देउवा निवासको रकमदेखि खगेन्द्र सुनारको अडियोसम्म, नेपाललाई चाहियो डिजिटल प्रमाणको स्वतन्त्र परीक्षण
अमृत खरेल
शेरबहादुर देउवाको निवाससँग जोडिएका दृश्यदेखि अहिले खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित अडियोसम्म आइपुग्दा ती सबै घटनाहरुले उठाएको साझा प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण छ—डिजिटल सामग्रीको सत्यता कसरी स्थापित गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई जवाफदेही कसरी बनाउने?
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नक्कली आवाज र भिडियो बनाउन सजिलो बनाएको छ। त्यसैले वास्तविक प्रमाणलाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। तर यही प्रविधिलाई प्रमाण नस्वीकार्ने सुविधाजनक बहाना बन्न दिनु हुँदैन।
नेपालमा अहिले एउटा अनौठो परिस्थिति देखिन थालेको छ। कुनै सार्वजनिक व्यक्तित्व विवादमा पर्छ, अडियो वा भिडियो बाहिरिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा त्यसको चर्चा हुन्छ र केही समयमै त्यसको प्रतिवाद आउँछ—‘यो एआईबाट बनाइएको हो’, ‘आवाज नक्कली हो’, ‘भिडियो सम्पादन गरिएको हो’ वा ‘हामीलाई बदनाम गर्न षड्यन्त्र गरिएको हो।’
यीमध्ये कुनै दाबी सत्य हुन सक्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसको अनुहार र आवाज नक्कल गर्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रतिरक्षालाई सुरुमै अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन। तर यदि हरेक असहज अडियो वा भिडियोको जवाफ एआईको आरोपबाट दिन थालियो भने सत्य र असत्य छुट्याउने आधार के रहन्छ?
डिजिटल प्रविधिले सार्वजनिक प्रमाण निर्माण गर्ने तरिका मात्र परिवर्तन गरेको छैन, प्रमाणको खण्डन गर्ने तरिकालाई पनि परिवर्तन गरेको छ। पहिले कुनै दृश्यको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको स्रोत, समय, स्थान वा सन्दर्भ देखाउनुपर्थ्यो। अब त्यसमा एउटा नयाँ शब्द थपिएको छ—एआई।
यही शब्दले अनुसन्धानको ढोका खोल्न पनि सक्छ र प्रमाणको परीक्षण हुनुअगावै बहस बन्द गर्ने बहाना पनि बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालमा अहिले कुनै व्यक्तिले एआईको नाम लिन पाउने कि नपाउने भन्दा पनि एआईबाट बनाइएको दाबीलाई पनि परीक्षणयोग्य प्रमाणको विषय कसरी बनाउने? भन्नेमा बहस आवश्यक देखिन्छ ।
२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा रकम भेटिएको र नोट जलेको दृश्यसम्बन्धी विवाददेखि २०८३ असोजमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादास्पद अडियोसम्म आइपुग्दा यो प्रश्न झन् सान्दर्भिक भएको छ।
यी घटनालाई एउटै डालोमा हालेर सबै सामग्री वास्तविक वा सबै नक्कली भन्न मिल्दैन। तर यिनले डिजिटल प्रमाण, राजनीतिक प्रतिरक्षा र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
देउवा निवास प्रकरण: वास्तविक भिडियो र भ्रामक भिडियो एउटै थिएनन्
जेनजी आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ गते शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाली र विदेशी मुद्राका नोट जलेको, पैसाका बिटा भेटिएको र घरभित्र पैसा लुकाउन भूमिगत संरचना बनाइएको दाबीसहित विभिन्न दृश्य सार्वजनिक भए।
यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वको प्रतिरक्षा र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सामग्रीको सत्यता छुट्टाछुट्टै जाँच्न आवश्यक छ।
२०८२ असोज २ गते देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै निवासमा पैसाको सुरुङ रहेको दाबी असत्य भएको र विभिन्न ठाउँका जलेका नोटका दृश्य जोडेर भ्रामक सामग्री फैलाइएको बताएका थिए। विज्ञप्तिमा घरभित्र देखिएको संरचना भूमिगत पानी ट्यांकी भएको उल्लेख थियो।
