१३ राजदूत सिफारिसमध्ये दुई अस्वीकृत, एकको निर्णय अनिश्चित: खुला प्रतिस्पर्धाको प्रचारमाथि उठ्यो प्रश्न

४ हजार ४०० भन्दा बढी आवेदनबाट छानिएका उम्मेदवारको योग्यतामाथि संसदीय सुनुवाइमै प्रश्न, मेरिटका आधारमा छनोट गरिएको सरकारी दाबीमाथि जवाफदेहिताको चुनौती

काठमाडौं, असोज २८। खुला आवेदनमार्फत योग्य र सक्षम व्यक्ति छनोट गरेर राजदूत नियुक्ति गर्ने नयाँ अभ्यासलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सरकारले सिफारिस गरेका १३ जनामध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि उक्त छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारको नाममा समेत समितिले निर्णय गर्न सकेन।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो।

जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको विषयमा भने निर्णय हुन नसकेपछि समितिको बैठक दसैँपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बाँकी १० जनाको नाम समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।

सरकारले यसपटक राजदूत छनोटका लागि सार्वजनिक रूपमा आवेदन आह्वान गर्दा ४ हजार ४०० भन्दा बढी आवेदन परेको थियो। दोहोरिएका र अपूर्ण आवेदन हटाएपछि करिब २ हजार ७०० आवेदन छनोट प्रक्रियामा समावेश गरिएका थिए।

सरकारले यति ठूलो संख्यामा आवेदन संकलन गरेर योग्यताका आधारमा राजदूत छनोट गर्ने अभ्यासलाई नयाँ र महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा प्रचार गरेको थियो।

तर, आवेदन खुला गर्नु र छनोट प्रक्रिया पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु एउटै कुरा होइन भन्ने प्रश्न अहिले फेरि सतहमा आएको छ।

आवेदन हजारौँको, छनोटको आधार अझै अस्पष्ट

राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन माग्नु आफैँमा सकारात्मक अभ्यास हुन सक्छ। यसले कूटनीतिक सेवाबाहिर रहेका विज्ञ, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाटो खोल्छ।

तर हजारौँ व्यक्तिबाट आवेदन लिएपछि अन्तिम १३ जनालाई कुन मापदण्डका आधारमा छानियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, कूटनीतिक क्षमता, सम्बन्धित देशको भाषा र समाजबारेको ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बुझाइ तथा सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कसरी मूल्यांकन गरियो? प्रत्येक उम्मेदवारले कति अंक प्राप्त गरे?

प्रारम्भिक सूचीबाट अन्तिम सिफारिससम्म पुग्दा कुन आधारलाई कति महत्त्व दिइयो? सम्बन्धित मुलुकका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा उनीहरूको विशेषज्ञता कसरी मिलाइयो?

यी प्रश्नको जवाफबिना खुला आवेदनको संख्यालाई मात्र योग्यतामा आधारित छनोटको प्रमाण मान्न सकिँदैन।

यो समग्र प्रक्रियामा अन्तिम सूची सार्वजनिक नगरिएको, मूल्यांकनका आधार र उम्मेदवार छनोटको तुलनात्मक विवरण नखुलाइएको तथा मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ समिति गठन नगरी मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धित विभागमार्फत छनोट गरेको भनी विश्लेषकहरुले कमजोरी औँल्याएका थिए।

संसदीय सुनुवाइले उठायो योग्यताको प्रश्न

राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य सरकारको सिफारिसलाई औपचारिक अनुमोदन दिनु मात्र होइन। प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, आचरण, स्वार्थको द्वन्द्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने क्षमताको परीक्षण गर्नु पनि यसको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध व्यक्तिगत आचरण, महिलामाथि दुर्व्यवहार तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी उजुरी र आरोप उठेका थिए।

समितिमा छलफलपछि उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत भयो। यी आरोपहरू राजदूतजस्तो उच्च सार्वजनिक पदका लागि उनको उपयुक्तताबारे समितिमा प्रश्न उठ्नु र नाम अस्वीकृत हुनुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट के आधारमा यस्तो व्यक्ति सिफारिश गर्यो भन्ने प्रश्न सरकारतर्फ सोझिएको छ ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको हकमा पनि आर्थिक कारोबार, जग्गासम्बन्धी व्यवहार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे उजुरीहरू उठेका थिए। खरेलले आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नामसमेत अस्वीकृत गरेको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयले पनि विवाद सिर्जना गरेको छ। जापानको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको उनको भनाइ रहे पनि परिवारका सदस्यको आवासीय हैसियत, जापानसँगको आर्थिक सम्बन्ध र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नमा समितिभित्र मतभेद देखियो। यस विषयमा अन्तिम निर्णय हुन सकेन।

यी घटनाले आवेदनको प्रारम्भिक परीक्षणदेखि अन्तिम सिफारिससम्म उम्मेदवारको योग्यता र पृष्ठभूमिबारे पर्याप्त जाँच भएको रहेनछ भन्ने पुष्टि गर्छ वा जाँच भएकै थियो भने पनि के कारणले यस्तो व्यक्ति सिफारिश गरिए भनी सरकार र सत्तारुढ दल उपर प्रश्न उठ्छ ।

राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिइयो त?

राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, सत्ता निकटता र व्यक्तिगत सम्बन्ध हावी हुने गरेको आलोचना नेपालमा नयाँ होइन। विगतका सरकारहरूले पनि राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक पहुँच र दलगत सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गरिएको आरोप खेप्दै आएका छन्।

वर्तमान सरकारले भने खुला आवेदनको अभ्यासमार्फत पुरानो प्रवृत्ति बदल्ने सन्देश दिएको थियो। त्यसैले यसपटकको छनोटमाथि उठेका प्रश्नको महत्त्व अझ बढी छ।

अन्तिम नाम सिफारिस हुनुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच प्रस्तावित उम्मेदवारबारे छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्मा नाम लैजानुअघि राजनीतिक तहमा परामर्श भएको विवरणले पनि छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका कति थियो भन्ने बहसलाई सान्दर्भिक बनाउँछ।

राजदूत नियुक्तिको अन्तिम सिफारिस सरकारकै जिम्मेवारी हो। तर सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटलाई प्रमुख आधार बनाएको दाबी गरेपछि त्यसको पुष्टि गर्ने प्रमाण र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हुन्छ।

अन्तिम सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक, व्यक्तिगत वा संस्थागत सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्नु र ती प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नुले मात्र उनीहरू राजनीतिक निकटताका आधारमा छनोट भएका हुन् भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन।

तर छनोटका आधार, मूल्यांकन प्रक्रिया र तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक नहुँदा यस्तो आशंका निराकरण गर्ने आधार पनि कमजोर हुन्छ।

उपलब्धिको प्रचारभन्दा प्रक्रियाको जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण

सरकारले आफ्नो छमहिने उपलब्धिमा राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदनको अभ्यासलाई समेटेको थियो। तर कुनै नयाँ अभ्यास सुरु गर्नु र त्यसलाई संस्थागत रूपमा सफल बनाउनु फरक विषय हुन्।

यदि सरकारले आवेदन मागेपछि उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची, मूल्यांकनका आधार, छनोटमा प्रयोग गरिएको विधि र अन्तिम सिफारिसको औचित्य सार्वजनिक गर्दैन भने खुला प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य अधुरो रहन्छ। हजारौँ व्यक्तिले आवेदन दिएको तथ्यले मात्र छनोट निष्पक्ष भएको प्रमाण दिँदैन।

संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत गर्नु र अर्का एक उम्मेदवारबारे निर्णय स्थगित गर्नुले सरकारको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामाथि थप छानबिन र स्पष्टीकरणको आवश्यकता देखाएको छ। यद्यपि सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई मात्रै आधार बनाएर सम्पूर्ण छनोट प्रक्रिया राजनीतिक पहुँचका आधारमा चलेको निष्कर्ष निकाल्नु पनि तथ्यभन्दा अगाडि जानु हुनेछ।

मुख्य प्रश्न भने स्पष्ट छ। सरकारले ४ हजार ४०० भन्दा बढी आवेदकबाट १३ जना छनोट गर्दा कुन मापदण्ड अपनायो र तीमध्ये केही उम्मेदवारको उपयुक्ततामाथि संसदीय सुनुवाइमै प्रश्न उठ्ने अवस्था किन आयो?

सरकारले यस प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रमाणका आधारमा दिन सकेन भने खुला आवेदनको अभ्यास उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिए पनि त्यसको संस्थागत विश्वसनीयता स्थापित गर्न कठिन हुनेछ।

राजदूत पद राज्यको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनसँग जोडिएको संवेदनशील जिम्मेवारी हो। त्यसैले नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास आवश्यक भए पनि त्यो विश्वास योग्यता, आचरण र प्रमाणित क्षमताको विकल्प बन्न सक्दैन।

खुला आवेदनको अभ्यासलाई वास्तविक सुधार बनाउने हो भने सरकारले छनोटका मापदण्ड, मूल्यांकनको विधि र सिफारिसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा र पुरानै अपारदर्शिताको आशंकाबीचको दूरी मेटिने छैन।