काठमाडौं, असोज २२। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई केन्द्रमा राखेर सुरु भएको अनुसन्धान अब उनको घरबाट बाहिर निस्किएर उनीसँग सम्पर्कमा रहेका भनिएका व्यक्तिहरू र न्यायिक बिचौलियासम्म पुगेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पर्कमा रहेको भनिएका नवराज थपालिया र दीपक तिमल्सेनालगायतका व्यक्तिको घरमा समेत खोजतलास गरेको छ।
थपलिया उच्च अदालतमा न्यायाधीश भई बर्खास्तीमा परेका व्यक्ति हुन् भने तिमल्सिना सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञ भनी केही समय काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
विभागले केही महत्वपूर्ण कागजात तथा विद्युतीय उपकरण बरामद गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्। यद्यपि, अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले विभागले अहिलेसम्म बरामद सामग्री र अनुसन्धानको औपचारिक आधार सार्वजनिक गरेको छैन।
यो कारबाही त्यतिबेला भएको छ, जतिबेला जबरालाई केही दिनअघि राति घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटना आफैं विवादमा छ।
त्यस क्रममा उनको मोबाइल जाँच गरिएको र त्यहाँबाट केही व्यक्तिसँगको सम्पर्कको विवरण अनुसन्धानको दायरामा आएको बताइएको छ। त्यही क्रममा इनम सापकोटाको नाम अनुसन्धानकर्ताहरूको नजरमा परेको देखिन्छ। सापकोटा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। तर यहाँ अर्को असहज प्रश्न उठ्छ।
यदि अनुसन्धानको वास्तविक विषय न्यायिक बिचौलियाको सञ्जाल, न्यायिक फैसला प्रभावित पार्ने प्रयास, संवेदनशील सूचना चुहावट वा आर्थिक लेनदेन हो भने सापकोटामाथि हाल प्रयोग गरिएको कानुनी आधार किन ‘अभद्र व्यवहार’ जस्तो तुलनात्मक रूपमा कमजोर कसुरमा सीमित देखिन्छ?
प्रहरीले उनलाई अभद्र व्यवहारको आरोपमा सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको बताएको छ। तर सार्वजनिक भएका अनुसन्धानसम्बन्धी विवरणहरूले भने उनीमाथिको चासोको केन्द्रमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी वंशीराज दाहाल तथा अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क र संवेदनशील सूचना आदानप्रदान रहेको संकेत गर्छन्।
प्रहरीले भने सापकोटालाई कुन घटनामा, कसप्रति र कसरी अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
यसले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ।
के सरकार बिचौलियाको सञ्जालसम्म पुग्दैछ?
यो घटनाको एउटा सम्भावित अर्थ सरकार वास्तवमै न्यायालय वरिपरि सक्रिय भनिएका बिचौलिया र प्रभावशाली सम्पर्क सञ्जालसम्म पुग्न खोजिरहेको छ भन्ने हो।
यसको आधार पनि देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै केही दिनअघि पूर्ण बैठकमा सर्वोच्च अदालत वरिपरि फेरि बिचौलियाको सक्रियता बढेको विषय उठाएका थिए। न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायालयमा देखिएका पछिल्ला विवाद र बिचौलियाको गतिविधिबारे प्रश्न गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि जबरासँग जोडिएका भनिएका व्यक्तिहरूको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रवेशलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाही मात्र भनेर हेर्न मिल्दैन।
यदि विभागले साँच्चिकै आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत, बैंकिङ कारोबार, कम्पनी तथा जग्गाजमिनको स्वामित्व, अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि र तिनको न्यायिक वा राजनीतिक प्रभावसँगको सम्बन्ध पत्ता लगाउन खोजेको हो भने यो अनुसन्धान निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
तर त्यसका लागि एउटा कुरा निर्णायक हुनेछ।
छापा कहाँ मारियो भन्नेभन्दा पनि छापाबाट के प्रमाण भेटियो र त्यसलाई कानुनी रूपमा कसरी जोडियो भन्ने मुख्य विषय हो।
किनभने कुनै व्यक्तिको घरमा छापा पर्नु आफैंमा अपराध प्रमाणित हुनु होइन।
सरकारले अहिले चालेका यी कदमहरूलाई न्यायिक बिचौलियामाथिको वास्तविक अनुसन्धानका रूपमा हेर्ने कि पछिल्ला विवादबाट उत्पन्न राजनीतिक तथा संस्थागत दबाब व्यवस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्ने भन्ने अन्यौल भने कायमै छ ।
जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिने शैलीमाथि प्रश्न उठ्यो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत त्यस घटनाबारे चासो देखायो। सर्वोच्च अदालतभित्रै त्यस घटनापछि न्यायालयको प्रतिष्ठा, बिचौलिया र न्यायिक गतिविधिबारे प्रश्न उठे।
त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित भए। उनी जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको राति टेकु पुगेको र सापकोटासँग उनको सम्पर्क रहेको अनुसन्धानमा देखिएको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयले भने दाहालमाथि संवेदनशील सूचना चुहावट र पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा छानबिन थालेको छ। तर कुन संवेदनशील सूचना चुहाइएको थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसपछि सापकोटा पक्राउ परे।
अनि अहिले जबरासँग जोडिएका भनिएका व्यक्तिहरूको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा परेको छ।
घटनाहरूलाई क्रमसँग राख्दा अनुसन्धानको दायरा विस्तार भइरहेको देखिन्छ। तर अनुसन्धानको मूल अपराध के हो भन्ने कुरा भने अझै स्पष्ट सार्वजनिक भएको छैन।
यही अस्पष्टता नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
‘अभद्र व्यवहार’को आरोप किन प्रश्नको विषय बन्यो?
