काठमाडौँ, २२ कात्तिक। सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ कार्यविधिले सरकारी निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको काम र सीपअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। साथै श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र रोजगारदाताको दायित्वसमेत स्पष्ट पारेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्दै बिचौलियाबाट हुने ठगी तथा श्रम शोषण नियन्त्रण गर्नेछ।
सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकको नयाँ दैनिक ज्याला
कार्यविधिअनुसार सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरी दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।
| श्रेणी तथा कामको प्रकृति | खातामा आउने दैनिक ज्याला | कुल दैनिक दर |
|---|---|---|
| श्रेणी १ : अदक्ष सहयोगी (स्वीपर, कार्यालय सहयोगी) | रु. १,४५० | रु. १,७४० |
| श्रेणी २ : आधारभूत कालिगड (सुरक्षा गार्ड, हलुका चालक, ज्यामी) | रु. १,६०० | रु. १,९२० |
| श्रेणी ३ : अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी | रु. १,७५० | रु. २,१०० |
| श्रेणी ४ : दक्ष कालिगड (डकर्मी, प्लम्बर, अपरेटर) | रु. १,९०० | रु. २,२८० |
| श्रेणी ५ : उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक (फोरम्यान, हेभी अपरेटर, सब–इन्जिनियर) | रु. २,००० | रु. २,४०० |
उल्लिखित कुल दैनिक दरमा श्रमिकको खातामा आउने रकमसँगै सामाजिक सुरक्षाका लागि सार्वजनिक निकायको १० प्रतिशत र रोजगारदाताको १० प्रतिशत योगदान समावेश छ।
यसअनुसार फिल्डमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकको कुल दैनिक दर रु. १ हजार ७४० देखि उच्च दक्ष श्रमिकको रु. २ हजार ४०० सम्म निर्धारण गरिएको छ।
बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको नयाँ पारिश्रमिक
कार्यविधिले परामर्शदाता, प्राविधिक तथा विशेषज्ञ जनशक्तिका लागि पनि अनुभव र दक्षताका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।
| श्रेणी तथा अनुभव | दैनिक दर | कुल मासिक रकम |
|---|---|---|
| श्रेणी १ : आधारभूत प्रशासनिक | रु. १,७५० | रु. ५४,६०० |
| श्रेणी २ : आधारभूत प्राविधिक | रु. २,४५० | रु. ७६,४४० |
| श्रेणी ३ : विशेषज्ञ (५ वर्षसम्म अनुभव) | रु. ३,८५० | रु. १,२०,१२० |
| श्रेणी ४ : विशेषज्ञ विज्ञ (५–१० वर्ष अनुभव) | रु. ५,२५० | रु. १,६३,८०० |
| श्रेणी ५ : विशेषज्ञ टिम लिडर (१०–१५ वर्ष अनुभव) | रु. ६,६५० | रु. २,०७,४८० |
| श्रेणी ६ : विशेषज्ञ टिम लिडर (१५ वर्षभन्दा बढी अनुभव) | रु. ८,४०० | रु. २,६२,०८० |
यी रकममा दैनिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाका लागि सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताले जनही १० प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था समावेश छ।
उद्योग तथा कलकारखानाका श्रमिकले कति पाउँछन् ?
उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि पाँच श्रेणीमा मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ।
| श्रेणी तथा कामको प्रकृति | खातामा आउने मासिक रकम | सामाजिक सुरक्षा योगदान | कुल मासिक रकम |
|---|---|---|---|
| श्रेणी १ : अदक्ष सहयोगी | रु. २७,१७२ | रु. ५,४३५ | रु. ३२,६०७ |
| श्रेणी २ : आधारभूत कालिगड | रु. ३०,३७३ | रु. ६,०७५ | रु. ३८,४४८ |
| श्रेणी ३ : अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी | रु. ३२,७०१ | रु. ६,४४१ | रु. ३९,२४२ |
| श्रेणी ४ : दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक | रु. ३६,१९२ | रु. ७,२३९ | रु. ४३,४३१ |
| श्रेणी ५ : उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक | रु. ३८,२०३ | रु. ७,६४१ | रु. ४५,८४४ |
उल्लिखित रकमबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकारको पनि हिस्सा
नयाँ कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भनेको श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकारको समेत सहभागिता हुनु हो।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्।
उदाहरणका लागि, दैनिक रु. २ हजार पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि थप रु. ४०० छुट्याइनेछ। यसमध्ये रु. २०० सरकारले र रु. २०० रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्।
यसबाट दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नेछन्।
श्रमिकका लागि कार्यविधिका मुख्य व्यवस्था
- सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य: सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ।
- निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र: स्थायी, अस्थायी, पार्टटाइम, मौसमी तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकले निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र पाउनेछन्।
- बैंक खातामा पारिश्रमिक: श्रमिकको ज्याला सिधै व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बिचौलियाले कमिसन लिन वा काम दिलाएबापत शुल्क असुल्न पाउने छैनन्।
- कार्यस्थल सुरक्षा: सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्नेछ।
- दुर्घटनामा उपचार: कार्यस्थलमा दुर्घटना भए तत्काल उद्धार र उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। बिमा, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनामा सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन्।
- डिजिटल अभिलेख: श्रमिकको काम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिनेछ। रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भए मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी दिइनेछ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभए सार्वजनिक खरिदमा रोक
कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाता तथा कम्पनीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ। सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि रोक फुकुवा हुनेछ।
श्रमिकले उजुरी कहाँ गर्ने ?
पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य श्रम अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्।
रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ।
स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट पनि समाधान नभए श्रम कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा पठाइनेछ।
उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ। उजुरी दिएको कारण कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न वा धम्की दिन पाइने छैन।
व्यवसायीलाई पनि राहत र उल्लङ्घन गरे कारबाही
कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै व्यवसायीको लागत भार कम गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षा योगदानको १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ। नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ।
परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिनेछ।
तर श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिनेछ। पहिलोपटक उल्लङ्घन गरे रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ। त्यसपछि पनि उल्लङ्घन दोहोरिएमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ।
श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गर्न सकिनेछ।
मन्त्री गौतमका अनुसार कार्यविधिको उद्देश्य श्रमिकको श्रमको सम्मान, व्यवसायीको लगानी तथा श्रम लागतको उचित संरक्षण र सरकारी आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय सम्पन्नता सुनिश्चित गर्नु हो।
उहाँले श्रमिक र व्यवसायीलाई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउँदै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कानुनी आधार तयार गरिएको बताउनुभएको छ।
