काठमाडौं, कार्तिक १८, २०८३ – नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा सूचना प्रविधिको सुरक्षित र प्रभावकारी उपयोगका लागि एकीकृत नीतिगत व्यवस्था गर्दै “नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३” जारी गरेको छ। यो नीति मिति २०८३ कार्तिक १८ गतेदेखि लागू भएको छ।
नीतिको उद्देश्य सूचना प्रविधिको सुरक्षित उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नियामक क्षमता सुदृढ गर्ने, प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, बजारको निष्पक्षता तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल नियामक क्षमता विकास गर्ने रहेको छ। यस नीतिमा पहिलो पटक उदीयमान प्रविधिहरू (Emerging Technologies) समेत समावेश गरिएको छ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको समग्र कार्यसम्पादनलाई सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र विस्तार मार्फत नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य हो।
तीन तहको सुरक्षा मानक
बजारसँग सम्बद्ध निकायहरूको कार्य प्रकृति र जिम्मेवारी अनुसार सुरक्षा मानक (Security Standard) लागू गर्न उनीहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ:
- पहिलो तह: नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक र केन्द्रीय निक्षेप सेवा
- दोस्रो तह: धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी र मर्चेन्ट बैंकर
- तेस्रो तह: क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र सेयर रजिस्ट्रार
विपद् पुनःप्राप्ति र व्यवसाय निरन्तरता
नीतिले बजार कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्योट सञ्जन्त्र र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीका लागि विपद् पुनःप्राप्ति संयन्त्र (Disaster Recovery Mechanism – DRM) स्थापना र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वेयरहाउससँग सम्बन्धित अभिलेखलाई पनि भरपर्दो तथा सुरक्षित बनाउन स्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप मापदण्ड अपनाउनुपर्नेछ। साथै बजारका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा व्यवसायीहरूले व्यवसाय निरन्तरता योजना (BCP) र विपद् पुनरुत्थान योजना (DRP) अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्नेछ। यी योजनाको वार्षिक परीक्षण (Drill/Simulation) गरी सोको प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विक्रेता तथा बाह्यकरण व्यवस्थापन
नियमनसम्बन्धी प्रविधिजन्य उपकरण तथा सेवा खरिद गर्दा विक्रेता उचित तत्परता (Vendor Due Diligence) र विक्रेता जोखिम व्यवस्थापन (Vendor Risk Management) अनिवार्य गरिएको छ। सूचना प्रविधि बाह्यकरण (IT Outsourcing) सम्झौतामा स्पष्ट सेवा स्तर सम्झौता (SLA), तथ्याङ्क सुरक्षा दायित्व, नियामकको अडिट अधिकार र विक्रेता बहिर्गमन रणनीति (Vendor Exit Strategy) समावेश गर्नुपर्नेछ। अन्य थप विषय आवश्यक निर्देशिका मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ।
चौबीसै घण्टा साइबर निगरानी
बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (Security Operations Centre – SOC) स्थापना गर्नुपर्नेछ, वा मान्यताप्राप्त प्रबन्धित सुरक्षा सेवा प्रदायक (MSSP) मार्फत चौबीसै घण्टा साइबर खतरा निगरानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन
यो नीतिले बजारलाई डिजिटल रूपान्तरण (Digital Transformation) तर्फ अघि बढाउने तथा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स (Regulatory Sandbox) लगायतका माध्यमबाट वित्तीय प्रविधि (FinTech) जस्ता उदीयमान व्यवस्थालाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै सुपरिवेक्षकीय प्रविधि (SupTech) र नियामकीय प्रविधि (RegTech) को उपयोगमार्फत बोर्डको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
बोर्डले यो नीतिले बजारमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई समग्र बजारलाई पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाउने तथा धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी र सुरक्षित उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
