ललितपुर, १९ असोज । प्राकृतिक विपत्ति आउँदा सडक, पुल र विद्युत् अवरुद्ध हुनु सामान्य जोखिम मानिन्थ्यो । अब त्यसमा इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधारको अवरोध पनि थपिएको छ ।
इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा सूचना आदानप्रदानदेखि सार्वजनिक सेवा, न्यायिक प्रक्रिया र नागरिकका अत्यावश्यक अधिकारको उपभोगसम्म प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यसको जोखिम पहिल्यै अनुमान गरेर तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संकटका बेला इन्टरनेट तथा डिजिटल पूर्वाधारमा आउन सक्ने अवरोधको पूर्वानुमान गरी त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ललितपुरमा आजदेखि सुरु भएको १७औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (एपिरिजीएफ)मा बोल्दै उहाँले इन्टरनेट गभर्नेन्सलाई केवल प्रविधि सञ्चालनको विषयका रूपमा नभई जोखिम व्यवस्थापन र पूर्वतयारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सङ्कटको समयमा लचिलो इन्टरनेटको संरक्षण’ नाराका साथ सुरु भएको कार्यक्रममा उहाँले सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही र मानवकेन्द्रित इन्टरनेट शासन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
नेपालले पछिल्ला वर्षमा बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक र विद्युत् पूर्वाधारसँगै दूरसञ्चार संरचनामा समेत क्षति व्यहोरेको स्मरण गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल पूर्वाधार कति संवेदनशील छ भन्ने यस्ता घटनाले देखाएको बताउनुभयो । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको उदाहरण दिँदै उहाँले अवरोध सहन सक्ने, परिस्थितिअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउन सक्ने र क्षतिपछि छिटो पुनःस्थापित हुन सक्ने डिजिटल प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
इन्टरनेट र डिजिटल प्रणालीमा निर्भरता बढ्दै जाँदा यसको अवरोधको असर पनि प्रविधिको सीमाभन्दा बाहिर पुग्न थालेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले उत्थानशील डिजिटल पूर्वाधारको मूल उद्देश्य मानिस, उनीहरूका अधिकार र संस्थाको संरक्षण गर्नु भएको बताउनुभयो । अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा पहुँच र नागरिकले आफ्ना अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि भरपर्दो र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधारसँग जोडिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय अभिलेख, प्रमाण व्यवस्थापन तथा सुनुवाइजस्ता काम डिजिटल प्रणालीमा निर्भर हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल प्रणालीमा अवरोध आएमा त्यसको असर न्यायिक सेवाको निरन्तरतामै पर्न सक्ने भएकाले सुरक्षित अभिलेख, भरपर्दो भण्डारण र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणाली आवश्यक रहेको प्रधानन्यायाधीश शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणको उद्देश्य प्रविधि भित्र्याउनु मात्र होइन, नागरिकलाई छरितो, कम खर्चिलो र सहज न्याय उपलब्ध गराउनु हो । डिजिटल प्रणालीले न्यायिक कामलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संस्थागत जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वाससमेत बढाउन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल जोखिम प्राकृतिक विपत्तिमा मात्र सीमित नरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो । बाढी, चक्रवात, भूकम्प र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँगै साइबर अपराधजस्ता जोखिमले पनि राष्ट्रिय सीमा पार गर्न सक्ने भएकाले यस्ता जोखिमको सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आपतकालीन अवस्थामा वैकल्पिक कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्य, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान र विपद्पछिको डिजिटल पुनरुत्थानलाई क्षेत्रीय साझा एजेण्डा बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको ‘न्यायपालिकामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको प्रमुख आधार मानेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा, पूर्वतयारी, उत्थानशीलता र जनविश्वासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“उत्थानशील इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधार भनेको मानिस, तिनका अधिकार र संस्थाको रक्षा गर्नु हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमको क्षेत्रीय पहलका रूपमा आयोजना भएको एपिरिजीएफले इन्टरनेट शासन, डिजिटल अधिकार, सुरक्षा तथा संकटका समयमा सुरक्षित र लचिलो इन्टरनेट संरचनाका विषयमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशबीच संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
ललितपुरमा आजदेखि सुरु भएको कार्यक्रम असोज २१ गते बुधबारसम्म सञ्चालन हुने आयोजक अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