तर सबै दृश्यलाई एउटै निष्कर्षमा राख्न मिल्दैन।
नेपालफ्याक्टचेकले २०८२ कात्तिक २ मा प्रकाशित तथ्यजाँचमा देउवा निवासबाट ठूलो परिमाणमा रकम बरामद भएको दाबी गर्दै फैलाइएको एउटा भिडियोमा देखिएको पैसाको थुप्रो वास्तवमा स्पेनी कलाकार अलेजान्द्रो मोङ्गेले बनाएको कलात्मक दृश्य भएको पत्ता लगाएको थियो।
उक्त दृश्य सन् २०१८ मा बनेको कलासँग सम्बन्धित थियो र यसअघि भारत, नाइजेरिया तथा क्यामरुनमा समेत फरक राजनीतिक दाबीसहित फैलिएको थियो।
त्यसको विपरीत, देउवा निवासमा जलेका नोटका टुक्रा देखाउने केही अन्य भिडियो वास्तविक भएको तथ्यजाँचहरू र समाचारले जनाएका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत देउवा र कांग्रेस नेता दीपक खड्काको निवासबाट जलेका नोटका टुक्रा र खरानी संकलन गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसबेला सार्वजनिक भएका सबै फोटो र भिडियोको फरेन्सिक परीक्षण भइसकेको थिएन।
यसले एउटा आधारभूत तथ्य स्पष्ट गर्छ कि एउटै घटनासँग सम्बन्धित केही सामग्री नक्कली र केही वास्तविक हुन सक्छन्।
केपी शर्मा ओलीले पनि देउवा निवासको भिडियो एआई भएको बताएका थिए
२०८२ माघ २४ गते झापामा चुनावी घरदैलोका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनका बेला देउवा लगायतका नेताहरूको निवासमा पैसा जलेको देखाउने भिडियो र फोटो एआई प्रयोग गरेर बनाइएको दाबी गरेका थिए। एक मतदाताले नेताहरूको घरमा रकम जलेको दृश्यबारे प्रश्न उठाएपछि ओलीले ती सामग्री विदेशमा बनाइएका नक्कली दृश्य भएको बताएका थिए।
तर उपलब्ध तथ्यजाँचहरूले देउवा निवासमा जलेका नोट देखाउने सबै भिडियो एआईबाट बनाइएका थिए भन्ने निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैनन्।
केही दृश्य वास्तविक थिए, केहीले पुरानो वा असम्बन्धित दृश्यलाई देउवा निवाससँग जोडेका थिए, र केही दाबी पुष्टि हुन सकेका थिएनन्।
यसैले ओलीको भनाइलाई एउटा राजनीतिक दाबीका रूपमा अभिलेख गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई सबै दृश्यको प्राविधिक परीक्षणबाट प्रमाणित निष्कर्ष मान्न मिल्दैन।
देउवाले जाँचबुझ आयोगसमक्ष पनि एआईको दाबी गरेका थिए
२०८२ चैतमा सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार देउवाले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगसमक्ष आफ्नो निवासमा ठूलो परिमाणमा रकम नभएको र सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरण एआईबाट बनाइएको हुनुपर्ने बयान दिएका थिए। उनले प्रहरीको मुचुल्कामा उल्लेख भएको रकम ठूलो परिमाणको नभएको बताएका थिए।
तर अझै यथार्थ चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन । पहिलो, निवासमा वास्तवमा कति रकम भेटियो? दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका कुन-कुन दृश्य सही, गलत वा कृत्रिम थिए? यी दुवै यथार्थ कुरा चाहिँ अझै बाहिर आएको छैन।
पहिलो प्रश्नको उत्तर घटनास्थलको मुचुल्का, बरामद सामग्री र अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।
दोस्रो प्रश्नको उत्तर प्रत्येक भिडियोको स्रोत, मूल फाइल र फरेन्सिक परीक्षणबाट खोजिनुपर्छ। एउटा प्रश्नको जवाफले अर्को प्रश्न स्वतः समाधान गर्दैन।
यस प्रकरणबाट राजनीतिक जवाफदेहिताको महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने एआईको दाबीले छानबिनको आवश्यकतालाई गौण तुल्याउन सक्दैन।
बरु दाबी गर्ने पक्षले कुन सामग्रीलाई, कुन आधारमा र किन एआई निर्मित भनेको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बढाउँछ।
खगेन्द्र सुनारको अडियो: आरोप, प्रतिरक्षा र प्रमाणको प्रश्न
