काठमाडौं, १२ कात्तिक – नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गर्न माग गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पछिल्ला दिनहरुमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच संवाद भएको भनिएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशसमेतलाई जोडेर समाचार प्रकाशित भएका छन्, जसले गम्भीर सार्वजनिक चासो उत्पन्न गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
न्यायपालिका संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक हकको संरक्षण तथा न्यायमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको एक महत्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निर्भीकता र संस्थागत विश्वसनीयता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्।
बारले सार्वजनिक भएका समाचारमा उल्लेखित आरोप तथा विवरणलाई नै अन्तिम सत्य वा कुनै व्यक्ति विरुद्धमा दोष नै प्रमाणित भई सकेको निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर र प्रचलित कानूनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्ने बारको दृढ धारणा रहेको जनाएको छ।
तथापि, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई केवल सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका रूपमा सीमित राख्नु उचित नहुने बारले जनाएको छ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुनु आवश्यक रहेको भन्दै बारले सबै सक्षम निकायलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, कानूनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा पद वा हैसियतको परवाह नगरी कारबाही गर्न र आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ।
पृष्ठभूमि:
पक्राउ परेका कथित बिचौलिया इनाम सापकोटाको मोबाइल जफतपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालसँगको सम्पर्कका विवरण सार्वजनिक भएका हुन्। बिहीबार नयाँ पत्रिकाले फुयाल र सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवाद प्रकाशित गरेको थियो, जुन रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाममा रकम जम्मा भएको देखाउने अर्को कागजात पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा अमेरिका र नेपालका बैंक खातामा रकम पठाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालले भने सापकोटासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गरेका छन्।
