अमृत खरेल

……………………………….
कानून मन्त्रालय चलाउनु र अदालतमा वर्षौँसम्म वकालत गर्नु र राजनीतिक तथा संवैधानिक मामिलामा अप्ठ्यारा गाँठाहरु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा फुकाउनु भने एउटै कुरा होइन। न्यायपरिषद्मा बस्नु र न्यायाधीशको रूपमा दशकौँ फैसला गर्नु पनि एउटै अनुभव होइन। संसदमा प्रभावशाली हुनु र न्यायिक स्वतन्त्रताको संस्थागत संवेदनशीलता बुझ्नु पनि एउटै कुरा होइन।
……………………….
कतै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूभन्दा संस्थागत रूपमा बलिया र अनुभवी व्यक्तिसँग निर्णय प्रक्रियामा असहजता त छैन? कतै वरिष्ठ र स्वतन्त्र व्यक्तिले आफ्नो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् भन्ने डरले तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिने मनोविज्ञान त विकसित भइरहेको छैन?
सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले एउटा पुरानो तर अझै समाधान नभएको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति आखिर वरिष्ठता, अनुभव र संस्थागत परिपक्वताको स्वाभाविक क्रम हो कि सत्ताले आफ्नो अनुकूल देखेका व्यक्तिलाई छानेर अघि बढाउने अधिकार हो?
यसपटक प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ, किनभने न्यायपरिषद्को निर्णयमै दुई सदस्यले फरक मत राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले सिफारिस प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै पारदर्शी, वस्तुपरक र विश्वासिलो आधार नदेखाइएको, वरिष्ठता मिचिएको तथा समावेशितालाई बेवास्ता गरिएको प्रश्न उठाउनुभएको छ। अर्का सदस्य महेश नेपालले पनि जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सिफारिसमा असहमति जनाउनुभएको छ।
सिफारिसको सूची हेर्दा प्रश्न अझ स्पष्ट हुन्छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतामा पहिलो रहेका डा. रत्नबहादुर बागचन्द सिफारिसमा पर्नुभएको छ। तर त्यसपछि उच्च अदालतका अन्य वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई छाडेर पाँचौँ वरीयताका चन्द्रबहादुर सारु, त्यसपछि १३औँ र १६औँ वरीयतामा रहेका जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई रोजिएको छ। अर्थात् समस्या वरिष्ठता प्रयोग गरियो वा गरिएन भन्ने मात्र होइन। समस्या हो, वरिष्ठता मिच्ने हो भने त्यसको वस्तुपरक कारण के हो?
यहीँबाट एउटा असहज राजनीतिक प्रश्न जन्मिन्छ।
किन सरकार र राज्यका नयाँ राजनीतिक पात्रहरू वरिष्ठ र अनुभवी व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन बारम्बार हिच्किचाइरहेका छन्?
यसलाई व्यक्तिमाथिको आरोपका रूपमा होइन, सत्ताको मनोविज्ञानका रूपमा हेर्न सकिन्छ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग एउटा स्वाभाविक आत्मविश्वास हुन्छ भने त्यससँगै संस्थागत अनुभवको कमी पनि हुन्छ। लामो समय अदालतमा अभ्यास गरेका, न्यायिक संस्थाभित्र दशकौँ बिताएका, राजनीतिक नेतृत्वभन्दा संस्थागत रूपमा बलिया र आफ्नै व्यावसायिक प्रतिष्ठा बनाएका व्यक्तिहरूसँग काम गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई त्यति सहज महसुस नगर्न सक्छ।
यसको उल्टो, आफूभन्दा निकै कनिष्ठ वा तुलनात्मक रूपमा कम संस्थागत शक्ति भएको व्यक्तिलाई रोज्दा सत्ता सहज महसुस गर्न सक्छ। किनभने त्यहाँ सम्बन्ध, निर्भरता र प्रभावको सम्भावना बढी देखिन्छ।
तर यहीँ एउटा गम्भीर भ्रम हुन सक्छ।
न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यक्तिले आफूलाई अनुकूल हुने न्यायाधीश खोज्न थाल्यो भने उसले न्यायाधीश होइन, सम्भावित सहयोगी खोजिरहेको हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्ति कुनै सरकारप्रतिको वफादारीको पुरस्कार होइन। त्यो संविधानप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी हो।
त्यसैले प्रश्न यो होइन कि सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरू सक्षम छन् कि छैनन्। प्रश्न अझ आधारभूत छ। यदि उनीहरू सक्षम छन् भने उनीहरूलाई रोज्नुको वस्तुपरक आधार सार्वजनिक गर्न सरकार र न्यायपरिषद्लाई किन कठिन भयो?
