काठमाडौं, असोज ३०। लगानीकर्ताहरुको मनोबल त्यसै पनि घटिरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र बजारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न नयाँ निर्देशन लागू गरेको छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ मार्फत बोर्डले ग्राहकको पहिचान, कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत, वास्तविक धनीको विवरण र शंकास्पद वित्तीय गतिविधिको निगरानीलाई थप कडा बनाएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत जारी निर्देशन असोज ३० गतेदेखि लागू भएको हो। यसले धितोपत्र व्यवसायी तथा वस्तु विनिमय व्यवसायीलाई ग्राहकको विवरण संकलन गर्ने मात्र नभई त्यसको सत्यता पुष्टि गर्ने, नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र कारोबारको जोखिमका आधारमा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण बुझाउनुपर्ने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले त्यसको विवरण राख्नुपर्नेछ। यस्तो कारोबारको विवरण कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा आवश्यक अभिलेख छुट्टै सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधानले सेयर बजारमा प्रयोग हुने रकमको उत्पत्ति र प्रवाहमाथि निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ग्राहकको पहिचान
निर्देशनले ग्राहक पहिचान तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। नेपाली नागरिकको पहिचान राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध विवरणका आधारमा पुष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। ग्राहकको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल, फोटो तथा अन्य आवश्यक विवरणसमेत प्रमाणीकरण गरी विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
ग्राहकको जोखिमस्तरअनुसार विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले दिएको विवरण र वास्तविक कारोबारबीच असंगति देखिएमा वा उपलब्ध सूचनाको विश्वसनीयतामा शंका लागेमा तत्काल पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
उच्च पदस्थ व्यक्ति र वास्तविक धनीमाथि निगरानी
नयाँ निर्देशनले उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान र निगरानीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि ग्राहकबाट विवरण लिनुका साथै सार्वजनिक स्रोत, सामाजिक सञ्जाल र अन्य उपलब्ध अभिलेखको अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिको पदबाट अवकाश वा पदमुक्त भएको अथवा सम्बन्धित व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिदेखि कम्तीमा १० वर्षसम्म आवश्यक अभिलेख वा सूची कायम राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै, कम्पनी वा अन्य कानुनी संरचनाको वास्तविक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले कम्पनी वा संस्थाको नाममा कारोबार भए पनि त्यसबाट वास्तविक लाभ लिने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज बनाउनेछ।
शंकास्पद कारोबारको सूचना तीन दिनभित्र
निर्देशनअनुसार सूचक संस्थाहरूले अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास भएको अवस्थामा समेत आवश्यक जाँचबुझ गरी वित्तीय जानकारी इकाईमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभई गरिने कारोबार, कानुनले निषेध गरेका कारोबार तथा कारोबार प्रणालीबाहिर गरिने थोक कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्नेछ।
कम्पनी वा कानुनी संरचनाको व्यावसायिक कारोबारको रकम सम्बन्धित संस्थाको खाताबाहेक अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गर्ने वा त्यस्तो खाताबाट रकम लिने गतिविधिलाई पनि शंकास्पद कारोबारका रूपमा जाँच गरी आवश्यक प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।
उच्च जोखिमका ग्राहकका लागि थप जाँच
निर्देशनले ग्राहक, कारोबार, भौगोलिक क्षेत्र र सेवाको प्रकृतिका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध सुरु गर्ने वा कायम राख्ने विषयमा संस्थाको उच्च व्यवस्थापनबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सम्बन्धित संस्थाले उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका आधारमा ग्राहक तथा कारोबार वर्गीकरण गरी निगरानी गर्नुपर्नेछ। आफ्नो जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन सेबोनमा पेस गर्नुका साथै त्यसका आधारमा नीति, कार्यविधि र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ।
नियमित प्रतिवेदन र उल्लंघनमा कारबाही
नयाँ निर्देशनले संस्थागत अनुपालनलाई नियमित र जवाफदेही बनाउन अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सेबोनमा पेस गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी आन्तरिक नीति, कार्यविधि र नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। साथै, कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी उनको विवरण सेबोन तथा वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र कर्मचारी तथा सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्देशन पालना नगर्ने संस्था, कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि उल्लंघनको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिनेछ। कारबाहीअघि सम्बन्धित संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न कम्तीमा १५ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
सेबोनले नयाँ निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सूचक संस्थाहरूलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट धितोपत्र बजारमा वित्तीय पारदर्शिता बढाउन, अवैध रकमको प्रयोग नियन्त्रण गर्न र नियामकीय अनुपालन सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पढ्नुहोस् पूरा निर्देशनः
