Representative Image AI
काठमाडौं, कार्तिक ३० ।
कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले आफ्नै मिहिनेतले एक-एक वाक्य लेखेर सेमिनार पेपर बुझाउनुभयो, अनि कुनै विदेशी सफ्टवेयरले भन्यो, “यो ‘सम्भवतः’ मेसिनले लेखेको हो।”
यही पीडा बोकेर कानुनका ६ जना विद्यार्थीले संवत् २०८३ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। निवेदकहरू हुन्: विवेक चौधरी, रोशन आउजी, आशिष केशरी, विकेश कुमार यादव, प्रधुमन कुमार सिंह र निकेश नेपाल।
उनीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पस र नेशनल ल कलेजमा B.A.LL.B. अध्ययनरत छन्। उनीहरूको आपत्ति: विद्यार्थीको शोधपत्र, सेमिनार पेपर वा जर्नल लेखको भाग्य टर्निटिनको iThenticate सफ्टवेयरले देखाएको “एआई स्कोर” ले तय गर्ने विश्वविद्यालयको अभ्यासमा।
“सम्भावित” मेसिनको ५४% फैसला
निवेदकहरूका अनुसार उनीहरूको एक लेखमा iThenticate ले ५४% लाई “Likely AI-generated” देखायो, जबकि लेख आफूहरूले नै लेखेको भन्ने उनीहरूको दाबी छ। सोही अंश ZeroGPT मा जाँच्दा “Your text is human written” भन्ने नतिजा आयो र Grammarly ले ०% एआई देखायो। तैपनि विद्यार्थीहरू सेमिनार पेपर पुनः लेख्न र पुनः पेस गर्न बाध्य भए, जसले समय, श्रम र मानसिक शान्ति खायो।
उनीहरूको मुख्य तर्क सरल छ: “सम्भावित” भन्ने शब्दले सजाय बोक्न सक्दैन। निवेदनमा उल्लेख छ कि टर्निटिनले आफैं भनेको छ, एआई चेकरले “conclusive judgment” दिन सक्दैन र मानवीय व्याख्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यही सावधानीलाई विश्वविद्यालयले पास-फेलको नियम बनायो भने त्यो अति भयो भन्ने उनीहरूको ठहर छ।
निवेदनका मुख्य आधार
- “एआई प्लेजारिजम” को कानुनी परिभाषा छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०८३/०६/२१ को पत्रले नेपालमा एआईसम्बन्धी ऐन वा नियमावली नभएको स्वीकार गरेको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार यो विषय सोही कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, विश्वविद्यालयको होइन।
- नियम अल्ट्रा भायर्स छ। त्रि.वि. एन्टी-प्लेजारिजम सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विनियम, २०८० को बुँदा १०(३) ले “एआई डिटेक्टेड” सामग्री अस्वीकार गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। निवेदकहरूका अनुसार त्रि.वि. ऐन, २०४९ ले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन, र विनियमले मूल ऐनले नसोचेको नयाँ दण्ड सिर्जना गर्न मिल्दैन।
- गोपनीयताको प्रश्न। टर्निटिनले नाम, इमेल, शोधपत्र, किस्ट्रोक र सत्रको डेटा समेत विदेशी सर्भरमा सङ्कलन गर्छ। यो वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ र संविधानको धारा २८ को उल्लङ्घन हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ।
