काठमाडौं, असोज २ । सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपाली नियोगमा राजदूत पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यसपटकको प्रक्रिया भने विगतभन्दा फरक भन्दै सरकारले पहिलोपटक राजदूतका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको थियो। खुला आवेदनमा ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन परेको र प्रारम्भिक छनोटपछि करिब २ हजार ७ सय उम्मेदवारको सूची तयार गरिएको थियो।
तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको सरकारले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन भने करिब चार महिना लगाएको छ। यस अवधिमा विभिन्न मुलुकमा नेपाली राजदूतको पद लामो समयसम्म रिक्त रह्यो। केही नियोगमा कार्यवाहकको भरमा कूटनीतिक काम सञ्चालन भइरह्यो।
राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्दा रिक्त नियोगको संख्या समेत बढ्दै गएको थियो। यसअघि १३ देशका लागि आवेदन मागिएको भए पनि ढिलाइका कारण रिक्त राजदूतावासको संख्या २२ सम्म पुगेको परराष्ट्रसम्बन्धी विवरणहरूले देखाएका छन्।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल १३ जना राजदूत सिफारिस भयो कि भएन भन्ने होइन। सरकारले आफैंले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ र ‘योग्यतामा आधारित नियुक्ति’ भन्दै सुरु गरेको प्रक्रियालाई यति लामो समयसम्म किन अनिर्णयमा राख्यो भन्ने पनि हो।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट भनिएतापनि अहिले नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमि हेर्दा कोही सेनाका पूर्व प्रमुख त कोही पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीका छोरा, कोही यही सरकारमा रहेका हर्ताकर्ताका नजिकका मानिसहरु नै नियुक्त भएको देखिएका छन् ।
निश्चलनाथ पाण्डे पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका छोरा हुन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट हजारौं आवेदन लिएर उम्मेदवार छनोट गर्ने तर अन्तिम निर्णयका लागि महिनौं कुर्ने प्रवृत्तिले प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। अझ महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार मुलुकमा राजदूतको पद लामो समय रिक्त रहँदा त्यसको असर नेपालको प्रतिनिधित्व र कूटनीतिक समन्वयमा पर्न सक्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
सिफारिस भएका नामहरूले अब संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ। अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयपछि पनि राजदूतहरूले तत्काल कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था छैन।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत अभ्यासका रूपमा अघि बढाउन खोजेको हो भने त्यसको अर्को परीक्षा अब छनोटको आधार, सिफारिसको पारदर्शिता र आगामी नियुक्ति प्रक्रियाको गति हुनेछ। खुला आवेदन लिनु मात्र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली होइन, समयमै निष्पक्ष र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्णयमा पुग्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