हिजो मात्रै अर्थात् २०८३ असोज २६ मा जनआस्था अनलाइनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित विवादास्पद अडियो सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त समाचारमा महिलालाई धम्की दिएको, ब्ल्याकमेलिङ गरेको र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोपहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। यी आरोपहरू स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेका तथ्य होइनन्।
तर आज असोज २७ मा सुनारले फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको पात्र आफू नभएको र आफूलाई फसाउन एआई, आवाजको नक्कल वा अन्य प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन सक्ने दाबी गरे। उनले आफूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न र राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
आजै रास्वपाले पनि प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको र अनुसन्धान पूरा नहुँदासम्म सुनारलाई औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सहभागी नहुन भनेको समाचार प्रकाशित भएको छ।
यो घटनामा तीन कुरा छुट्याउनुपर्छ।
पहिलो, सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको आवाज वास्तवमै सुनारकै हो कि होइन भन्ने प्राविधिक प्रश्न हो।
दोस्रो, आवाज उनकै प्रमाणित भए पनि अडियो सम्पादन गरिएको छ कि छैन, संवादको सन्दर्भ के हो र आरोप लगाइएका गतिविधि भएका हुन् कि होइनन् भन्ने छुट्टै प्रश्न हो।
तेस्रो, आवाज नक्कली भएको दाबी सही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने मूल फाइल, स्रोतको विवरण र स्वतन्त्र फरेन्सिक प्रतिवेदन के छन् भन्ने प्रश्न हो।
सुनारको दाबीलाई प्रमाणबिना अस्वीकार गर्न मिल्दैन।
तर एआई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने सम्भावना प्रस्तुत गर्दैमा अडियो स्वतः नक्कली प्रमाणित हुँदैन। त्यस्तै, अडियोमा सुनिने आवाज मिल्दोजुल्दो छ भन्दैमा त्यसलाई अन्तिम प्रमाण मान्न पनि मिल्दैन।
यस प्रकरणमा उचित बाटो भनेको आरोपलाई एआईको नाममा अनुसन्धानबाहिर राख्नु होइन। स्वतन्त्र परीक्षणबाट प्रमाणको वास्तविकता पत्ता लगाउनु हो।
एआईको दाबी गर्ने अरू घटनाबाट के सिक्न सकिन्छ?
नेपालमा एआईसम्बन्धी विवाद सबै राजनीतिक व्यक्तित्वको प्रतिरक्षामा मात्र सीमित छैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि वास्तविक दृश्यलाई नक्कली ठान्ने र नक्कली दृश्यलाई वास्तविक मान्ने गल्ती गरिरहेका छन्।
यसका दुई उदाहरण विशेष महत्त्वका छन्।
२०८२ माघमा झापामा उम्मेदवारी दर्ताका दिन बालेन शाह आक्रोशित देखिएको भिडियो भाइरल भयो। कतिपयले त्यसलाई एआईबाट बनाइएको दाबी गरे।
नेपालफ्याक्टचेकले मूल दृश्य र विभिन्न प्राविधिक परीक्षणका आधारमा भिडियो एआईबाट बनाइएको नदेखिएको निष्कर्ष प्रकाशित गर्यो। बालेनको सचिवालयले पनि दृश्य वास्तविक भएको बताएको थियो। यद्यपि भिडियोको सन्दर्भलाई लिएर फरक व्याख्या गरिएको थियो।
यो घटनाबाट वास्तविक भिडियोको सन्दर्भ गलत हुन सक्छ तर त्यसले भिडियो नै एआईबाट बनेको प्रमाणित गर्दैन भन्ने सन्देश दियो।
यस्तै २०८२ फागुनमा देउवाले आफ्नो निवासमा भेटिएको पैसा एआई भएको बताएका छन् भन्ने आशयको अन्तर्वार्ता भाइरल भयो। नेपालफ्याक्टचेकले त्यस्तो अन्तर्वार्ता भएको पुष्टि नभेटेको र प्राविधिक परीक्षणले दृश्य एआईबाट सिर्जना गरिएको देखाएको जनाएको थियो।
यी घटनाले एआईको आरोपलाई राजनीतिक पक्षधरता वा विरोधको आधारमा होइन, प्रमाणको आधारमा जाँच्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्।
अडियो एआईबाट बनेको हो कि होइन भनेर वैज्ञानिक रूपमा कसरी जाँच्ने?
