राष्ट्रवादी छविको परीक्षा कि कूटनीतिक आत्मसमर्पण? लिपुलेक–कालापानीदेखि भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मका पेचिला मुद्दामा प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण निर्णायक हुने अपेक्षा
अमृत खरेल

काठमाडौंमा त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिँदा कालो चश्मामै उत्रेर बालेनलाई चश्मा कुटनीतिको काउन्टर दिएका मिश्रीसँग औपचारिक भेट गर्दा अरु बेला कालो चश्मा लगाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह कालो चश्मा उतारेर फोटो खिचाउन बाध्य भएको देखिएको थियो।
मिश्रीले नै कालो चश्मा फुकालिदिइसकेका बालेन्द्र साह दिल्ली पुगेर मोदीलाई भेटेपछि कस्तो र कति पावरको चश्मा पहिरिएर फर्किनेछन् भन्ने चाहिँ अहिले राजनीति र कुटनीति वृत्तमा गहिरो चासो छ ।
ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाउने मेयरबाट नेपालको सार्वभौमिकता र भूगोलको रक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर साहसँग छ। अब उहाँको वास्तविक राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता भाषणमा होइन, दिल्लीमा हुने वार्ता र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा देखिनुपर्छ।
काठमाडौँ, २ मङ्सिर। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री साह यही मङ्सिर ६ गते भारतको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि छिमेकी मुलुक भारतको यो उहाँको पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। तर यो भ्रमण केवल दुई देशबीचको परम्परागत कूटनीतिक भेटघाट र विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा सीमित हुने छैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, हवाई सम्प्रभुता, आर्थिक हित र भारतसँगका दशकौँ पुराना असमान सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने सवालमा समेत प्रधानमन्त्री साहको राजनीतिक परीक्षा हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार भ्रमणको आन्तरिक तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। भ्रमणका विस्तृत विषयवस्तु मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा कनेक्टिभिटी विस्तार, विकास सहायता, पर्यटन प्रवर्द्धन, जनस्तरको सम्बन्ध, रेलवे तथा सडक सञ्जाल र ऊर्जा पूर्वाधारलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
तर अहिले नेपालको सार्वजनिक बहसमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री साहले भारतसँग विकास र पूर्वाधारका विषयमा मात्रै छलफल गर्नेछन् कि नेपालको दशकौँदेखिको राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका विवादास्पद मुद्दालाई पनि वार्ताको केन्द्रमा राख्नेछन्?
वार्ता समान सार्वभौमिकता र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने नेपालको आधिकारिक दाबीलाई अस्पष्ट बनाउने कुनै पनि कूटनीतिक भाषा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
लिपुलेक–कालापानीमा भारतसँग कस्तो अडान लिन्छन् साह?
नेपाल र भारतबीचको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद। नेपालले यी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको स्पष्ट दाबी गर्दै २०७७ सालमा संविधान संशोधनमार्फत नेपालको राजनीतिक नक्सामा समावेश गरिसकेको छ। भारतले भने आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको छ।
सन् २०१९ मा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली दाबीका यी क्षेत्र समावेश गरिएपछि विवाद थप चर्किएको थियो। त्यसपछि सन् २०२० मा नेपालले पनि संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरी संवैधानिक मान्यता दिएको थियो। पछिल्लो समय लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग सञ्चालन गर्ने भारतको घोषणाले विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री साहले २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले अर्को बहस जन्माएको थियो। उहाँले भारतले मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको नभई नेपालले पनि विभिन्न स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि जानकारी पाएको बताउनुभएको थियो।
उक्त अभिव्यक्तिपछि संसद् र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भयो। सीमा विज्ञहरूले नदीको धार परिवर्तन, सीमास्तम्भको अवस्थिति र सीमावर्ती नागरिकको खेतीपाती तथा भोगचलनका कारण देखिने सीमापार कब्जालाई राज्यले अर्को देशको भूमि अतिक्रमण गरेको विषयसँग एउटै अर्थमा लिन नमिल्ने बताएका थिए।
नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको दाबीलाई कमजोर पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा अभिव्यक्ति दिएको हो कि भन्ने गहिरो आशङ्का पनि व्यक्त गरियो।
प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला कूटनीतिक वार्तामार्फत विवाद समाधान गर्ने र भारत, चीन तथा बेलायतसँग समेत यस विषयमा संवाद अघि बढाइएको बताउनुभएको थियो। भारतबाट नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफ आएको र दुवै देशका इतिहासकार, नापी विज्ञ तथा सीमाविद्सहितको संयन्त्र बनाएर वार्ता गर्ने प्रस्ताव रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो।
त्यसैले सबैपक्षले चासोसाथ हेरिरहेको प्रश्न यो हो कि प्रधानमन्त्रीले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा यो विषयलाई कसरी उठाउनुहुन्छ? के उहाँले नेपालको संवैधानिक नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा स्पष्ट अडान राख्नुहुन्छ? वा संसद्मा व्यक्त गरेको ‘दुवै देशबाट अतिक्रमण भएको’ अभिव्यक्तिलाई नै वार्ताको आधार बनाएर विषयलाई सामान्य सीमावर्ती विवादमा सीमित गर्नुहुन्छ?
