अमृत खरेल
आज जेनजी शहीद दिवस मनाइँदै छ। एक वर्षअघि सडकमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना गर्ने दिन हो। तर सम्झना भनेको फूलमाला चढाउनु मात्र होइन। उनीहरूको रगतले उठाएका प्रश्नको जवाफ खोज्नु पनि हो। अझ गाह्रो कुरा, उनीहरूको नाममा भएको राजनीतिमाथि प्रश्न उठाउनु पनि हो।
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो भ्रम तोड्यो। युवा पुस्ता राजनीतिबाट टाढा छ भन्ने भ्रम। उनीहरूलाई चुनावको दिन मात्र सम्झिए पुग्छ भन्ने भ्रम। सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने पुस्ता सडकमा उत्रिएपछि त्यो आक्रोशको गहिराइ देखियो।
तर एउटा पुस्ताको आक्रोशले मात्र राष्ट्र निर्माण हुँदैन। राष्ट्र निर्माणका लागि युवा चाहिन्छन्। अनुभवी पुस्ता पनि चाहिन्छ। किसान, मजदुर, शिक्षक, उद्यमी, कर्मचारी, पत्रकार, कानुनविद् र सुरक्षाकर्मी सबै चाहिन्छन्। राज्यका संस्था चाहिन्छन्। सबैभन्दा बढी चाहिन्छ, आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार।
जेनजीले परिवर्तनको ढोका खोल्यो। अब त्यो ढोकाबाट देशलाई कहाँ लैजाने भन्ने आजको मूल प्रश्न हो।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आडमा हिंसाको तयारी थियो ?
भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शनका लागि युवालाई बोलाइएको थियो। विद्यालय र कलेजको पोशाकमा आउन आग्रह गरिएको थियो। त्यसैबेला पोशाक लगाएका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले गोली चलाउन सक्दैन भन्ने मनोगत प्रचार पनि सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो। त्यस्तो प्रचार हुनुका पछाडि त्यसको उद्देश्य के थियो? के प्रदर्शनकारीलाई राज्यको बल प्रयोगको जोखिमबारे जानकारी दिइएको थियो? कि उनीहरूलाई अगाडि राखेर भिडन्तको परिस्थिति बनाउने तयारी थियो?
संसद भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पर्खाल खन्न गल र गैंती बोकेर केही युवा पुगेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। मोलाटोभ बनाउने तालिम दिइएको थियो भन्ने दाबी पनि आएका छन्। यी विषयमा स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ। तर छानबिन हुनुपर्छ भन्दै प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने हुँदैन।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नाममा हिंसाको तयारी गरिएको थियो कि थिएन ? कसले गर्यो ? कसको निर्देशनमा गर्यो ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ।
त्यसैगरी, राज्यले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गर्दा कानुन र मानव अधिकारको सीमा नाघ्यो कि नाघेन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहरसहित कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भूमिकामाथि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
एउटा पक्षको अपराधले अर्को पक्षको अपराध मेटिँदैन। राज्यले गोली चलायो भन्दैमा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउन पाइँदैन। सार्वजनिक सम्पत्ति जलाइयो भन्दैमा राज्यले नागरिकमाथि जथाभावी गोली चलाउन पाउँदैन। यही हो कानुनी राज्यको आधार।
आन्दोलनको नाममा अराजकता स्वीकार्य हुँदैन
भदौ २४ गते भएका आगजनी र तोडफोडले जेनजी आन्दोलनको नैतिक आधारमा भने गम्भीर प्रश्न उठायो। सिंहदरबारमा आक्रमण भयो। संसद भवनमा आक्रमण भयो। सर्वोच्च अदालतमा आक्रमण भयो। राज्यका तीनै अंग उपर आक्रमण भए। मिडिया अर्थात् राज्यका चौथा अंगहरु पनि जलाइए । निजी क्षेत्रका संरचना, होटल, पर्यटकीय पूर्वाधार र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी भयो। राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट भयो। यी घटना केवल भौतिक क्षति होइनन्। राज्यका तीनवटै प्रमुख अंगमाथि एकैपटक आक्रमण हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती हो।
यस्तो दृश्यले इतिहासका पीडादायी अध्याय सम्झाउँछ। विसं १४०६ मा शमसुद्धिनको आक्रमणमा नेपाल मण्डलले भोगेको विनाशको झल्को दिने गरी राज्यका केन्द्रहरूमा गरिएको आगजनीले प्रश्न उठाउँछ। के परिवर्तनको नाममा हामी फेरि विनाशकै बाटोमा फर्किएका हौं ? नेपाल राज्यमा यसरी परायाले गर्ने शैलीको आक्रमण के जेन जीबाटै भयो होला त?
