काठमाडौं, १६ कात्तिक।
जापानका लागि नेपालको प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्।
सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र जापानको पिआर लिएको सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि थापाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाले नाम फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए। थापाले समितिलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जानकारी दिएका हुन्।
थापाको जापानसँगको सम्बन्ध, परिवारका सदस्यहरूको जापानमा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेको थियो।
यसअघि असोज २८ गते भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्ट पारेका थिए। तर, नेपालको संविधानको धारा २९१ तथा पीआर त्यागेको समयावधिका विषयमा सांसदहरूले थप स्पष्टीकरण मागेपछि उनको सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो।
समिति सभापति श्रेष्ठका अनुसार थापाले आफूलाई कानुनी रूपमा राजदूत बन्न रोकावट नभए पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेकाले देशको हितलाई ध्यानमा राख्दै नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
थापाले आफ्नो पत्रमा सार्वजनिक पदमा रहेर मात्र देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी दिनमा दिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १३ जना राजदूतमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो। जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाम भने थप अध्ययनका लागि रोकिएको थियो।
थापाको नाम फिर्तासँगै जापानका लागि नेपालको नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पुनः अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।
सरकारले मेरिटका आधारमा सार्वजनिक आह्वान र प्रतिस्पर्धा गरेर राजदूतमा नाम सिफारिश गरेको भनिएपनि तीन जना सिफारिश व्यक्तिहरु राजदूत हुन नसकेपछि सरकारले थालेको प्रक्रियाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