अडियो परीक्षणमा एउटा मात्र सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आउने नतिजालाई अन्तिम निर्णय मान्नु हुँदैन। विश्वसनीय अनुसन्धानले कम्तीमा पाँचवटा पक्षलाई समेट्नुपर्छ।
पहिलो, मूल अडियोको स्रोत पत्ता लगाउने
सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएको फाइल प्रायः कम्प्रेस गरिएको वा पुनःरेकर्ड गरिएको हुन सक्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म पहिलोपटक रेकर्ड गरिएको फाइल प्राप्त गर्नुपर्छ। फाइल कसले र कहिले उपलब्ध गरायो, कुन उपकरणबाट आएको हो, कसले कसलाई पठाएको थियो र बीचमा सम्पादन गरिएको छ कि छैन भन्ने विवरण अभिलेख गर्नुपर्छ।
फाइलको SHA-256 ह्यास निकालेर अनुसन्धानका क्रममा त्यो परिवर्तन भएको छ कि छैन जाँच्न सकिन्छ। तर ह्यासले फाइल वास्तविक हो कि नक्कली हो भन्ने बताउँदैन; यसले फाइलको डिजिटल अखण्डता जाँच्न मद्दत गर्छ।
दोस्रो, आवाजको ध्वनिक विश्लेषण गर्ने
विशेषज्ञले आवाजको आवृत्ति, पिच, उच्चारण, सास फेर्ने ढाँचा, शब्दबीचको अन्तराल र पृष्ठभूमिको ध्वनि विश्लेषण गर्न सक्छन्। कृत्रिम आवाजमा कतिपय अवस्थामा अस्वाभाविक उतारचढाव वा ध्वनिक असङ्गति देखिन सक्छ।
तर वास्तविक आवाजको कमजोर गुणस्तर, फोन कलको नेटवर्क समस्या र सम्पादनले पनि यस्ता संकेत उत्पन्न गर्न सक्छन्। त्यसैले कुनै एउटा असङ्गतिका आधारमा एआई भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
तेस्रो, एआई डिटेक्टर प्रयोग गर्ने
विशेषज्ञले कृत्रिम आवाज पहिचान गर्न तालिम दिइएका मोडेल प्रयोग गर्न सक्छन्। तर तिनको नतिजा सम्भाव्यतासम्बन्धी संकेत हुन्, अन्तिम फैसला होइनन्।
एआई डिटेक्टरले गलत सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ, अर्थात् वास्तविक अडियोलाई कृत्रिम ठान्न सक्छ। त्यसैगरी गलत नकारात्मक नतिजा दिएर कृत्रिम अडियोलाई वास्तविक ठान्न पनि सक्छ।
नेपाली भाषा, स्थानीय उच्चारण, कम गुणस्तरको रेकर्डिङ र विभिन्न प्रकारका आवाज क्लोनिङमा यस्ता उपकरणको विश्वसनीयता फरक हुन सक्छ।
चौथो, आवाजको पहिचान र सम्पादनको परीक्षण गर्ने
विवादित आवाजलाई सम्बन्धित व्यक्तिको विश्वसनीय नमुना आवाजसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसलाई फरेन्सिक स्पिकर कम्प्यारिजन भनिन्छ। यसले आवाजको समानताबारे प्राविधिक मूल्याङ्कन दिन सक्छ, तर आवाज मिल्नु मात्रले सम्बन्धित व्यक्तिले नै बोलेको निर्णायक प्रमाण दिँदैन।
त्यसैगरी अडियोका खण्ड काटिएको, जोडिएको वा फरक संवादबाट सामग्री तयार पारिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ। एआई प्रयोग गरेर आवाज बनाइएको छ कि सामान्य सफ्टवेयरबाट सम्पादन गरिएको छ भन्ने पनि छुट्याउनुपर्छ।
पाँचौँ, स्वतन्त्र विशेषज्ञबाट निष्कर्षको पुनःपरीक्षण गराउने
सम्भव भएसम्म फरक विधि प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र विशेषज्ञले पनि सामग्री जाँच्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा मूल फाइल, प्रयोग गरिएको उपकरण, परीक्षण विधि, त्रुटिको सम्भावना र निष्कर्षको निश्चितता उल्लेख हुनुपर्छ।
प्रतिवेदनले ‘एआईबाट सिर्जना गरिएको’, ‘सम्पादन गरिएको’, ‘प्रामाणिकता पुष्टि हुन नसकेको’ र ‘एआई निर्माणको पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको’ जस्ता निष्कर्षबीच स्पष्ट भिन्नता देखाउनुपर्छ।
नेपालमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी कसको हो?