- डिटेक्टरहरू भरपर्दा छैनन्। निवेदनमा विदेशी विश्वविद्यालयका नीति, गैर-अङ्ग्रेजीभाषी लेखकप्रति पूर्वाग्रह देखाउने स्ट्यानफोर्डको अध्ययन (TOEFL निबन्धको ६० प्रतिशतभन्दा बढी गलत वर्गीकरण भएको उल्लेख) र न्युयोर्कको Newby v. Adelphi University मुद्दा उद्धृत गरिएको छ, जहाँ निवेदकहरूका अनुसार अदालतले डिटेक्टर स्कोरमा आधारित दण्ड बदर गर्यो।
- सुनुवाइको अवसर छैन। विद्यार्थीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने वास्तविक मौका नदिइनु प्राकृतिक न्याय र शिक्षासम्बन्धी हक (धारा ३१) विपरीत हो भन्ने उनीहरूको दाबी छ।
उनीहरूका माग
निवेदकहरूले सर्वोच्चसँग यी आदेश माग गरेका छन्:
- अन्तरिम आदेश: मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायले सो सफ्टवेयर सञ्चालन नगर्न।
- परमादेश: कानुन, आईटी, भाषाविज्ञान र विद्यार्थी प्रतिनिधिसहितको विशेषज्ञ समिति गठन गरी एआई डिटेक्सनको आवश्यकता अध्ययन गर्न, र आवश्यक ठहरिए वैज्ञानिक तथा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन।
- रक्षा मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई विदेशी एआई स्कोरमात्रका आधारमा लेख रचना अस्वीकार वा प्रकाशनमा बन्देज नलगाउन, र सम्पादकीय मानवीय मूल्याङ्कन तथा लेखकको सुनुवाइ अनिवार्य गर्न।
- विदेशी कम्पनीलाई सूचित सहमति र कानुनी सुरक्षा बिना विद्यार्थीको डेटा हस्तान्तरण रोक्न।
- विनियम, २०८० को बुँदा १०(३) बदर घोषित गर्न।
- अग्राधिकारसहित शीघ्र सुनुवाइ, विपक्षीबाट लिखित जवाफ आएको एक हप्ताभित्र पेसी तोक्न।
आलोचनात्मक दृष्टि
यो निवेदनले नेपालका विश्वविद्यालयले छल्न नमिल्ने प्रश्न उठाएको छ: “एआई प्लेजारिजम” के हो भनेर को तय गर्ने? विद्यार्थीको डेटाको रक्षा को गर्ने? र सम्भावना कहिले प्रमाण बन्न सक्छ? सबैभन्दा बलियो पक्ष प्रक्रियागत छ: दण्डका लागि कानुनी आधार र निष्पक्ष सुनुवाइ चाहिन्छ।
तर निवेदनमा कमजोर पाटा पनि छन्। टर्निटिन गलत हो भन्न उनीहरूले ZeroGPT र Grammarly को सहारा लिएका छन्, जो आफैं पनि एआई डिटेक्टर हुन् र आफ्नै त्रुटि दर राख्छन्। यसले तर्कलाई दुईधारे बनाउँछ। एआईले लेखेको सामग्री कसैको काम चोरेको नहुँदा प्लेजारिजम हुँदै होइन भन्ने तर्कमा पनि तीव्र बहस हुनेछ, किनकि धेरै शिक्षाविद् मेसिनले लेखेको सामग्री आफ्नो भनी पेस गर्नुलाई चोरी नभए पनि शैक्षिक बेइमानी मान्छन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक इमानदारी जोगाउने वैध दायित्व पनि छ, र उद्धृत धेरै विदेशी नजिर नेपाली अदालतका लागि बाध्यकारी छैनन्।
र रिट निवेदनमा फैसला भइसकेको छैन । अदालतले निर्णय गरिसकेको छैन, विश्वविद्यालयले जवाफ दिइसकेको छैन।
मानवीय पाटो
यो रिट निवेदनको रोचक विषय भनेको आफ्नै शब्दका लागि आफूलाई शङ्कास्पद ठानिएको महसुस गर्ने ६ जना युवाको मागदावी हो। धेरैका लागि अङ्ग्रेजी दोस्रो भाषा हो, र नेपालमा कानुनी लेखन प्रायः नेपाली भाषामा नै गर्नुपर्छ।
सर्वोच्चले जे ठहर गरे पनि, एउटा प्रश्न अब नेपालका कक्षाकोठाको भइसकेको छ: एआईको युगमा “मानवीय” के हो भनेर कसले भन्ने?
