कहिलेकाहीँ देशको अवस्था बुझ्न ठूलो तथ्यांक चाहिँदैन। एउटा परिवारको भत्किएको घर हेरे पुग्छ। अस्पतालबाहिर अक्सिजन खोज्दै उभिएको मान्छे सम्झे पुग्छ। ऋण तिर्न नसकेर निराश बनेको व्यवसायीको अनुहार हेरे पुग्छ। अनि नदीले बगाएको गाउँमा आफ्नो मान्छे खोज्दै हिँडेको परिवार।
नेपालको पछिल्लो दशक यस्तै दृश्यहरूको संग्रह हो। २०७२ को भूकम्पदेखि आजको भोटेकोशी विपत्तिसम्म आइपुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि यहाँ संकट आउँछन्, जान्छन्। तर संकटबाट बाहिर निस्कने नागरिकको बाटो भने अझै सहज भएको छैन।
२०७२ सालको भूकम्पले घर, विद्यालय, सम्पदा र जीवन भत्कायो। पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्यो। तर त्यसले राज्यको तयारी, राहतको वितरण र पुनर्निर्माणको गतिबारे उठेका प्रश्नलाई पूरै मेट्न सकेन। त्यसै वर्ष संविधान जारी भएपछि आएको भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोगका वस्तुको अभाव चर्कायो। भूकम्पको घाउ सुक्न नपाउँदै अर्को संकट थपियो।
लिपुलेक–कालापानीको सीमा विवादले राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्यायो। सीमा जोगाउने विषयमा जनताको चासो स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रिय हित केवल नाराले जोगिँदैन। प्रमाण, कूटनीति, वार्ता र निरन्तर राज्य सञ्चालन चाहिन्छ।
त्यसपछि कोरोनाको महामारी आयो। बन्दाबन्दी आवश्यक थियो। तर त्यसको भार सबैले बराबर बोकेनन्। कसैको तलब रोकियो। कसैको पसल बन्द भयो। कसैको घरमा चुलो बाल्न समस्या भयो। दोस्रो लहरमा अस्पताल र अक्सिजनको अभावले अर्को कठोर सत्य देखायो ।संकटको समयमा कमजोर नागरिक सबैभन्दा पहिले जोखिममा पर्छन्।
राजनीतिक अस्थिरताले यो कठिनाइलाई थप लम्ब्यायो। दुई–दुई पटक संसद् विघटन भयो। सरकारहरू फेरिए। आरोप–प्रत्यारोप चलिरहे। भ्रष्टाचार र बेथितिका समाचारले नागरिकको विश्वासमा चोट पुर्याइरहे। लोकतन्त्रको मूल्य केवल निर्वाचनमा होइन, नागरिकले राज्यबाट पाउने भरोसामा पनि मापन हुन्छ।
मेलम्ची र रोशीखोलाका विपत्तिले प्राकृतिक जोखिमलाई फेरि सम्झाए। नदी किनारमा बसेका बस्ती, कमजोर पूर्वाधार र अपर्याप्त पूर्वतयारीको मूल्य धेरै परिवारले चुकाए। विपत्ति आएपछि उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जोखिम पहिचान गरेर पहिले नै क्षति घटाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो।
दुर्गा प्रसाईका बैंकविरोधी गतिविधि र हिंसात्मक प्रदर्शनले आर्थिक असन्तोषलाई सडकमा ल्याए। ऋण, ब्याज र व्यवसायको संकटबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तर आगजनी, तोडफोड र धम्कीले समाधान दिँदैनन्। असन्तोषलाई सुन्नुपर्छ। हिंसालाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन।
आर्थिक क्षेत्रमा अहिले एउटा अनौठो विरोधाभास छ। बैंकमा पैसा छ। तर व्यवसाय विस्तार गर्न ऋण लिने उत्साह कम छ। बजारको माग कमजोर छ। लगानीकर्ताले जोखिम धेरै देखिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२६ जुलाईसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १.५६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त लगानीयोग्य रकम थियो।
यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा पैसा नै छैन भन्ने होइन। समस्या विश्वासको पनि हो। लगानीकर्ताले नीतिको स्थिरता, बजारको माग, कानुनी सुरक्षा र प्रतिफलको सम्भावना हेर्छ। यी आधार कमजोर हुँदा पैसा थुप्रिएर पनि उत्पादन र रोजगारी बढ्न सक्दैन।
प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहले आर्थिक निराशाको गहिरो पक्ष देखायो। केही वर्षपछि त्रिपुरेश्वरमा जुम्लाका एक युवाले आत्मदाह प्रयास गरे। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। यस्ता घटना केवल व्यक्तिगत पीडाका कथा होइनन्। तिनले ऋण, बेरोजगारी, सामाजिक दबाब र राज्यको सहयोग प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। आत्मदाहलाई विरोधको सामान्य माध्यम बनाउनु हुँदैन। तर त्यस्तो चरम निराशासम्म मानिस किन पुग्छ भन्ने प्रश्नबाट पनि समाज भाग्न मिल्दैन।
जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको क्षतिले पनि असन्तोष र हिंसाबीचको सीमा सम्झायो। युवाको आवाज सुन्नुपर्छ। तर परिवर्तनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने वा नागरिकलाई असुरक्षित बनाउने कामले अन्ततः त्यही समाजलाई कमजोर बनाउँछ।
सामुदायिक तहमा धार्मिक रङ दिइएका दंगा पनि यस वर्ष चिन्ताको विषय बने। आर्थिक असन्तोष, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सामाजिक विभाजनलाई धार्मिक घृणामा बदल्नु खतरनाक बाटो हो। विविधता नेपालको शक्ति हो। त्यसलाई द्वन्द्वको इन्धन बनाउनु हुँदैन।
अनि भोटेकोशीको महाविपत्ति। यस वर्ष भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र आसपासका जिल्लामा ठूलो विनाश गर्यो। घर, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचना बगे। हजारौँ परिवार प्रभावित भए। खोजी र उद्धारको काम अझै जारी छ।
यस विपत्तिले प्राकृतिक जोखिम मात्र देखाएन। यसले पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, उद्धार क्षमता र विपत्तिपछिको पुनर्स्थापनाको प्रश्न पनि अगाडि ल्यायो। जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा नेपालले विपत्तिलाई केवल राहतको विषय बनाएर पुग्दैन। जोखिम घटाउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
यी सबै घटनाले देखाउँछन् कि नेपालमा लगानी गर्नु सहज विषय होइन। राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक र संस्थागत जोखिमको गणित पनि हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ। मानिसले व्यवसाय गरिरहेका छन्। रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्। नयाँ पुस्ताले अवसर खोजिरहेको छ। यही निरन्तरता नेपालको आशा हो।
नेपालमा टिक्न सजिलो छैन। तर अबको दशक केवल संकट सहने दशक हुनु हुँदैन। आशा गरौँ, अबको दशकमा चुनौतीहरू कम हुँदै जाऊन्। राज्य बलियो होस्। संस्था विश्वसनीय बनून्। लगानी सुरक्षित होस्। र नागरिकले आफ्नो भविष्य यहाँ पनि सम्भव छ भन्ने विश्वास गर्न सकून्।
पछिल्लो दशकमा संकटको सामना गर्ने राज्यको क्षमता र नागरिकको भरोसा दुवैमा क्षय देखिएको छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाइदेखि कोरोनामा स्वास्थ्य सेवाको अभावसम्म, विपत्तिमा राज्यको तयारी र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठे।
राजनीतिक खिचातानी र संसद् विघटनले संस्थागत स्थिरतालाई कमजोर बनाए। भ्रष्टाचारका आरोप र बेथितिले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि शंका बढाए। बैंकको ऋण, व्यवसायको संकट र रोजगारीको अभावमा नागरिकले राज्यबाट समाधान खोजे, तर धेरैपटक आश्वासनभन्दा अगाडि बढ्न सकेनन्। नदीको जोखिम, कमजोर पूर्वाधार र विपत्तिपछिको व्यवस्थापनमा पनि राज्यको जिम्मेवारी पूरा भएको देखिएन।
यसको अर्थ राज्यले केही गरेको छैन भन्ने होइन। उद्धार, राहत, पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक गतिविधि निरन्तर राख्ने प्रयास भएका छन्। तर संकट आउँदा मात्र सक्रिय हुने, संकट टरेपछि फेरि उही कमजोरी दोहोरिने राज्यले नागरिकको विश्वास जित्न सक्दैन। अब राज्यको भूमिका राहत बाँड्ने र प्रतिक्रिया दिने संस्थामा सीमित हुनु हुँदैन।
जोखिम घटाउने, कानुनको शासन कायम गर्ने, लगानी सुरक्षित बनाउने र नागरिकलाई आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा दिलाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। नेपालमा टिक्न गाह्रो हुनुको एउटा कारण संकटको संख्या मात्र होइन, ती संकटबीच राज्यले नागरिकलाई कति भरपर्दो साथ दिन सकेको छ भन्ने प्रश्न पनि हो।
