काठमाडौं, भदौ २४। आज भदौ २४ गते। एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्र होइन, राज्य व्यवस्था, निजी क्षेत्र र सामाजिक जीवनको सुरक्षाका दृष्टिले पनि एउटा असाधारण र पीडादायी दिनका रूपमा दर्ज भएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका महत्वपूर्ण संरचनामाथि आगजनी र तोडफोड भयो। त्यससँगै सञ्चारमाध्यम, निजी व्यवसाय तथा विभिन्न व्यक्तिगत र संस्थागत सम्पत्तिमाथि समेत आक्रमण भयो। सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
भदौ २४ को घटनालाई केवल राजनीतिक आन्दोलनको एउटा उग्र दिनका रूपमा हेरेर पुग्दैन। त्यस दिन राज्यका संस्थामाथि भएको भौतिक आक्रमणले मुलुकको संस्थागत स्थायित्व र कानुनी शासनप्रतिको प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा समेत भवन, सवारीसाधन र महत्वपूर्ण अभिलेखमा ठूलो क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
सबैभन्दा ठूलो असर भने त्यसको मनोवैज्ञानिक पक्षमा परेको देखिन्छ। लगानीका लागि पूँजी, नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुरक्षासँगै एउटा आधारभूत प्रश्न हुन्छ—भोलि आफ्नो लगानी सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? भदौ २४ को घटनाले यही विश्वासमा गहिरो धक्का पुर्यायो। सरकारी कार्यालयदेखि अदालत, मिडिया हाउसदेखि निजी व्यवसायसम्म सुरक्षित छैनन् भन्ने अनुभूति पैदा हुँदा स्वाभाविक रूपमा लगानीकर्ताको जोखिमबारेको धारणा पनि बदलियो।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस दिनको क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त भएको छैन। लगानीकर्ताको मनोबल उठाउन राज्यले सुरक्षा, विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकार र संस्थागत निरन्तरताप्रतिको विश्वास व्यवहारमै स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले समेत भदौ २४ को हिंसाका क्रममा सरकारी संरचनासँगै व्यवसाय, सञ्चार संस्था र अन्य निजी संरचनामाथि आक्रमण भएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा लगानीको समस्या केवल पूँजीको अभाव होइन, विश्वासको अभाव पनि हो। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र बारम्बार हुने आन्दोलनले पहिल्यै जोखिम बोकेको अर्थतन्त्रमा भदौ २४ को हिंसाले अर्को तहको जोखिम थपिदियो।
एक वर्षपछि पनि लगानीकर्ता नयाँ परियोजना सुरु गर्नुअघि राजनीतिक वातावरण, राज्यको सुरक्षा क्षमता र आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणबारे सोच्न बाध्य छन्।
त्यसैले भदौ २४ लाई सम्झनु भनेको केवल जलेका भवन र क्षतिग्रस्त संरचनाको स्मरण गर्नु होइन। यो प्रश्न पनि हो—एक वर्षपछि के नेपालले लगानीकर्तालाई फेरि त्यस्तो दिन दोहोरिँदैन भन्ने विश्वसनीय आधार दिन सकेको छ? राज्यका संस्था बलिया नभएसम्म, कानुनी शासन व्यवहारमा सुरक्षित नभएसम्म र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणलाई कुनै पनि बहानामा सामान्य नमानिएसम्म लगानीकर्ताको मनोबल पूर्ण रूपमा फर्किन कठिन हुनेछ।