नेपालले भारतसँग वार्ता गर्नै सक्दैन भन्ने होइन। तर वार्ता समान सार्वभौमिकता र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने नेपालको आधिकारिक दाबीलाई अस्पष्ट बनाउने कुनै पनि कूटनीतिक भाषा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

भारतलाई नेपालको हवाई क्षेत्र चाहिने, नेपाललाई आफ्नै विमानस्थल सञ्चालन गर्न हवाई मार्ग नदिने?
प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणमा सबैभन्दा व्यावहारिक र तत्काल परिणाम खोजिएको विषय हवाई कनेक्टिभिटी हुन सक्छ।
नेपालले लामो समयदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतबाट थप हवाई प्रवेश मार्ग माग्दै आएको छ। तर भारतीय पक्षबाट आवश्यक अनुमति र सहमति प्राप्त नहुँदा यी विमानस्थलले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।
भैरहवाबाट पश्चिमतर्फ जाने अन्तर्राष्ट्रिय विमानले सहज रूपमा भारतीय हवाई क्षेत्र प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गर्न नपाउँदा सिमरा हुँदै लामो घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। पोखराका लागि पनि पश्चिमतर्फबाट आउने विमानलाई थप दूरी तय गर्नुपर्ने समस्या छ। यसले इन्धन खर्च, सञ्चालन लागत र उडानको व्यावसायिक सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
यहीबीच अहिले भारतले पश्चिम बङ्गालको बागडोगरा विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपालको पूर्वी हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। रक्सौल क्षेत्रमा निर्माणाधीन विमानस्थलका लागि पनि नेपालको हवाई क्षेत्र तथा हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव भारतले अघि सारेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।
रक्सौलसम्बन्धी प्रस्तावमा नेपालको हवाई क्षेत्रभित्र हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको जिम्मेवारीसमेत भारतलाई दिने विषय उठेको समाचार आएको छ। यस्तो प्रस्तावलाई सामान्य प्राविधिक सहमतिका रूपमा लिन मिल्दैन। नेपालको हवाई क्षेत्रभित्र नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सार्वभौमिक अधिकारका प्रश्नमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्यसको कानुनी, प्राविधिक र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रभाव गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।
नेपालले बागडोगरासम्बन्धी प्रस्तावप्रति सकारात्मक सङ्केत दिएको छ भने रक्सौलसम्बन्धी प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न समय मागेको छ।
यसले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर दिएको छ। भारतलाई आफ्नो विमानस्थलका लागि नेपालको हवाई क्षेत्र आवश्यक छ भने नेपालका विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारत किन तयार हुँदैन?
के हवाई कनेक्टिभिटी पारस्परिक सहकार्यको विषय हो कि शक्तिशाली छिमेकीले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै प्रयोग गर्ने साधन?
