काठमाडौं, असोज १२ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिई प्रहरी कार्यालयमा लगी उहाँको परिवारलाई कागज गराइएको न्यायपालिकाका दुई प्रमुख निकाय सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको पालनासँग जोडेर घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेको छ भने नेपाल बारले पर्याप्त आधार र कारणबिना नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य संविधान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुने जनाएको छ।
दुवै संस्थाले आज असोज १२ गते छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकबाट ध्यानाकर्षण
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा असोज १० गते मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरी टोलीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखेर परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशसँग सम्बन्धित घटनालाई न्यायिक जनआस्थासँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानताको हक सुनिश्चित गर्न कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य हुन नसक्ने अदालतको धारणा छ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनलगायतका कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पर्न नहुने स्पष्ट पार्दै घटनालाई लिएर न्यायिक प्रक्रियामाथि अनावश्यक प्रभाव वा आशंका सिर्जना नगर्न पनि सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ।
असोज १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल बारले स्वेच्छाचारी नियन्त्रणको विरोध गर्यो
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाउँदै मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पर्याप्त आधार र कारणबिना कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनु तथा छाड्नु संविधान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीविपरीत हुने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत जबरासँग भेटघाट गर्न नदिइएको घटनाले थप गम्भीर प्रश्न उठाएको बारको भनाइ छ।
बारले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध आफू निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्पष्ट पार्दै न्यायिक सुशासन र स्वच्छताको पक्षमा उभिने तर कुनै पनि प्रकारको स्वेच्छाचारी शासनलाई समर्थन नगर्ने जनाएको छ।
सरकार, राजनीतिक नेतृत्व वा न्यायपालिकाका पूर्वपदाधिकारीबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विगतमा भएका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका गैरसंवैधानिक घटनाहरूको विरोध गर्दै बारले आधार, कारण र प्रमाणबिना नागरिकलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह
नेपाल बारले सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य कुनै व्यक्तिले विचाराधीन मुद्दामामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, चासो राख्ने वा छलफल गर्ने कार्य कानुन र आचारसंहिताविपरीत हुने स्मरण गराएको छ।
त्यस्ता गतिविधि कुनै पनि माध्यम वा स्थानबाट हुन नदिन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दै बारले न्यायपालिकालाई दबाब, अभाव वा प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्ने कार्यको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठता वा गोलाप्रथामध्ये कुन व्यवस्था अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पुनः आग्रह गरिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वच्छता र शुद्धताका लागि चालिने हरेक कदममा नेपाल बार एसोसिएसनले सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सुरक्षा चुनौतीको कारणबारे प्रश्न
जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनापछि प्रहरीले उनलाई सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएको थियो। तर, प्रहरीले कथित सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र त्यससम्बन्धी विस्तृत आधार सार्वजनिक गरेको छैन। जबरालाई करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
यस घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत भेटघाट गर्न नदिइएको विषयले नागरिक अधिकार र राज्यका सुरक्षा निकायको कार्यशैलीबारे थप प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारका विज्ञप्तिले घटनालाई केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको विषयका रूपमा मात्र नभई नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरेका छन्।
दुवै संस्थाले कानुनी शासन र न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएका छन्।
