। तर आरोप प्रमाणित नभइसकेको अवस्थालाई अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बनाउन नहुने निकेतनको भनाइ छ।
निकेतनले न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा व्यवस्थापिकासहित सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूले तथ्यपरक अनुसन्धान गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको गोपनीयताका नाममा सूचना बाहिरिएको विषयमा मात्र केन्द्रित नभई सार्वजनिक भएका सामग्रीको सत्यता, स्रोत र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे समेत निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश स्वयं न्याय परिषद्का अध्यक्ष भएकाले आफ्नै नाम जोडिएको विषयमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहनु स्वार्थको द्वन्द्व हुने निकेतनको तर्क छ। त्यसैले सम्बन्धित अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश अलग रहनुपर्ने र प्रश्नमा परेका न्यायाधीशहरूले पनि छानबिन सम्पन्न नभएसम्म न्यायिक कार्यसम्पादनबाट स्वैच्छिक रूपमा अलग रहनु उचित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निकेतनले घटनाको निष्पक्ष निरूपणका लागि विभिन्न सुधारात्मक कदमसमेत अघि सारेको छ। जसअनुसार सापकोटाको मोबाइल तथा डिजिटल सामग्रीको स्वतन्त्र फरेन्सिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, न्याय परिषद्ले स्वतः पहल गरी समयबद्ध र पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धानमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, आरोप प्रमाणित भएमा पद र पहुँचको प्रभावबिना प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र आवश्यक परे संसद्ले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निकेतनको धारणा छ।
नेपाल बार एसोसिएसन तथा कानुन व्यवसायीलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन र छानबिन प्रक्रियाको निगरानी गर्न निकेतनले आग्रह गरेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, इजलास गठन तथा मुद्दा तोक्ने प्रणाली पारदर्शी बनाउने र न्यायाधीशहरूको आचारसंहितामाथि स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ।
न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न घटनालाई ढाकछोप वा टालटुल नगरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निकेतनको निष्कर्ष छ।