वरिष्ठलाई हटाएर कनिष्ठलाई रोज्न पाइँदैन भन्ने होइन। वरिष्ठता आफैँमा सर्वोच्च न्यायाधीश बन्ने संवैधानिक अधिकारपत्र पनि होइन। तर वरिष्ठता मिचिन्छ भने क्षमता, फैसला, अनुभव, नेतृत्व, इमानदारी, दक्षता वा अन्य स्पष्ट मापदण्डका आधारमा किन मिचियो भन्ने जवाफ दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा “pick and choose” को संस्कृति संस्थागत हुन्छ।
न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको फरक मतले यही प्रश्न उठाएको छ। सपना प्रधान मल्लले लामो समयदेखि जिल्ला अदालतबाट न्याय सेवामा अघि बढेका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर अरूलाई छनोट गर्नुको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। उहाँले न्यायिक अनुभव, संस्थागत स्मृति र न्यायिक परिपक्वताको महत्वसमेत औँल्याउनुभएको छ।
अब यसलाई सरकारको व्यापक चरित्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
आजको सरकार आफैँ नयाँ पुस्ताको सरकार हो। कानून मन्त्री सोविता गौतम तुलनात्मक रूपमा कानून व्यवसायको कम अनुभव भएको एक युवा राजनीतिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ कानूनमा स्नातक तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ र संसदीय विवरणमा कानुनी क्षेत्रसहित सञ्चार, गैरसरकारी संस्था र पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव उल्लेख गरिएको छ।
युवा हुनु आफैँमा कमजोरी होइन। नयाँ हुनु पनि अयोग्यता होइन। बरु नयाँ पुस्ताले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिन सक्नु लोकतन्त्रको शक्ति हो। प्रश्न उमेरको होइन, अनुभवको कमीलाई कसरी संस्थागत निर्णय क्षमताले पूर्ति गर्छ भन्ने हो।
कानून मन्त्रालय चलाउनु र अदालतमा वर्षौँसम्म वकालत गर्नु र राजनीतिक तथा संवैधानिक मामिलामा अप्ठ्यारा गाँठाहरु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा फुकाउनु भने एउटै कुरा होइन। न्यायपरिषद्मा बस्नु र न्यायाधीशको रूपमा दशकौँ फैसला गर्नु पनि एउटै अनुभव होइन। संसदमा प्रभावशाली हुनु र न्यायिक स्वतन्त्रताको संस्थागत संवेदनशीलता बुझ्नु पनि एउटै कुरा होइन।
त्यसैले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफूभन्दा धेरै अनुभवी कानुनविद् र न्यायाधीशसँग डराउने होइन, उनीहरूको अनुभवबाट राज्य चलाउने आत्मविश्वास देखाउनुपर्छ।
तर अहिलेको घटनाले उल्टो आशंका जन्माएको छ। कतै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूभन्दा संस्थागत रूपमा बलिया र अनुभवी व्यक्तिसँग निर्णय प्रक्रियामा असहजता त छैन? कतै वरिष्ठ र स्वतन्त्र व्यक्तिले आफ्नो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् भन्ने डरले तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिने मनोविज्ञान त विकसित भइरहेको छैन?
यदि यस्तो मनोविज्ञान राज्यका नियुक्तिहरूमा प्रवेश गर्यो भने त्यसको परिणाम अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। किनभने त्यसपछि नियुक्तिको पहिलो मापदण्ड “को सबैभन्दा सक्षम छ?” हुँदैन। प्रश्न बन्न सक्छ, “कोसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ?”
