Photo: RSS
काठमाडौँ, असोज ९ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयमा देखिएका विपद्लाई कुनै एक देशको समस्या मात्र नभई सीमापार प्रभाव पार्ने साझा जोखिमका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालै नेपालमा आएको बाढीले हिमालय क्षेत्रमा साझा पूर्वतयारी र सूचनाको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रस्तावित संयन्त्रअन्तर्गत नेपाल, भारत र चीनबीच स्याटेलाइट तथ्याङ्क तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र विपद्का समयमा सीमापार उद्धार तथा सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई देशहरूबीचको सीमारेखा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको केन्द्र बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको भन्दै उहाँले हिमालयको संकटले नेपालभन्दा धेरै परसम्म असर पार्ने बताउनुभयो ।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको विषय उठाउनुभयो । उहाँले वन पुनःस्थापना, जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
हालैको भोटेकोशी बाढीलाई प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले हिमालयमा बढ्दो जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक सूचना, पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्यलाई तत्काल बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस प्रस्तावसँगै नेपालले हिमालयमा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर लैजाँदै नेपाल, भारत र चीनबीच वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन सहकार्यको नयाँ ढाँचा अघि सारेको छ ।
यसअघि भदौ १० गते रसुवामा भोटेकोशी र ल्हेन्दे नदीमा पहिरोले थुनेर आएको विपत्तिपछि राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहको सचिवालयबाट जारी वक्तव्यमा पनि यस्तै प्रकारको त्रिदेशीय सहकार्यबाट विपत्ति न्युनीकरणको लागि आह्वान गरिएको थियो।