अराजकतालाई क्रान्ति भन्न सजिलो हुन्छ। तर क्रान्तिको असली परीक्षा त्यसले के परिणाम बनायो भन्नेमा हुन्छ। के त्यसले नागरिकको मनोबल बढायो ? के लगानीकर्ताको विश्वास बढायो ? के राज्यका संस्थामाथि भरोसा बढायो ? आज यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा उत्साहभन्दा निराशा बढी देखिन्छ।
छानबिनमै प्रश्न उठेपछि न्याय कहाँ खोज्ने ?
आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग बनाइयो। तर आयोगको अध्यक्षमाथि नै राजनीतिक पूर्वाग्रहको प्रश्न उठ्यो। सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन सरकार र नेतृत्वविरुद्ध लगातार टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यही घटनाको छानबिनको जिम्मेवारी दिइएपछि तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगको तटस्थतामाथि प्रश्न उठाएको विषय सो सम्बन्धमा भएको मुद्दाम गरिएको आदेशबाटै सार्वजनिक भएको छ।
त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि समेत छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। यो सामान्य कुरा होइन। एउटै घटनामा दुई आयोगका निष्कर्ष र सिफारिसबीच प्रश्न उठ्नुले छानबिनको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। अझ मानवअधिकार आयोग त संवैधानिक आयोग हुनाले यसको सिफारिशको महत्ता अझ बढ्ता छ ।
अब प्रश्न के हो भने, सत्य खोज्ने नाममा बनाइएको आयोगमाथि नै सत्य खोज्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यदि छानबिन गर्ने संस्था नै विवादित भयो भने पीडितले न्याय कहाँ खोज्ने ? यो प्रश्न जेनजीको मात्र होइन। राज्यको विश्वसनीयताको प्रश्न हो।
आन्दोलनको सकारात्मक पक्षलाई कदापि बिर्सन मिल्दैन
जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष यही हो कि यसले युवालाई दर्शकबाट नागरिक बनायो। उनीहरूले राज्यलाई प्रश्न गरे। राजनीतिक दललाई प्रश्न गरे। आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार खोजे।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध केवल एउटा एप चलाउन पाउने माग थिएन। त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न थियो। सूचना पाउने अधिकारको प्रश्न थियो। डिजिटल पुस्ताको नागरिक अधिकारको प्रश्न थियो। त्यसैले आन्दोलनको त्यो पक्ष लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण थियो।
युवाले रोजगारी मागे। अवसर मागे। योग्यताका आधारमा अवसर मागे। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा चिनजान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मागे। भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्य मागे। यी माग गलत थिएनन्। यी माग त राज्य सुधारका आधारभूत माग हुन्।
तर सकारात्मक मागलाई हिंसाले कमजोर बनाउँछ। आन्दोलनको नैतिक शक्ति त्यसको उद्देश्यमा मात्र हुँदैन। त्यसको साधनमा पनि हुन्छ। यही कुरा जेनजीले पनि बुझ्नुपर्छ।
परिवर्तनको नाममा फेरि पुरानै राजनीति
जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठायो। तर आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक संरचनाले पनि उस्तै प्रश्न उठाइरहेको छ। सुशासनको नारा लगाएर आएको सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा कति उतार्यो भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला हो।
सुकुम्बासीको जबर्जस्ती उठिबासको प्रश्न होस् वा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको घर भत्काउने विषय। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रदर्शन गरिएको शक्ति मात्र सुशासन हुँदैन। राज्यको शक्ति कमजोरमाथि देखाएर बलियामाथि मौन बस्यो भने त्यो सुशासन होइन। स्टन्टबाजी हो।
सरकारले १५९४ जनालाई राजनीतिक नियुक्तिबाट हटायो। तर तिनैमध्ये केहीलाई आफ्नो निकटताका आधारमा पुनर्नियुक्ति गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। राजदूत नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गरियो। तर प्रक्रिया र परिणामबीचको दूरीले फेरि उही पुरानो आशंका जन्माएको छ। नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने माग जेनजीले उठाएको थियो। अब त्यही माग सरकारमाथि लागू हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा चौथो वरियताका व्यक्तिको नियुक्तिले पनि न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ। न्यायाधीशहरूबीच उत्पन्न मतभेद र न्यायपालिकामाथि हुने हस्तक्षेपको खतरा गम्भीर विषय हो। न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न नसक्ने हो भने सुशासनको नारा कागजमै सीमित हुन्छ।
संसदमा पनि जेन जीहरुको प्रतिनिधित्व भएपछि परिपक्वता देखिनुपर्ने थियो। तर युवा सांसदहरुको तयारी विनाको उपस्थिति, हाँसीमजाक र मुखको कसरतले समय बितिरहेको छ भन्ने तथ्य संसदीय छलफलमा देखिन थालेको छ। जनताले परिवर्तन खोजेका थिए। तमासा होइन।
जनादेश पाउनु र विश्वास टिकाउनु फरक कुरा हो
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश पायो। त्यो जनादेश पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति थियो। तर जनादेश पाउनु र जनताको विश्वास टिकाइराख्नु फरक कुरा हो।