नेपालले बागडोगराका लागि आफ्नो हवाई क्षेत्र उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्न सक्छ। तर त्यसको बदलामा भैरहवा र पोखराका लागि आवश्यक हवाई मार्ग, सुरक्षा तथा प्राविधिक सहमति र कार्यान्वयनको स्पष्ट समयतालिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालको हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई एउटै वार्ताको सन्तुलित ढाँचामा राख्न सकिन्छ।
अझ गम्भीर विषय के छ भने रक्सौलसम्बन्धी प्रस्तावमा नेपालको हवाई क्षेत्रभित्र हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको जिम्मेवारीसमेत भारतलाई दिने विषय उठेको समाचार आएको छ। यस्तो प्रस्तावलाई सामान्य प्राविधिक सहमतिका रूपमा लिन मिल्दैन। नेपालको हवाई क्षेत्रभित्र नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सार्वभौमिक अधिकारका प्रश्नमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि त्यसको कानुनी, प्राविधिक र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रभाव गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल भारतको भूराजनीतिक असन्तुष्टिको सिकार?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय अझ संवेदनशील छ। चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको यो विमानस्थल नेपालको पर्यटन र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। तर यसको सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइमा भारतको हवाई मार्गसम्बन्धी अनिच्छा र चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभावबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ।
भारतीय पक्षले सुरक्षा र प्राविधिक कारण देखाउँदै आएको भए पनि चिनियाँ लगानी भएका नेपाली पूर्वाधारप्रति भारतको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने बहस स्वाभाविक छ।
नेपालले चीनबाट ऋण लिएर विमानस्थल बनाउनु नेपालको सार्वभौम आर्थिक निर्णय हो। त्यस्तै भारतले आफ्नो सुरक्षा चासो राख्न सक्छ। तर सुरक्षा चासोका नाममा नेपालको आर्थिक पूर्वाधारलाई व्यावसायिक रूपमा असफल हुने अवस्थामा राख्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री साहले भारतसँग यो विषय उठाउने आँट देखाउनुहुन्छ कि देखाउनुहुन्न? पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयमा भारतसँग ठोस प्रतिबद्धता लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न?
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीको संलग्नता रहेको छ। भारतले पोखराका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण नगरेको र बुद्ध एयरको पोखरा–लखनउ उडान प्रस्तावमा समेत कूटनीतिक समस्या देखिएको जगजाहेर नै छ । चिनियाँ लगानीलाई लिएर उत्पन्न भूराजनीतिक संवेदनशीलता नेपालको विमानस्थल सञ्चालन र हवाई कनेक्टिभिटीमा अवरोध बन्नु हुँदैन।
नेपालले चीनबाट ऋण लिएर विमानस्थल बनाउनु नेपालको सार्वभौम आर्थिक निर्णय हो। त्यस्तै भारतले आफ्नो सुरक्षा चासो राख्न सक्छ। तर सुरक्षा चासोका नाममा नेपालको आर्थिक पूर्वाधारलाई व्यावसायिक रूपमा असफल हुने अवस्थामा राख्न मिल्दैन।
प्रधानमन्त्री साहले भारतसँग यो विषय उठाउने आँट देखाउनुहुन्छ कि देखाउनुहुन्न? पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयमा भारतसँग ठोस प्रतिबद्धता लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न?
यो भ्रमणको सफलता मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार यही हुनेछ।
१९५० को सन्धिदेखि महाकालीसम्म: पुराना सम्झौताको पुनरावलोकन कहिले?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा अर्को दीर्घकालीन बहस सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपालमा यो सन्धि लामो समयदेखि असमान र समयसापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको दस्तावेजका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ। दुवै देशको सहमतिमा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप बनेर त्यसले सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रतिवेदन दिएपनि अहिले पनि इपिजीको प्रतिवेदन स्वीकार्न भारतले अस्वीकार गर्दे आएको छ ।
सन्धिका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिक समानता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानूनलाई चुनौति दिनुका साथै नेपालको निर्णय क्षमता, सुरक्षा सम्बन्ध र आर्थिक नीतिमा भारतको प्रभावलाई संस्थागत गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरूले पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, महाकाली सन्धि, गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता तथा जलस्रोत र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्य द्विपक्षीय व्यवस्थाहरूमा नेपालको अपेक्षित लाभ, पानीको उपयोग, विद्युत् उत्पादन र वितरण तथा परियोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको न्यायोचित बाँडफाँटबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ।
महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गर्दा प्रस्तुत गरिएका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनासम्बन्धी अपेक्षाहरू दशकौँ बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। जलस्रोतमा अपार सम्भावना भएको नेपालले अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नसक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न अझै कायम छ।
प्रधानमन्त्री साहले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिअनुसार अघि बढाउने हो भने पुराना सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकनको विषय पनि उठाउनुपर्छ।
के उहाँले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, जलस्रोतको न्यायोचित उपयोग र महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनलाई उच्चस्तरीय वार्ताको एजेन्डा बनाउनुहुन्छ? कि विगतका प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै सामान्य समझदारी र आश्वासनमै चित्त बुझाउनुहुन्छ?
‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा देखाउने बालेन अब भारतमा के बोल्छन्?
प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणलाई लिएर अर्को रोचक राजनीतिक प्रश्न उहाँको आफ्नै विगतसँग जोडिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सन् २०२३ मा भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्साको विरोधस्वरूप साहले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राख्न लगाउनुभएको थियो। उक्त नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको नियन्त्रणमा रहेका, हाल भारतभित्र पर्ने भूभागसमेत समेटिएका थिए।
त्यसबेला उहाँको कदमलाई धेरैले राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरे भने कतिपय संविधानविद् र कूटनीतिक विज्ञले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आधिकारिक राष्ट्रिय नक्साभन्दा बाहिरको नक्सा प्रदर्शन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
त्यसैगरी चीनले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई पूर्ण रूपमा नसमेटिएको भन्दै साहले चीन भ्रमणसमेत रद्द गर्नुभएको थियो। यसले उहाँले राष्ट्रिय नक्साको विषयलाई भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको देखाउँछ।
तर अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मेयर हुँदा सामाजिक सञ्जाल र प्रतीकात्मक नक्सामार्फत व्यक्त गरिएको राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक टेबुलमा परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँमाथि छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ—ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रदर्शन गर्ने त्यही बालेनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा कति दृढतापूर्वक कुरा गर्नुहुन्छ?
राष्ट्रियता केवल नक्सा प्रदर्शन गर्ने विषय होइन। आफ्नो देशको भूमि, हवाई क्षेत्र, जलस्रोत र आर्थिक हितको संरक्षण गर्न सक्नु नै वास्तविक राष्ट्रवाद हो।
यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री साहको राष्ट्रवादी छविको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ। उहाँको विगतको राजनीतिक छवि र वर्तमान राज्यसञ्चालनको जिम्मेवारीबीच कति सामञ्जस्य छ भन्ने कुरा पनि यसैबाट प्रस्ट हुनेछ।
भारतले बागडोगरा र रक्सौलका लागि नेपालको हवाई क्षेत्र उपयोग गर्न चाहेको वर्तमान परिस्थितिले नेपाललाई आफ्नो पक्षका मागहरू अघि बढाउने अवसर दिएको छ। यस्तो अवसरलाई केवल सद्भाव र कूटनीतिक मुस्कानमा सीमित गर्नु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री साहले विगतमा भारतीय फिल्म प्रदर्शन रोक्नेदेखि ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगेर देखाउन खोजेको राष्ट्रवादी छवि, र राष्ट्रिय नक्साको विषयमा चीनसँगसमेत लिएको अडान अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
भ्रमणका औपचारिक एजेन्डा: रेल, सडक, ऊर्जा र विकास सहायता
यद्यपि भ्रमणका औपचारिक एजेन्डा पनि कम महत्त्वपूर्ण छैनन्। दुई देशबीच कनेक्टिभिटी विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
रेलवे कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जनकपुर–अयोध्या रेलसेवाको शुभारम्भ, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई बर्दिबाससम्म विस्तार, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता तथा अन्य रेलवे सम्पर्क विस्तारका विषयमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै सडक तथा पुल निर्माण, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि छलफल हुनेछ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरूको समीक्षा गर्ने, सम्पन्न आयोजनाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषय पनि एजेन्डामा रहनेछन्।
नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानजस्ता सम्पन्न आयोजनाको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण र केही नयाँ विकास आयोजना सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्द्धन, नागरिकस्तरको सम्बन्ध विस्तार र सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज तथा प्रभावकारी बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिनेछन्।