नेपालमा विवादास्पद डिजिटल सामग्रीको परीक्षण गर्दा नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक क्षमता, साइबर ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र विशेषज्ञको भूमिका हुन सक्छ।
यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यविधि चाहिँ बनाउनु अब आवश्यक भइसकेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित गम्भीर विवादमा अनुसन्धान गर्ने निकायले मूल डिजिटल सामग्री सुरक्षित राख्ने, स्वतन्त्र परीक्षण गराउने र आवश्यक प्रमाण कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अदालतले पनि डिजिटल प्रमाणलाई केवल कसैले प्रस्तुत गरेको भन्दै स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने होइन, त्यसको स्रोत, अखण्डता, परीक्षण विधि र अन्य प्रमाणसँगको सम्बन्धका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
यसका साथै, अनुसन्धानको क्रममा व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठा सुरक्षित राख्नुपर्छ। सार्वजनिक हितका नाममा असम्बन्धित निजी सामग्री फैलाउने वा अप्रमाणित आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ।
राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि एउटै मापदण्ड किन आवश्यक छ?
नेपालको राजनीतिक बहसमा डिजिटल प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा दोहोरो मापदण्ड देखिने गर्छ ।
आफ्नो पक्षसँग सम्बन्धित सामग्री आएमा एआई वा षड्यन्त्र भनिन्छ, विपक्षीसँग सम्बन्धित सामग्री आएमा त्यसलाई तत्काल सत्य मानिन्छ।
यस्तो प्रवृत्ति कुनै एउटा दलमा मात्र सीमित छ भनेर प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले तथ्यको मूल्याङ्कन प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम वास्तविक छ।
यसको समाधान सबै दल र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एउटै नियम लागू गर्नु हो।
- आफ्नो पक्षसँग सम्बन्धित सामग्रीलाई एआई भन्दै खण्डन गर्ने हो भने प्राविधिक परीक्षणका लागि तयार हुनुपर्छ।
- विपक्षीमाथि आरोप लगाउने हो भने स्रोत र प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
- पत्रकारले सामग्रीको सत्यता पुष्टि नभएसम्म आरोपलाई आरोपकै रूपमा लेख्नुपर्छ।
- सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मूल स्रोत नखुलेको सामग्रीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा फैलाउनु हुँदैन।
- राज्यका अनुसन्धान निकायले राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक लोकप्रियताभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
एआईको दाबी गर्ने व्यक्तिलाई एकैचोटि सीधै दोषी ठहर गर्न आवश्यक छैन। तर गम्भीर आरोपको अनुसन्धान रोक्न एआईको सम्भावनालाई मात्रै पर्याप्त आधार मान्न पनि मिल्दैन।
समाधान के हो? नेपालले अपनाउनुपर्ने व्यावहारिक उपाय
नेपालमा यस्तो विवाद समाधान गर्न निम्न संस्थागत व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छन्।
१. स्वतन्त्र डिजिटल फरेन्सिक संयन्त्र
सार्वजनिक पदाधिकारी होस् वा सर्वसाधारण जोसुकैसँग सम्बन्धित गम्भीर विवादमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त विशेषज्ञ टोलीबाट परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो टोलीमा ध्वनि विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा दक्ष व्यक्ति रहन सक्छन्।
२. डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्ने अनिवार्य कार्यविधि
मूल फाइल, प्राप्तिको विवरण, ह्यास, परीक्षणको अभिलेख र प्रमाण कसकसको नियन्त्रणमा रह्यो भन्ने विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसले प्रमाण परिवर्तन वा छेडछाड भएको आरोपको परीक्षण गर्न मद्दत गर्छ।
