Representative Image AI
अमृत खरेल
काठमाडौं, कार्तिक १७ ।
गाँजा नेपालमा “खुला” भयो भन्ने खालका आफवाहले केही दिन यता अत्याधिक चर्चा पाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले हालै एक फैसलामा गाँजाको औषधीजन्य प्रयोग र औद्योगिक प्रयोग व्यवस्थित गर्नका लागि फैसला गरेपछि गाँजा तत्काल वैधानिक भए जसरी प्रचार भइरहेको अवस्थामा तथ्यपरक रुपमा फैसलाले के भनेको हो भन्ने विषयमा यो सामाग्री केन्द्रित रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतलको फैसलाको मूल पाठले गाँजालाई तत्कालै वैधानिक गरेको वा गाँजा बोकेर हिँड्न पाइने वा सेवन गर्न पाइने भनेको होइन।
अधिवक्ता सरोज अधिकारी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतविरुद्ध दायर गरेको रिट (०७९-WO-०९९४) मा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सीमित आदेश दिएको छ।
औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। सामान्य गैरअपराधीकरण र मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको माग भने इजलासले मानेको छैन।
अदालतले के अस्वीकार गर्यो
निवेदकहरूले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन र अपराधीकरण तथा गैरअपराधीकरणको परिभाषा गर्न माग गरेका थिए। कुन कार्य अपराध हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाको हो भनी इजलासले ठहर गर्यो।
व्यवस्थापिकाले गाँजाको खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनलाई कसुर तोकेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई कसुर नहुने भन्नु आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय होइन भनेको छ। संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो आदेश दिन नमिल्ने उल्लेख छ। यस हदसम्मको निवेदन खारेज भएको छ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका सम्बन्धमा अदालतले गाँजा अझै अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध नियन्त्रण व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिबन्धित सूचीमा रहेको उल्लेख गर्यो। व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक र सामाजिक असर तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रासलाई पनि इजलासले औंल्यायो।
विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर राज्यले नीति निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न उचित नदेखिएको उसको निष्कर्ष छ। अन्तिम अनुच्छेदमा ऐनले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको अधिकार स्पष्ट रूपमा नदिएको उल्लेख छ। व्यापक छलफल र कानुन संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराइएको छ।
अदालतले के आदेश दियो ?
ऐनले नै राज्यको अनुमतिपत्र र सर्तसहित औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती तथा तयारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको अदालतले देखेको छ। इजलासका अनुसार सन् १९६१ को लागू औषध महासन्धिले नेपालको माटो र हावापानीमा प्राकृतिक रूपमा उम्रने वनस्पतिबाट अधिकतम लाभ लिन बाधा गर्दैन।
तर ऐनको दफा ४ मा सरकारले नियम “बनाई” व्यवस्था गर्न “सक्ने” भनिएकामा पाँच दशकभन्दा बढी समय नियम बनेन। यसले ऐनको व्यवस्था निरर्थक बनाएको र सरकारले नियम बनाउने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भनी इजलासले ठहर गर्यो। अघिल्ला नजिरको उदधृत गर्दै “सक्ने” शब्दलाई सरकारको कर्तव्यका रूपमा अर्थ लगाइएको छ।
यसैले इजलासले विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्यो। आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सरकारले निम्न काम गर्नुपर्नेछ:
- १९६१ को महासन्धि (धारा २३ र २८ समेत) अनुकूल हुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनका लागि नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने।
- औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि/बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती, उत्पादन, भण्डारण, प्रयोग, अनुसन्धान, वितरण, बिक्री र निकासीको अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने।
- गैरकानुनी खेती, उत्पादन, तयारी, बिक्री वितरण लगायतका निषेधित कार्य रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउने।
अदालतले के भनेको छैन?
अदालतले गाँजालाई वैध बनाएको छैन, ऐन २०३३ खारेज गरेको छैन, र सार्वजनिक प्रयोग, सेवन वा बोकेर हिँड्ने छुट दिएको छैन। अहिले नै कसैले खेती गर्न पाउने पनि भनिएको छैन, किनकि नियमावली र अनुमतिपत्रको व्यवस्था अझै बन्नुपर्ने छ। नियम नबनेसम्म विद्यमान प्रतिबन्ध यथावत् रहन्छन्।
फैसलाको पूर्णपाठ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छः
