डा. गणेश रेग्मी
गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयले देश र जनताको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता मलाई छ। यसबाट आगामी पुस्ता जोखिममा पर्न सक्छ र देशको भविष्य अन्योलतर्फ धकेलिन सक्छ। हामी सबै पहिला नेपाली नागरिक हौँ, त्यसैले कानुनी र सामाजिक तहमा खुला र जिम्मेवार बहस सुरु गर्न आवश्यक देखिएको छ। हरेक सचेत नागरिकले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरौँ भन्ने भावनाले यो लेख तयार पारिएको हो।
व्यवसाय, समाज र गाँजाको सन्दर्भ
हामीले अँगाल्ने व्यवसाय यस्तो होस्, जसको ग्राहक हाम्रै सन्तान पनि बन्न सकून् र जसलाई सन्ततिले पनि गर्वका साथ निरन्तरता दिन सकून्।
गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क राख्नुहुने साथीहरूसँग मेरो एउटा जिज्ञासा छ: के तपाईँ आफ्नो सन्ततिलाई यसको ग्राहकका रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ? गाँजा सेवन गरेका चालकले चलाएको बसमा यात्रा गर्दा, गाँजा सेवन गरेका पाइलटको जहाजमा उडान भर्दा, गाँजा सेवन गरेका चिकित्सकबाट उपचार गराउँदा वा गाँजा सेवन गरेका शिक्षकको कक्षामा छोराछोरी पठाउँदा हामी कत्तिको ढुक्क हुन सक्छौँ?
फाइदा र जोखिमको सन्तुलित विश्लेषण
गाँजालाई “स्वतन्त्रता”, “सांस्कृतिक गौरव”, “आर्थिक आम्दानी” र “औषधीय लाभ” जस्ता आकर्षक शब्दमा प्रस्तुत गरिँदैछ। “गाँजा प्राकृतिक हो”, “धेरै देशमा खुला छ”, “यसबाट कर उठ्न सक्छ”, “औषधीय गुण छ”, “यसको रेसा (फेब्रिक) उपयोगी हुन्छ” र “पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ” भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन्। यी तर्कमा केही आधार छन् भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर हरेक तर्कको अर्को पाटो पनि हुन्छ, र निर्णयमा पुग्नुअघि त्यो पाटो पनि हेर्नु उत्तिकै जरुरी छ।
गाँजा खेती खुला गरिए के त्यो “औषधी” प्रयोजनमा मात्र सीमित रहला? युवाको मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुँदा, मानसिक रोगको उपचार गर्दा, अपराध नियन्त्रण गर्दा, दुर्घटनामा परेकाको उपचार गर्दा वा विद्यालय/कलेजबाट पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्दा हाम्रो प्रणालीले यसको भार कसरी थेग्ला?
“व्यक्तिगत स्वतन्त्रता” को सीमा त्यहाँसम्म हुन्छ, जहाँ अरूको जीवन, स्वास्थ्य, अधिकार र सुरक्षामा असर पर्दैन। गाँजाको प्रयोगले तेस्रो पक्षलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याउन सक्ने भएकाले यो केवल “सामान्य स्वतन्त्रता” को विषय मात्र होइन। जसरी जुवा वा अन्य लागुऔषधको प्रयोगमा कानुनी सीमा तोकिएको छ, यो विषयलाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार गाँजा औषधीय प्रयोगमा उपयोगी हुन सक्ने क्षेत्रहरू प्यालियटिभ केयर, क्रोनिक पेन, न्युरोलोजिकल डिसअर्डर र किमोथेरापीजन्य वाकवाकी (इन्ड्युस्ड नोजिया) आदि हुन्। त्यसका लागि निश्चित मात्रा, सक्षम चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, गुणस्तर नियन्त्रण, कडा नियमन र अनुगमन प्रणाली आवश्यक पर्छ। यो खेतबारीमा रोपेर, घरमै सुकाएर र सडकमा बेचेर गर्न सकिने प्रयोग होइन।
