काठमाडौं, असोज ७ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यापारिक उधारो रकम असुलीलाई सहज र छिटो बनाउन तयार गरेको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले बुधबार मन्त्री साहलाई मस्यौदा बुझाएको हो। मस्यौदामा उधारो कारोबारको रकम असुलीका लागि संघीय र प्रदेश तहमा छुट्टै समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बिलमा भुक्तानीको समय उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको सात दिनभित्र रकम तिर्नुपर्ने र समितिले परेको उजुरीमा ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिबाट रकम असुल हुन नसके जिल्ला अदालतमा मुद्दा लैजान सकिने, त्यस्ता मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने तथा ३० दिनभित्र संक्षिप्त प्रक्रियाबाट फैसला गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ।
त्यस्तै, बक्यौता रकमका सम्बन्धमा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का, मिलापत्र र नपाएको रकममा भ्याट तथा आयकर समायोजनको व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको चेम्बरले जनाएको छ।