न्यायपालिकामा यो झन् घातक हुन्छ।
किनकि सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने न्यायाधीश नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार हो। सरकारले गलत निर्णय गर्यो भने त्यसलाई गलत भन्न सक्ने, संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गयो भने रोक्न सक्ने र नागरिकको अधिकारमाथि राज्यले अतिक्रमण गर्यो भने त्यसविरुद्ध उभिन सक्ने न्यायाधीश चाहिन्छ।
सरकारसँग असहमति जनाउन सक्ने क्षमता न्यायाधीशको कमजोरी होइन। त्यो उनको शक्ति हो।
त्यसैले “जुनियर रोज्दा सरकारप्रति वफादार हुन्छ” भन्ने कुनै औपचारिक सिद्धान्त त हुनै सक्दैन। तर यदि राजनीतिक नियुक्तिहरूको व्यवहारले त्यस्तो आशंका जन्मायो भने त्यसको खण्डन गर्ने जिम्मेवारी पनि नियुक्ति गर्ने निकायमै हुन्छ।
यही प्रश्न महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिसँग जोडेर पनि उठाउन सकिन्छ। संविधानको धारा १५७ अनुसार महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
हालका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिमाथि उनको योग्यता र नेपाल–बेलायत बसाइसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अदालतले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको नेपाल–बेलायत आवतजावतको अभिलेख र नियुक्तिसम्बन्धी सरकारी निर्णयको फाइलसमेत झिकाउन आदेश गरिसकेको छ।
यसको अर्थ अदालतले उनको नियुक्ति गलत ठहर गरिसकेको होइन। त्यो निर्णय अदालतले नै गर्नेछ। तर संवैधानिक रूपमा यति महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यताको प्रश्न अदालतसम्म पुग्नु आफैँमा राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी ढाल मात्र होइनन्। उनी सरकारलाई कानुनी रूपमा गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने व्यक्तिसमेत हुन्। त्यसैले सरकारलाई “हो” भन्न सक्ने कानुन व्यवसायीभन्दा आवश्यक पर्दा सरकारलाई “यो गर्न मिल्दैन” भन्न सक्ने महान्यायाधिवक्ता चाहिन्छ।
यही कुरा न्यायाधीशमा पनि लागू हुन्छ।
सरकारलाई आफूले गरेका निर्णय अनुमोदन गरिदिने न्यायाधीश चाहिएको हो भने न्यायपालिका किन चाहियो? सरकारलाई कानुनी सल्लाहमा आफ्नो कमजोरी देखाइदिने महान्यायाधिवक्ता मन पर्दैन भने महान्यायाधिवक्ताको संस्थागत भूमिका के रहन्छ?
अन्ततः प्रश्न व्यक्तिको होइन, संस्कृतिको हो।
नयाँ सरकार पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको आलोचना गरेर आएको हो। त्यसैले उसले नियुक्तिमा पनि नयाँ संस्कार देखाउनुपर्ने थियो। पुराना सरकारहरूले भागबन्डा, पहुँच र राजनीतिक निकटताको आरोप खेपे। नयाँ सरकारको परीक्षा यही हो कि उसले ती प्रवृत्तिलाई तोड्छ कि केवल पात्रहरू परिवर्तन गरेर त्यही संस्कारलाई निरन्तरता दिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका लागि चार नाम सिफारिस भएको पछिल्लो घटनाले कम्तीमा एउटा स्पष्ट माग राखेको छ। वरिष्ठता किन मिचियो, कसलाई किन रोजियो, कुन वस्तुपरक मापदण्ड प्रयोग गरियो र वरिष्ठलाई अयोग्य ठहर गर्ने आधार के थियो?
यी प्रश्नको जवाफ दिनु कसैप्रति अन्याय होइन। बरु न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान हो।
किनकि न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शिता न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको मात्र विषय होइन। भोलि त्यही न्यायाधीशको इजलासमा सरकार स्वयं प्रतिवादी भएर उभिन सक्छ। त्यही अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्न सक्छ। त्यही न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा शक्तिशाली राजनीतिक दलको निर्णयविरुद्ध फैसला गर्न सक्छ।
त्यसैले आज कनिष्ठलाई रोज्दा “हामीसँग सजिलो हुन्छ” भन्ने सोच बनाइएको भए त्यो सत्ताका लागि तत्काल सहज देखिएला। तर दीर्घकालमा त्यसले न्यायपालिकाको मेरुदण्ड कमजोर बनाउँछ।
राज्यलाई आफूभन्दा कमजोर मानिस होइन, आफूलाई गलत हुँदा रोक्न सक्ने मानिस चाहिन्छ।
र लोकतन्त्रमा सबैभन्दा स्वस्थ सरकार त्यो हो, जसलाई आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले भोलि आफ्नो निर्णय गलत भनिदिँदा पनि असहज हुँदैन।
त्यसैले अहिलेको खास प्रश्न “सिफारिस भएका यी चार न्यायाधीश योग्य छन् कि छैनन्?” भन्दा पनि यो हो कि नेपालको न्यायिक नियुक्ति अब योग्यता र अनुभवको संस्थागत मापदण्डबाट चल्ने हो कि सत्तालाई सहज लाग्ने व्यक्तिको छनोटबाट?
यसको जवाफ केवल न्यायपरिषद्ले होइन, अहिलेको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नियुक्ति संस्कारबाट दिनुपर्नेछ।
अधिवक्ता खरेल अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँलाई amritkharel@jurisnepal.com मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