स्वास्थ्य र समाजमा पर्न सक्ने असर
The Blind Men and the Elephant: Systematic Review of Systematic Reviews of Cannabis Use Related Health Harms (२०२०) का अनुसार गाँजा लत लाग्ने पदार्थ हो। यसले मानिसको मस्तिष्कका तन्तुहरूमा दीर्घकालीन असर पार्छ। निरन्तर गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिमा स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता र ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। करिब पाँच वर्ष सेवन गरेपछि मानसिक रोग देखिन सक्छ। व्यक्तिको जुन मानसिक पक्ष बढी संवेदनशील (भल्नेरेबल) छ, त्यही किसिमको समस्या देखिन्छ। यसले साइकोसिस, बाइपोलार मेनिया, डिप्रेसन र सिजोफ्रेनिया उत्पन्न गर्न सक्छ। साथै अल्छीपन, उदासीनता र जीवनप्रति निराशा ल्याउँछ। यसबाट घर, परिवार, समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नागरिकको क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ।
यसले सवारी दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढाउँछ। सडक दुर्घटनाका अभिलेख हेर्दा यसको भूमिका पनि हुन सक्छ भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ। काठमाडौँका सडकमा चल्ने दश जना “पठाओ” राइडरलाई लागुऔषध परीक्षण (ला.प.से.) गर्दा सात जनाले गाँजा सेवन गरेको भेटिएको थियो।
The Adverse Health Effects of Cannabis Use (२००९) का अनुसार गाँजाले धूम्रपानले जस्तै फोक्सोमा क्षति पुर्याउँछ, प्रतिरोधात्मक प्रणाली कमजोर बनाउँछ र हर्मोनल असन्तुलन ल्याउँछ। फोक्सोमा पुगेको क्षति पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित हुन नसक्ने खालको हुन सक्छ। यसका साथै अवैध व्यापार, सीमापार तस्करी र विदेशी गिरोहको संलग्नताको जोखिम बढ्छ, र युवा पुस्तामा प्रतिकूल असर पर्छ। यसले आर्थिक अपराध मात्र होइन, घरेलु हिंसा, चोरी, दुर्घटना र आत्महत्या जस्ता सामाजिक समस्यालाई पनि बढावा दिन सक्छ। परिवारमा कलह, सामाजिक हिंसा, शारीरिक आक्रमण, चोरी, लुटपाट र विद्यालय–कलेजमा अशान्ति बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ।
Relative Risk of All-Cause Mortality Associated With Cannabis Use (२०२५) का अनुसार अमेरिका र क्यानडाका केही राज्य तथा नेदरल्यान्ड्स जस्ता मुलुकले गाँजालाई वैधानिकीकरण गरेका छन्। सीमित र प्राविधिक कारणले अनुमति दिएका ती देश अहिले त्यसको असरप्रति चिन्तित छन्। अमेरिकाको कोलोराडो, क्यालिफोर्निया, ओरेगन र क्यानडाका विभिन्न प्रान्तमा गाँजा वैधानिक भएपछि सामाजिक स्वास्थ्य खर्च धान्नै नसकिने गरी बढेको छ।
High-Potency Cannabis Use and Health: A Systematic Review (२०२५) का अनुसार ८०% युवाको लागुऔषध सेवनको यात्रा गाँजाबाटै सुरु भएको हुन्छ। क्यानडामा विद्यालयमा गाँजाको नशा “सामान्य” मानिन थालेपछि त्यहाँका युवामा मानसिक रोग २८% ले बढ्यो र सडक दुर्घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। अमेरिकाका गाँजा वैधानिक गरेका राज्यमा अपराध दर, असुरक्षा तथा गरिब र बेघरको संख्या असामान्य रूपमा बढेको देखियो। नेदरल्यान्ड्समा गाँजाको कारोबारले ठूलो अपराध सञ्जाल विकास भएको मानिन्छ।
