काठमाडौं, असोज १२: पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएपछि उहाँ पक्राउ पर्ने विश्वकै तेश्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनु भएको छ ।
विश्वभरका पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथि भएका प्रहरी कारबाही बारे यतिबेला न्यायिक इतिहासमा चासो राख्नेहरु माझ चर्चा भइरहेको छ ।
जबरा पछिल्लो समय प्रहरी नियन्त्रणमा पुग्नुभएका विश्वकै तेस्रो पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा देखिनु भएको छ ।
यसअघि बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एबीएम खैरुल हक र केन्याका पूर्वप्रधानन्यायाधीश डेभिड मारागा प्रहरीबाट पक्राउ परेका थिए।
बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खैरुल हक एक वर्ष जेल बसेर रिहा
बंगलादेशका पूर्वप्रधानन्यायाधीश एबीएम खैरुल हकलाई सन् २०२५ जुलाई २४ मा ढाकास्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सन् २०२४ को जुलाई विद्रोहका क्रममा भएका हत्या तथा हत्या प्रयाससम्बन्धी मुद्दामा उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो। उहाँमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसला नै हेरफेर गरेको समेत आरोप लगाइएको थियो।
पक्राउपछि उहाँ विभिन्न मुद्दामा हिरासतमा रहनु भयो। बंगलादेशको द डेली स्टार का अनुसार उहाँले एक वर्ष २५ दिन जेलमा बिताएपछि सन् २०२६ अगस्ट १९ मा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएर रिहा हुनु भएको थियो।
केन्याका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मारागा वातावरण संरक्षणको प्रदर्शनमा पक्राउ
केन्याका पूर्वप्रधानन्यायाधीश डेभिड मारागालाई सन् २०२६ जुन ८ मा नैरोबी राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रस्तावित निर्माण कार्यको विरोधमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले निकुञ्जभित्र जनावर उद्धार केन्द्र विस्तार तथा एक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन अट्ने पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने योजनाले संरक्षित क्षेत्रको वातावरणमा असर पार्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।
प्रहरीले प्रदर्शन तितरबितर पार्न अश्रुग्यास प्रयोग गर्दै मारागासहित कम्तीमा नौ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। रोयटर्सका अनुसार उनीहरूलाई पछि रिहा गरिएको थियो।
बंगलादेशका खैरुल हकको पक्राउ आपराधिक मुद्दासँग सम्बन्धित थियो भने मारागाको पक्राउ सार्वजनिक प्रदर्शनमा सहभागितासँग जोडिएको थियो।
नेपालका जबराको मध्यरातको घटनाले उठायो कानुनी प्रश्न
नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई असोज ११ गते बिहान ३ बजे प्रहरीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्याएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सुरुमा उनलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेको थियो। तर, पछि प्रहरीले सुरक्षा चुनौतीको सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षित स्थानमा राख्न कार्यालय ल्याइएको र पक्राउ नगरिएको बताएको थियो।
करिब १२ घण्टापछि उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। प्रहरीले कथित सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र उहाँलाई निवासबाट हटाउनुपर्ने कारणबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
घटनाप्रति सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पाकिस्तान र स्वाजील्यान्डमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीश उपर नै कार्यकारीले गरेका थिए राजनीतिक आक्रमण
पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले सन् २००७ मार्चमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरीलाई पदबाट निलम्बन गरी प्रभावकारी रूपमा नजरबन्दमा राखेका थिए।
ह्युमन राइट्स वाचले उहाँको नजरबन्दलाई स्वेच्छाचारी हिरासतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।
पाकिस्तानी कानुन व्यवसायीहरूले पनि उनीमाथि लगाइएका प्रतिबन्धलाई गैरकानुनी भन्दै चुनौती दिएका थिए। पछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले उहाँमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउन आदेश दिएको थियो।
यो अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशमाथि भएको सामान्य आपराधिक पक्राउको घटना नभए पनि कार्यकारी निकायबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो।
यस्तै स्वाजिल्यान्ड (हाल इस्वाटिनी)मा पनि प्रधानन्यायाधीश माइकल रामोदिबेदीलाई सन् २०१५ मा न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा निज विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको थियो।
प्रहरीले उहाँको निवासलाई घेरा हालेको थियो। अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी प्रक्रिया पछि स्थगित गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग (International Commission of Jurists) ले यस घटनालाई अभिलेख गरेको छ।
यो घटना पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि पक्राउको प्रयास र राज्यका निकायबाट भएको दबाबसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।