इनम सापकोटा प्रकरण यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो।
उनी विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा परेका व्यक्ति हुन्। उनीमाथि प्रहरी अनुसन्धानको औपचारिक आधार अभद्र व्यवहार देखाइएको छ।
तर सार्वजनिक भएका विवरणमा उनको अनुसन्धानको वास्तविक पृष्ठभूमि भने जबरासँगको सम्पर्क, सशस्त्र प्रहरीका एआईजीसँगको सम्बन्ध र संवेदनशील सूचनाको आदानप्रदानसँग जोडिएको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यसँग दुईवटा बाटा हुन्छन्।
पहिलो, यदि प्रमाणले गम्भीर कसुरतर्फ संकेत गर्छ भने त्यसको अनुसन्धान गरेर प्रमाणका आधारमा उपयुक्त कसुरमा अभियोजन गर्ने।
दोस्रो, वास्तविक अनुसन्धानको विषय खुलाउन नसक्ने अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा कमजोर कसुर प्रयोग गरेर व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने।
सरकारले कुन बाटो रोजेको हो भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
किनभने यदि सापकोटामाथि अनुसन्धानको वास्तविक विषय न्यायिक बिचौलियाको सञ्जाल, आर्थिक कारोबार वा संवेदनशील सूचना चुहावट हो भने अभद्र व्यवहारको मुद्दा अनुसन्धानको मुख्य विषयजस्तो देखिनु आफैंमा अनुसन्धानको पारदर्शितामाथिको प्रश्न हो।
सरकारले साँच्चिकै न्यायालय वरिपरिका बिचौलियामाथि कारबाही गर्न खोजेको हो भने अनुसन्धान व्यक्ति केन्द्रित हुनु हुँदैन।
कुन मुद्दामा कसले कसलाई सम्पर्क गर्यो?
कुन न्यायाधीश वा अदालतको निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास भयो?
कुन व्यवसायी वा पक्षसँग सम्पर्क भयो?
कुन रकमको लेनदेन भयो?
सम्पत्तिको स्रोत के हो?
बिचौलियाले कसका लागि काम गर्थे?
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, त्यो नेटवर्कको न्यायिक संरचनाभित्र अन्तिम सम्पर्क कहाँसम्म पुग्थ्यो?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई केही व्यक्तिका घरमा छापा मार्ने र केही व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने हो भने अनुसन्धानको परिणाम केवल ‘ठूलो कारबाही भयो’ भन्ने समाचारमै सीमित हुन सक्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धानले दोषी र निर्दोषबीच स्पष्ट कानुनी सीमा कायम गर्नुपर्छ। जबरासँग सम्पर्क भएको मात्र कारण कसैलाई अपराधी मान्न मिल्दैन। त्यस्तै, कुनै व्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सम्पर्कमा थियो भन्दैमा उसको आपराधिक संलग्नता स्वतः प्रमाणित हुँदैन।
सरकारको परीक्षा अब सुरु भएको छ
अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकारले कम्तीमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको देखिन्छ। जबराको सम्पर्कमा रहेको भनिएका व्यक्तिहरू, सापकोटा र सुरक्षा निकायका अधिकारीसम्म अनुसन्धान पुगेको छ।
तर सरकारको वास्तविक परीक्षा छापा मार्न सक्ने क्षमतामा होइन।
छापाबाट भेटिएको प्रमाण सार्वजनिक गर्न सक्ने पारदर्शितामा हो।
यदि आर्थिक अपराध भेटिन्छ भने त्यसको स्रोत र कारोबार देखाउनुपर्छ।
यदि न्यायिक बिचौलियाको नेटवर्क भेटिन्छ भने त्यसको संरचना देखाउनुपर्छ।
यदि संवेदनशील सूचना चुहावट भएको हो भने कुन सूचना, कसरी चुहियो र त्यसबाट कसलाई लाभ भयो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ।
र यदि न्यायिक फैसला प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हो भने कुन मुद्दामा, कसले, कसका लागि र कसरी प्रभाव पार्न खोज्यो भन्ने तथ्य अदालतसमक्ष पुग्नुपर्छ।
अन्यथा आजको छापा भोलि अर्को राजनीतिक विवाद ढाक्ने अर्को घटनामा परिणत हुन सक्छ।
त्यसैले अहिले नै यो सरकार न्यायिक बिचौलियाविरुद्ध निर्णायक कारबाही गरिरहेको छ वा आफूमाथि उठेका असहज प्रश्नहरूबाट ध्यान मोडिरहेको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।
तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ।
सरकारले अब आरोप होइन, प्रमाण देखाउनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ।
जबराको निकटस्थहरुको घरमा छापा परेको खबर आफैंमा रोचक समाचार हो। तर त्यसबाट निस्कने कागजात, डिजिटल प्रमाण, आर्थिक कारोबार र ती प्रमाणले जोड्ने सम्बन्धहरू नै यो घटनाको वास्तविकता उजागर गर्नेछ ।
‘छापा मारेर राज्यले के भेट्टायो, त्यसले कुन अपराध प्रमाणित गर्छ र त्यो प्रमाण अन्ततः न्यायालय वरिपरि सक्रिय भनिएको सञ्जालको कुन तहसम्म पुग्छ?’
त्यसको उत्तरले मात्र यो अभियान वास्तविक न्यायिक शुद्धीकरण हो कि अर्को राजनीतिक तथा संस्थागत विवाद व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास हो भन्नेबारे तथ्यगत मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।