राष्ट्रका कर्णधारमाथि पर्ने असर
कतिपय विद्यार्थीले एकाग्र हुन सकिन्छ भन्ने सोचेर गाँजा सेवन सुरु गर्छन्। तर अन्ततः उनीहरूले पढाइ, करिअर र सम्बन्ध गुमाउने अवस्थासम्म पुग्न सक्छन्। यसले युवाको आत्मविश्वास घटाउँछ र एकाग्रता कमजोर बनाउँछ। उनीहरू “सहज जीवन” को भ्रममा पर्न सक्छन्। यसरी नयाँ पुस्ता क्रमशः पढाइमा कमजोर, बेरोजगार र मानसिक समस्याग्रस्त हुँदै जाने जोखिम रहन्छ। यसले एकान्तवास, आत्महत्याको जोखिम, अपराधप्रतिको झुकाव र पारिवारिक विघटन निम्त्याउन सक्छ। असर केवल व्यक्तिमा सीमित रहँदैन, समग्र पुस्ता र राष्ट्रको उत्पादक शक्तिमै पर्न सक्छ।
मनोचिकित्सकहरू स्पष्ट भन्छन्, २५ वर्षमुनिको मस्तिष्कमा गाँजाले प्रायः अपूरणीय क्षति पुर्याउँछ। किशोर–किशोरीमा यसले साइकोसिसको जोखिम ५ देखि ८ गुणासम्म बढाउँछ, आवेग (इम्पल्स) नियन्त्रण कमजोर बनाउँछ, तनाव, चिन्ता र उदासी बढाउँछ, प्रजनन क्षमता घटाउँछ र विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षणमा कमी ल्याउँछ। यस विषयमा चिकित्सकहरूसँग परामर्श गर्दा प्रायः यही मत सुनिन्छ।
गाँजा वैधानिक भए जसलाई बिरामी बढ्ने कारण प्रत्यक्ष पेसागत लाभ पुग्न सक्थ्यो, ती मनोचिकित्सक (साइकियाट्रिस्ट) चिकित्सक स्वयं पनि वैधानिकीकरणको पक्षमा छैनन्। उनीहरूको भनाइ छ, नेपाल अहिले गाँजा वैधानिक गर्ने अवस्थामा पुगेको छैन।
कानुन कार्यान्वयनको वास्तविकता
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०५० अनुसार विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक स्थलको ५०० मिटर भित्र चुरोट बिक्री गर्न पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने भनेको छ। रेस्टुरेन्ट र होटल सार्वजनिक स्थान हुन्, र निर्दिष्ट स्थान बाहेक त्यहाँ पनि धूम्रपान गर्न पाइँदैन। तर के यी व्यवस्था व्यवहारमा पूर्ण रूपमा पालना भएका छन्? हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था यही हो।
चुरोटसम्बन्धी कानुन पालना गराउन नै कठिन भइरहेको अवस्थामा गाँजाजस्तो नशालु पदार्थलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने कुरा अहिलेकै अवस्थामा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। हाम्रा सामाजिक संरचना, शिक्षा प्रणाली र कानुन कार्यान्वयन संयन्त्र अझै सुदृढीकरणको चरणमा छन्। जेनजी आन्दोलनका बेला सुरक्षा निकायले सामना गर्नुपरेका चुनौतीले पनि क्षमताको यो प्रश्नलाई उजागर गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी नियन्त्रण र उपचार दुवै कठिन हुन सक्छन्।
राजनीतिक प्रभाव, जनशक्तिको अभाव र कानुनी अस्थिरताले प्रहरीको क्षमतामाथि पहिल्यै चुनौती थपिरहेको छ। अहिलेकै जिम्मेवारी धान्न कठिन परिरहेको प्रहरीलाई नशा नियन्त्रणजस्तो गम्भीर र संवेदनशील क्षेत्रको अतिरिक्त दबाब दिइयो भने त्यो प्रणालीमाथि नै गम्भीर भार पर्न सक्छ।