रेलवे, सडक, ऊर्जा र व्यापारिक पूर्वाधारमा सहकार्य हुनु नेपालको हितमा छ। तर यस्ता परियोजना नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता, आर्थिक प्रतिफल र सार्वभौमिक निर्णय क्षमतासँग मेल खानुपर्छ। सहयोगको नाममा नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन हितलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।

भ्रमणको तयारी र कालो चश्मा उतारिदिएको मिश्रीको कुटनीति
प्रधानमन्त्री साहको भ्रमणको तयारीकै क्रममा भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले गत कात्तिक १८ र १९ गते नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री साह र केही मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।
काठमाडौंमा त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिँदा कालो चश्मामै उत्रेर बालेनलाई चश्मा कुटनीतिको काउन्टर दिएका मिश्रीसँग औपचारिक भेट गर्दा अरु बेला कालो चश्मा लगाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह कालो चश्मा उतारेर फोटो खिचाउन बाध्य भएको देखिएको थियो।
मिश्रीले नै कालो चश्मा फुकालिदिइसकेका बालेन्द्र साह दिल्ली पुगेर मोदीलाई भेटेपछि कस्तो र कति पावरको चश्मा पहिरिएर फर्किनेछन् भन्ने चाहिँ अहिले राजनीति र कुटनीति वृत्तमा गहिरो चासो छ ।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुवै देशले रिक्त रहेका आ–आफ्ना राजदूत नियुक्त गरिसकेका छन्। नवनियुक्त राजदूतहरूले पनि भ्रमणको तयारी आ–आफ्नो स्तरबाट अघि बढाएको सम्बन्धित दूतावासले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री साहले गत चैत १३ गते जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएपछि गत असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुभएको थियो। भारत भ्रमण भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा छिमेकी मुलुकको पहिलो औपचारिक भ्रमण हुनेछ।

काठमाडौँ, १९ कात्तिकः
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । तस्बिरः कमलकुमार बस्नेत÷रासस
अबको प्रश्न: बालेनले भारतपरस्त सम्झौता गर्छन् कि नेपालको हित सुनिश्चित गर्छन्?
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धका कारण दुवै देश एकअर्काका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन्। त्यसैले भारतसँग टकराव खोज्नु नेपालको हितमा छैन। तर मित्रताको अर्थ राष्ट्रिय हितका विषयमा मौन रहनु पनि होइन।
प्रधानमन्त्री साहले यस भ्रमणमा कम्तीमा चार विषयमा स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ—लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद समाधानका लागि समयबद्ध वार्ता प्रक्रिया; भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई प्रवेश मार्ग; नेपालको हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्ने भारतीय प्रस्तावमा पारस्परिक लाभ र सार्वभौमिकताको प्रत्याभूति; तथा पुराना सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि ठोस पहल।
भारतले बागडोगरा र रक्सौलका लागि नेपालको हवाई क्षेत्र उपयोग गर्न चाहेको वर्तमान परिस्थितिले नेपाललाई आफ्नो पक्षका मागहरू अघि बढाउने अवसर दिएको छ। यस्तो अवसरलाई केवल सद्भाव र कूटनीतिक मुस्कानमा सीमित गर्नु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री साहले विगतमा भारतीय फिल्म प्रदर्शन रोक्नेदेखि ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगेर देखाउन खोजेको राष्ट्रवादी छवि, र राष्ट्रिय नक्साको विषयमा चीनसँगसमेत लिएको अडान अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
उहाँको भ्रमणपछि नेपाली जनताले केवल संयुक्त वक्तव्य, केही समझदारीपत्र र विकास आयोजनाका घोषणाहरू मात्रै पाउने हुन् कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा ठोस निर्णय पनि हुनेछन्?
भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री साहसँग छ। तर त्यो अध्यायको मूल्याङ्कन उहाँले भारतसँग कति नजिकको सम्बन्ध बनाउनुभयो भन्ने आधारमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा कति दृढता देखाउनुभयो भन्ने आधारमा हुनेछ।
ग्रेटर नेपालको नक्सा देखाउने मेयरबाट नेपालको सार्वभौमिकता र भूगोलको रक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर साहसँग छ। अब उहाँको वास्तविक राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता भाषणमा होइन, दिल्लीमा हुने वार्ता र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा देखिनुपर्छ।
