Unified Nepal
काठमाडौँ, २१ कात्तिक:
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग छ बुँदे सहमति गरेसँगै आफ्नो २५औँ आमरण अनशन अन्त्य गर्नुभएको छ।
शुक्रबार राति सरकार र डा. केसीबीच सहमति भएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पुगेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। मन्त्री पोखरेलले डा. केसीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाउनुभएको हो।
डा. केसीले इलामबाट आफ्नो २५औँ अनशन सुरु गर्नुभएको थियो।
अनशन अन्त्यका क्रममा मन्त्री पोखरेलले यो डा. केसीको अन्तिम अनशन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
सहमति पत्रमा डा. केसी, शिक्षामन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत अक्टोबर १६ को निर्णयबमोजिम शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरी सिट निर्धारण गरिनेछ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (आर्मी मेडिकल कलेज) मा एमबीबीएसका सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने निर्णय निर्धारित मापदण्डअनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिने भएको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।
शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने वा विद्यार्थी सिट सङ्ख्या बढाउने क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा सम्बन्धित आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा आवश्यक संशोधन गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद्बाट दुई साताभित्र अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी, डा. केसीले आफ्नो २४औँ अनशनका क्रममा गत जुलाई २७ मा सरकारसँग गर्नुभएको सहमतिका बाँकी बुँदाहरू पनि अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ। सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सहसचिव कार्यदलमा रहनेछन् भने डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु सिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सदस्य रहनेछन्। सांसद पुकार बम र नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा समेटिनुभएको छ।
त्यस्तै, बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।
लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग गर्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आउनुभएका डा. केसीको २५औँ अनशन अन्त्यसँगै सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अब व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहने देखिएको छ।