हाम्रोजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर देशमा गाँजाबाट आम्दानी हुन थालेपछि त्यसको नियन्त्रण झन् कठिन हुन सक्छ। गरिबी र बेरोजगारीका कारण यही नै प्रमुख पेसा बन्ने सम्भावना रहन्छ। स्रोत–साधनको अभाव, नातावाद, कृपावाद, जनशक्तिको कमी र कमजोर सामाजिक समर्थनबाट गुज्रिरहेको प्रहरी र कानुन कार्यान्वयन निकायसँग गाँजा वैधानिक भएपछि बढ्ने अपराध, खेती, तस्करी र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त सामर्थ्य नहुन सक्छ।
नीति निर्माणमा संवेदनशीलताको खाँचो
राजनीतिक क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ लोकप्रियतामुखी निर्णयको प्रलोभन रहन्छ। गरिब कृषकको जीविकाको आवश्यकता र युवा पुस्ताका समस्यालाई मतको समीकरणसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जीविकोपार्जनका अन्य विकल्प नभएका गरिब किसानलाई “जीवन आधार” को तर्क दिएर समर्थन जुटाउने प्रयास पनि देखिन्छ। जनतालाई दीर्घकालीन हितको बाटो देखाउनुपर्ने ठाउँमा अल्पकालीन लाभका निर्णयले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहन्छ। नशामुक्त राष्ट्रसँगै मतको मोहबाट मुक्त सोचको पनि आवश्यकता छ।
अकबर–बीरबलको एउटा प्रसिद्ध किस्सा छ। एक दिन अकबरले अचानक राजदरबारमा बीरबललाई झापड हाने। बीरबल पनि कम चतुर थिएनन्, उनले नजिकैका सेनापतिलाई हाने। सेनापतिले यो पनि एउटा खेल रहेछ भन्ठानेर आफ्नो अङ्गरक्षकलाई हाने। अङ्गरक्षकले नजिकैका एक जना सर्वसाधारणलाई, उसले अर्कोलाई, अनि अर्कोले अर्कोलाई। यो क्रम बढ्दै जाँदा अन्त्यमा अकबर घर फर्किँदा रानीले उनैलाई झापड हानिन्।
यो किस्साले सिकाउने कुरा स्पष्ट छ: कुनै निर्णयको असर सुरु गर्नेसम्म मात्र सीमित रहँदैन, घुमेर फेरि आफैँकहाँ पुग्न सक्छ। गाँजाको वैधानिकताको विषयमा जोखिम मोलियो भने भोलि त्यसको असर हाम्रै परिवारसम्म पुग्न सक्छ, र त्यतिबेला बल्ल बुझ्दा ढिलो भइसक्न सक्छ। त्यसैले नीति निर्माताहरूसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, राष्ट्रको भविष्यलाई जोखिममा नपारौँ र युवा पुस्ताको हित सर्वोपरि राखेर निर्णय गरौँ।
गाँजालाई वैधानिक बनाउने हो भने
गाँजा वैधानिक भएका पश्चिमा देशमा गाँजा सेवनलाई स्वतः घटाउने एउटा “अटो करेक्सन सिस्टम” छ। १८ वर्ष पुगेपछि सन्तानले आमाबुबाको घर छोड्छन्। आमाबुबासँगै बस्नु आत्मनिर्भर नहुनु हो भन्ने बुझिन्छ। उनीहरू आफैँ रोजगारी वा आम्दानीको बाटो खोज्छन्। डेरा भाडा, कलेज शुल्क, खाना, लुगा, गाडी, फोन, बिजुली र पानी सबै आफैँ तिर्छन्। आफ्ना सबै खर्च आफैँ व्यवस्थापन गर्दा गाँजा सेवनका लागि पैसा र समय दुवै रहँदैन। तर नेपालको पारिवारिक पृष्ठभूमि र पारिवारिक एकात्मकताका कारण गाँजा सेवनको खर्च पनि अभिभावकले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भविष्यमा गाँजाको लतमा फसेका सन्तानले लत धान्न आमाबुबासँग पैसा माग्ने र नपाउँदा दुर्व्यवहार गर्ने जोखिम रहन्छ। लागुऔषधको लतमा परेका व्यक्तिले लागुऔषधका लागि पैसा माग्दै आमाबुबालाई कुटपिट र यातना दिएको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। अभिभावकलाई कुटपिट गर्ने त्यस्तो व्यक्तिमाथि प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि उसले उल्टै आमाबुबासँग आफ्नो अंश माग्दै मुद्दा हालेको पनि मैले हेरेको छु।