जसरी जनताले नयाँ शक्तिलाई ठूलो आशासहित मत दिएका थिए, त्यसरी नै छोटो समयमै निराशा पनि बढेको देखिन्छ। मतदाताहरूले आफूले जिताएका सांसदहरुलाई भोट हालेर सार्वजनिक रूपमा गल्ती गरेको अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि दलका लागि गर्वको विषय होइन। विगतमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरू कमजोर बनेका उदाहरणले एउटा कुरा देखाउँछ। चुनाव जित्नु ठूलो कुरा हो। तर जनताको मनमा टिकिरहनु अझ ठूलो कुरा हो।
जेनजी आन्दोलनको बलिदानको सार केबल चुनाव २०८४ बाट २०८२ मा सार्नु मात्र थियो त ? केही मानिसहरूको सत्ता महत्वाकांक्षा पूरा गर्नु मात्र थियो त ? यो प्रश्न अहिले पनि खुला छ। यसको उत्तर इतिहासले दिनेछ। तर अहिलेको सरकारको कामले त्यो प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।
भारत र बंगलादेशको पाठ
भारतको कक्रोच मुभमेन्ट पनि जेनजी आन्दोलनको अर्को रोचक उदाहरण हो। भारतमा युवाले बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली र सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरे। त्यसले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामासम्मको परिणाम निकाल्यो। तर आन्दोलनले सरकार ढाल्नेभन्दा संस्थागत सुधारको मागलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
बंगलादेशको अनुभव अझ फरक छ। त्यहाँ विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गर्यो। तर त्यसपछि भएको निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावले अपेक्षित सफलता पाएन। आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छ। तर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता र राजनीतिक संगठन निर्माण गर्नु अर्को चुनौती हो।
नेपालले यी दुवै अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। आन्दोलनको ऊर्जा आवश्यक छ। तर त्यसलाई संस्थागत रूपान्तरणमा बदल्न सकिएन भने त्यो ऊर्जा फेरि अर्को निराशामा परिणत हुन्छ।
अबको असली चुनौती
नेपालको अहिलेको मूल चुनौती केवल सरकार परिवर्तन होइन। भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै राज्यको अस्तित्व जोगाउनु हो। भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूगोलमा रहेको नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै पनि बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेर गरिने निर्णयले देशको दीर्घकालीन हितलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
मुस्ताङको गुम्बामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण, अमेरिकी लगानीसँग जोडिएका विषय र भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्ने विवादित अभिव्यक्तिले कूटनीतिक संवेदनशीलता झन् बढाएको छ। यस्ता विषयमा सरकारको भाषा र व्यवहार दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ। कूटनीति भावनाको प्रदर्शन होइन। राष्ट्रिय हितको संरक्षण हो।
आज नेपालको अर्को ठूलो समस्या विश्वसनीय संस्थाको अभाव हो। राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ। संविधानको ट्रयाक छोडेर जुक्ति गर्नुपरेको भन्ने अभिव्यक्तिले त्यो संस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सैनिक मुख्यालयको दबाबमा परी संविधानको बाटो छोडिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ। संविधानको संरक्षणको नाममा संविधानकै मर्यादा कमजोर भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सुहाउने बाटो एउटै छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपालीमै रहने गरी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक विविधताको सम्मान गर्दै आपसमा मनमुटाव त्यागेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु।
जेनजीका कलिला युवाको रगतले दिएको सन्देश पनि यही हो। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर नागरिकले पनि राज्यको अस्तित्व र सार्वजनिक संस्थाको मर्यादा जोगाउनुपर्छ।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र हुनेछैन। राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ। सुशासन नारामा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ। संसद जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रशासन पारदर्शी हुनुपर्छ। नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ।
शहीद दिवसमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो। के हामीले जेनजीको बलिदानबाट केही सिक्यौं ? कि फेरि अर्को पुस्तालाई पनि उही प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँदैछौं ?
जेनजीको रगतलाई सत्ताको भर्याङ बनाउने होइन। त्यसलाई राज्य सुधारको आधार बनाउने हो।
तर त्यसका लागि जेनजी मात्र पर्याप्त छैन। सबै पुस्ता चाहिन्छन्। सबै वर्ग चाहिन्छन्। सबै संस्था चाहिन्छन्। र सबैभन्दा बढी चाहिन्छ, देशलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने राष्ट्रिय विवेक।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता लेखक युनिफाइड नेपालका अतिथि सम्पादक समेत हुनुहुन्छ ।
