Photo: Jade Consult
अमृत खरेल
काठमाडौं, कार्तिक १७। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताउँदै आएको सरकारकै प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष चासोमा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराइएको घटनाले गम्भीर कानुनी, प्रशासनिक र नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया एकाएक रद्द हुनु, त्यसअघि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुर्याइएको समाचार सार्वजनिक हुनु र त्यसको भोलिपल्टै ठेक्का रद्द गरिएको सूचना आउनुले सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
आयोजना सम्बद्ध दुवै अधिकारीलाई क्रमशः सिरहा र सिन्धुलीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराएर बोलपत्र प्रक्रियाबारे छलफल गरिएको र त्यसपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसियशनले विज्ञप्ति नै जारी गरी यसरी नियन्त्रणमा लिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेकै बेला ठेक्का रद्द
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाले बाँध, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि गत जुन ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्राविधिक मूल्यांकनपछि प्रतिस्पर्धामा सहभागी छ कम्पनीमध्ये तीन चिनियाँ कम्पनी अन्तिम चरणका लागि योग्य ठहरिएका थिए।
चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो। तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने दिन आउनुअघि नै कात्तिक १३ गते बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना जारी भयो।
आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा २ लाई आधार मानेर बोलपत्र रद्द गरेको जनाएको छ। तर रद्द गर्नुपर्ने ठोस कारण र विस्तृत कानुनी आधार सार्वजनिक सूचनामा खुलाइएको छैन।
यही विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनका जानकारहरूले दफा ३(२) ले कानुनविपरीत भएको खरिद बदर हुने व्यवस्था गरे पनि बोलपत्र रद्द गर्ने विशिष्ट आधार र प्रक्रिया ऐनको दफा २६ मा रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र सुशासनको मापदण्ड
सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वा अर्बौं रुपैयाँको सरकारी लगानीमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो। ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, मिलेमतो, आर्थिक चलखेल वा कुनै कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुर्याउने प्रयास भएको आशंका भए त्यसको छानबिन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो।
तर सुशासनको अर्थ प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहेको निर्णय गराउनु होइन। सुशासनको वास्तविक अर्थ कानुनको शासन, संस्थागत जिम्मेवारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया कायम गर्नु हो।
यदि कुनै बोलपत्रमा अनियमितता भएको थियो भने त्यसलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायबाट कानुनबमोजिम छानबिन गराउनुपर्छ। बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने अवस्था भए ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार पाएका अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिएर कुनै निर्णयमा सहमत गराइएको हो भने त्यो सुशासनको अभ्यास नभई प्रशासनिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ।
सरकारी अधिकारीको निर्णय क्षमतामाथि राजनीतिक वा कार्यकारी दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यासले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ। आज ठेक्का रद्द गराउन दबाब दिने र भोलि अर्को निर्णय गराउन त्यस्तै शैली अपनाउने अवस्था आयो भने कर्मचारीतन्त्रमा कानुनअनुसार काम गर्नेभन्दा शक्तिकेन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीको कडा कानुनी टिप्पणी : कार्यकारी शक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन
यसै प्रकरणमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सुशासनका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण कानुन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको छायामुनि उक्त ऐनको उपहास हुन नहुने बताएका छन्। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णय कानुनले तोकेको प्रक्रिया, पारदर्शिता र निष्पक्षताका आधारमा हुनुपर्ने उनको स्पष्ट धारणा छ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३(२) ले कानुनविपरीत भएको खरिद बदर हुने व्यवस्था गरे पनि बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्ने विशिष्ट आधार र कार्यविधि दफा २६ मा छन्। त्यसैले दफा २६ का सर्त पूरा नगरी वस्तुनिष्ठ कारण नखुलाई बोलपत्र रद्द गरिएको भए त्यस्तो निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनबाट बदर हुन सक्छ।
अधिकारीले कानुनबमोजिम स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारीलाई बाह्य निर्देशन वा दबाबमा निर्णय गराउन खोज्नु ‘डक्ट्रिन अफ एक्टिङ अन्डर डिक्टेसन’ अर्थात् बाह्य निर्देशनमा काम गर्ने सिद्धान्तविपरीत हुन सक्ने औंल्याएका छन्।
उनको टिप्पणीमा भनिएको छ, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णय दबाब, प्रभाव वा स्वेच्छाचारिताका आधारमा नभई कानुनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। कार्यकारी अधिकार कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन।
अझ, दुई सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर बोलपत्र रद्द गराउन दबाब दिइएको भन्ने समाचारमा उल्लेखित आरोप प्रमाणित भएमा यो सामान्य खरिद विवादमा सीमित नरहने अधिकारीको विश्लेषण छ। यसले संवैधानिक अधिकार, प्रशासनिक निर्णयको वैधता र सम्भावित फौजदारी जवाफदेहितासमेत आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
अधिकारीले सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार, निर्देशन दिने अधिकारीको अधिकारक्षेत्र र बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णयको वैधतामाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्। यदि यो प्रक्रिया भ्रष्टाचारको नियतले अघि बढाइएको हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि सजग हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

आयोजनाको भविष्य अन्योलमा, सार्वजनिक लगानी र विकासको लक्ष्य प्रभावित
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना केवल एउटा ठेक्का वा निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित विषय होइन। यो मधेश प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो।
आयोजनाबाट करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम अघि बढिरहेको भए पनि बाँध, विद्युत् गृह र सम्बन्धित संरचनाको ठेक्का प्रक्रिया पटक–पटक विवादमा पर्नुले समग्र आयोजनाको समयसीमा र लागतमा असर पर्ने जोखिम बढाएको छ।
यसअघि काममा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै रमण–पटेल जेभीसँगको ठेक्का तोडिएको थियो। त्यसपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत नयाँ निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रिया पुनः रद्द भएपछि आयोजना कहिले अघि बढ्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ।
ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुको वास्तविक कारण के हो? बोलपत्रका कागजातमा कुनै कानुनी वा प्राविधिक त्रुटि भेटिएको थियो भने त्यो के थियो? तीन कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर्याइसकेपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था किन आयो? र त्यसका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सुशासनको परीक्षा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै
सरकारले सुशासनको कुरा गर्दा आफ्नो निर्णय प्रक्रिया पनि त्यही मापदण्डमा बाँधिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा कानुनी प्रक्रिया मिच्न मिल्दैन। अनियमितता रोक्ने नाममा प्रशासनिक अधिकारीको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कमजोर बनाउन मिल्दैन। सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो भएको आशंका छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर अनुसन्धान र निर्णय प्रक्रियालाई कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्तिको इच्छामा चलाउन मिल्दैन।
दुई उच्च सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिइएको भन्ने आरोप सत्य हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई कसले, कुन कानुनी आधारमा निर्देशन दियो? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनीहरूसँग भएको छलफलको आधिकारिक अभिलेख के छ? बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय कसले र कुन आधारमा गर्यो? यी सबै विषय सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।
सरकारले सुशासनको सन्देश दिन चाहन्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै कार्यालय र निर्णय प्रक्रियामा विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा सुशासनको नारा र व्यवहारबीचको विरोधाभासले सरकारकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनेछ।
सुनकोशी–मरिण प्रकरण अब एउटा ठेक्का रद्द भएको घटनामा मात्र सीमित छैन। यो राज्यमा कानुनको शासन चल्छ कि शक्तिको निर्देशन भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। त्यसैले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन, कानुनी आधारको सार्वजनिक व्याख्या र जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।