३. परीक्षण प्रतिवेदनको पारदर्शिता
अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने र गोपनीयता सुरक्षित रहने हदसम्म परीक्षणको विधि, निष्कर्ष र सीमाबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ। आवश्यक परे संवेदनशील विवरण हटाएर प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
४. अनुसन्धान र राजनीतिक प्रतिरक्षालाई अलग राख्ने
राजनीतिक दलको आन्तरिक छानबिन उपयोगी हुन सक्छ, तर गम्भीर आपराधिक आरोपको स्वतन्त्र राज्य अनुसन्धानको विकल्प होइन। त्यस्तै, राज्यको अनुसन्धानले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्छ।
५. पत्रकार र नागरिकका लागि डिजिटल साक्षरता
समाचार संस्था, विश्वविद्यालय र नागरिक समाजले एआई डिटेक्टरको सीमा, झुटो आवाज भिडियो वा तस्बिर खोजी, मूल स्रोत पत्ता लगाउने तरिका र डिजिटल प्रमाणको मूल्याङ्कनबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ।
६. स्पष्ट कानुनी मापदण्ड
एआईबाट बनेको सामग्रीलाई कसरी प्रमाणका रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने, फरेन्सिक विशेषज्ञको राय कसरी प्रस्तुत गर्ने र डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट कार्यविधि आवश्यक छ। यसले एआई प्रयोग गरेर कसैलाई फसाउने र वास्तविक प्रमाणलाई एआई भन्दै खारेज गर्ने दुवै जोखिम सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ।
आगामी मार्गचित्रः एआईको युगमा प्रमाणको महत्त्व घटेको होइन, बढेको छ
शेरबहादुर देउवाको निवाससँग जोडिएका दृश्यदेखि अहिले खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित अडियोसम्म आइपुग्दा ती सबै घटनाहरुले उठाएको साझा प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण छ—डिजिटल सामग्रीको सत्यता कसरी स्थापित गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई जवाफदेही कसरी बनाउने?
कृत्रिम बुद्धिमत्ताले नक्कली आवाज र भिडियो बनाउन सजिलो बनाएको छ। त्यसैले वास्तविक प्रमाणलाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। तर यही प्रविधिलाई प्रमाण नस्वीकार्ने सुविधाजनक बहाना बन्न दिनु हुँदैन।
डार्क फाइलको नाममा अदालतमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाई सार्वजनिक गरिएको एक अडियो फाइलको विषयमा पछि डिजिटल फरेन्सिक जाँच हुँदा त्यो अडियो फेक रहेको पत्ता लागेको थियो। पछि उक्त अडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति र सञ्चार माध्यम समेतलाई सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा सजाय समेत गरेको थियो।
लोकतन्त्रमा आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हुँदैन। तर आरोप लागेपछि प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। कसैले एआईको दाबी गर्दैमा ऊ दोषी प्रमाणित हुँदैन, तर त्यस्तो दाबी गर्दैमा अनुसन्धानबाट छुट पनि पाउँदैन।
डिजिटल प्रमाणको सत्यता परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र, पारदर्शी र वैज्ञानिक प्रणाली नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो।
अन्यथा, भोलि कुनै वास्तविक भ्रष्टाचारको प्रमाणलाई पनि एआई भनेर अस्वीकार गर्न सकिनेछ र कुनै नक्कली भिडियोका आधारमा निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठा नष्ट गर्न पनि सकिनेछ।
सत्यलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार परिभाषित गर्ने होइन, प्रमाणबाट स्थापित गर्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको आधार हो।
