काठमाडौं, कात्तिक १६, २०८३ – नेपाल बार एशोसिएशन (नेबाए) ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कथित न्याय दलालबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आरोपित प्रकरणमा तथ्य सङ्कलन गर्न र समग्र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि सुझाव दिन एक महिनाको समयसीमासहित समिति गठन गरेको छ। आज बसेको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
समितिको संयोजक नेबाएका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ छन्। सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेबाएका पूर्वउपाध्यक्षद्वय उषा मल्ल पाठक र सुरेन्द्रकुमार महतो र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रसाद काफ्ले छन्। नेबाएका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
बैठकले न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन प्रणाली र सुशासनसम्बन्धी विगतका सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सधैं विरोध गर्ने उल्लेख गर्दै जुनसुकै ओहदा र दर्जाका वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई निष्पक्ष अनुसन्धानको दायरामा ल्याई दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेको छ। यो विषय सनसनी फैलाउने नभई राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय भएको नेबाएको भनाइ छ।
कार्यकारी छायाँ पार्ने प्रयत्न बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेबाएले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि दृढतापूर्वक लाग्ने बताएको छ। समितिको प्रतिवेदन मङ्सिर २५ गते धनगढीमा हुने ५२ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी आगामी कार्ययोजना तय गरिनेछ। विज्ञप्तिमा महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षर छ।

