disaster update
काठमाडौं, भदौ २८ । भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म सरकारले मासिक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिलम्सिनाका अनुसार गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित परिवारको आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ।
यसको अर्थ पाँच सदस्य भएको परिवारले मासिक १७ हजार, छ सदस्य भएको परिवारले १९ हजार र सात सदस्य भएको परिवारले २१ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता भने राखेको छैन। उक्त सुविधा लिन नचाहने परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नभएसम्म सरकारले नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्प समेत अघि सारेको छ।
मन्त्री तिलम्सिनाका अनुसार प्रभावित परिवारको विवरण संकलनका लागि सम्बन्धित सबै स्थानीय तहमा आवश्यक फाराम पठाइसकिएको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा राहत तथा आवाससम्बन्धी सहायता अघि बढाइनेछ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। अहिले विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA) को प्रक्रिया जारी रहेको छ। PDNA बाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तीव्र बनाइने सरकारको भनाइ छ।
रसुवा, नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विस्थापित नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको जीवनयापन सामान्य अवस्थामा फर्काउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तिलम्सिनाले बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित भएकाले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको चुनौती सरकारसामु रहेको छ। मासिक खर्च उपलब्ध गराउने निर्णयले स्थायी आवास निर्माणको समयसम्म विस्थापित परिवारलाई तत्कालीन आवास तथा जीविकोपार्जन खर्च व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