त्यसैले गाँजाको वैधानिकीकरणबारे विचार गर्नुअघि, आमाबुबाको सम्पत्ति स्वतः सन्तानमा जाने कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी “विल सिस्टम” (दिएपछि मात्र जाने) वा त्यसो नभए राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्थातर्फ जान सकिन्छ कि भनी बहस गर्नु उपयुक्त हुनेछ। “अटो करेक्सन” जस्तो सुरक्षा कवच बिना गाँजामा स्वतन्त्रता दिइनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ।
गण्डकी प्रदेश र गाँजाको प्रश्न
अंशबण्डासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर पैतृक सम्पत्ति स्वतः सन्तानमा जाने व्यवस्था हटाइयो भने मात्र यस दिशामा सोच्न सकिने अवस्था बन्न सक्थ्यो। तर त्यस्तो तयारी नहुँदै गण्डकी प्रदेशमा युवा पुस्ताको भविष्यमा असर पार्न सक्ने गरी ऐन ल्याइएको देखिन्छ।
अब यो क्रम देशका अन्य प्रदेशमा पनि सर्न सक्छ। १५ देखि ३० वर्ष उमेरको युवा पुस्ता भोलिको राष्ट्रको धरोहर हो। यसमध्ये २०% मात्र पनि गाँजाको लतमा फसे भने २० वर्षपछिको नेपालको जनशक्ति, अर्थतन्त्र, सामाजिक प्रणाली र सुरक्षा संरचनामा गम्भीर असर पर्न सक्छ। औषधीय प्रयोग खुला गरिएको थाइल्यान्डमा जताततै गाँजा किन्न र सेवन गर्न पाइन्छ। गाँजाको खुकुलोपनले थाइल्यान्डमा आम्दानी त आयो, तर समाजमा नकारात्मक असर पनि देखियो। त्यसैगरी नेपालमा पनि आम्दानी आउला, तर युवा पुस्ताको भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ।
कानुनी, सामाजिक, व्यावहारिक र नैतिक पक्षबाट हेर्दा नेपालमा अहिले नै गाँजा वैधानिकीकरण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजा सेवनलाई नै अपराध मानेको अवस्थामा प्रदेशले गाँजालाई वैधानिक बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यो अवस्था संविधानसँग सुसंगत नदेखिने भएकाले यसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।
अन्त्यमा
शालिग्रामको प्रदेश गण्डकी अब गाँजाका सन्दर्भमा पनि चिनिने भयो। नेपालको सुन्दर नगरी पोखरा गाँजा सेवनको गन्तव्यका रूपमा पनि चिनिने सम्भावना बढ्यो। यसलाई उपलब्धिका रूपमा स्वागत गर्न मलाई कठिन लागेको छ। त्यसको सट्टा सचेतना अभियानको खाँचो देखेको छु।
नीति निर्माताहरूसँग विनम्र अनुरोध छ, सन्तुलनका लागि अब अर्को काम पनि गरौँ। त्यो हो, गाँजा सेवनकर्ता तथा लागुऔषधको लतमा परेकाहरूका लागि पोखरामा तत्काल एउटा साधन–सुविधासम्पन्न सरकारी सुधार केन्द्र स्थापना गर्नु। साथै, “विल सिस्टम” को व्यवस्था गरेर गाँजा सेवनकर्ताले पैतृक सम्पत्तिमा स्वतः अंश पाउने प्रावधान पनि पुनरावलोकन गरौँ।
लेखक पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हुनुहुन्छ र उहाँ हाल कानुन व्यवसायी तथा कानुन प्राध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ ।
