काठमाडौं, भदौ २७: नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई लिएर एउटा सनसनीपूर्ण दाबी सार्वजनिक भएको छ।
खोजमूलक सञ्चारमाध्यम द ग्रे जोन (The Grayzone) ले लिक भएका दस्तावेजलाई आधार बनाउँदै नेपालका वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका केही प्रमुख अनुहारहरू अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त राजनीतिक तथा नागरिक संस्थाहरूको नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी गरेको छ।
ग्रे जोनमा प्रकाशित “As criticism grows over landslide inaction, leaks show Nepal’s new leaders groomed by US regime change outfit” शीर्षकको रिपोर्टमा अनुसन्पधानमूलक पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र व्याट रिडले नेपालमा भावी राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित अमेरिकी सहयोग प्राप्त कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
रिपोर्टको सबैभन्दा खतरनाक दाबी भनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई त्यस्ता दस्तावेजमा ‘भावी परिवर्तनकारी नेतृत्व’का रूपमा समेटिएको उल्लेख हो।
‘नेक्स्ट जेनेरेसन लिडर्स’ तयार गर्ने कार्यक्रम
द ग्रे जोनका अनुसार लिक भएका दस्तावेजमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) ले संसदमा ‘Next Generation Leaders’ अर्थात् नयाँ पुस्ताका नेतृत्व तयार गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको उल्लेख छ।
दस्तावेजमा सम्भावित उदीयमान नेताहरू पहिचान गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरूलाई ‘agents of change’ का रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको दाबी गरिएको छ।
यही दस्तावेजमा बालेंद्र शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङको नाम ‘catalytic civil leaders’ अर्थात् परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने नागरिक नेतृत्वका रूपमा उल्लेख गरिएको द ग्रे जोनको दाबी छ।
यो दाबी अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न बन्न सक्छ।
के नयाँ राजनीतिक नेतृत्व केवल स्वतःस्फूर्त रूपमा उदाएको हो, वा त्यसको पछाडि वर्षौंअघि सुरु भएको विदेशी सहयोग प्राप्त नेतृत्व विकासको एउटा संरचना पनि थियो?
बालेंद्र शाह अमेरिकी डिजाइनका पपेट?
द ग्रे जोनको रिपोर्टमा बालेन्द्र साहको नाम विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्नुअघि नै उनलाई सम्भावित प्रभावशाली नागरिक नेतृत्वका रूपमा पहिचान गरिएको दस्तावेजमा उल्लेख भएको रिपोर्टले दाबी गरेको छ।
साह २०२२ मा काठमाडौंको मेयर निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तीव्र रूपमा स्थापित भए। त्यसपछि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिए, संसदमा पुगे र २०२६ मा प्रधानमन्त्री बने।
त्यसैले रिपोर्टमा उनको नाम वर्षौंअघिका अमेरिकी सहयोग प्राप्त कार्यक्रमका दस्तावेजमा देखिनु राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील विषय बनेको छ।
रविलाई पनि ‘भावी नेतृत्व’को सूचीमा राखिएको दाबी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम पनि सोही दस्तावेजमा रहेको द ग्रे जोनले जनाएको छ।
लामिछाने पछिल्लो दशकमा नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली नयाँ राजनीतिक अनुहारमध्ये एकका रूपमा उदाए। सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी छोटो समयमै नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा पुगे।
द ग्रे जोनको दाबीअनुसार उनको नाम पनि सम्भावित ‘emerging leader’ का रूपमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त राजनीतिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित दस्तावेजमा परेको थियो।
२० मिलियन डलरको अमेरिकी कार्यक्रम
रिपोर्टअनुसार लिक भएका दस्तावेजमा नेपालसम्बन्धी एउटा कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारले करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
यो कार्यक्रम International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI) र International Foundation for Electoral Systems (IFES) लगायत संस्थासँग सम्बन्धित रहेको द ग्रे जोनले जनाएको छ।
‘Niti Sambad’ वा ‘Policy Dialogue’ नामको उक्त कार्यक्रम २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत राजनीतिक नेतृत्व विकास, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क तथा राजनीतिक सञ्चारजस्ता विषयमा प्रशिक्षण र नेटवर्क निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ।
CIA को नाम किन जोडियो?
द ग्रे जोनले CEPPS लाई अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त संस्थाहरूसँग जोड्दै यसलाई अमेरिकी विदेशनीति र राजनीतिक प्रभाव विस्तारको ठूलो संरचनाको हिस्सा भएको दाबी गरेको छ।
रिपोर्टले National Endowment for Democracy (NED) को भूमिकालाई पनि जोडेको छ।
द ग्रे जोनले NED लाई ऐतिहासिक रूपमा CIA ले गोप्य रूपमा गर्दै आएको राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी कामको खुला स्वरूपसँग तुलना गरेको छ।
‘जेनेरेसन नेक्स्ट’ र नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति
द ग्रे जोनका अनुसार CEPPS ले २५ देखि ३० जना युवा तथा उदीयमान सांसदलाई समेटेर ‘Generation Next Parliamentary Forum’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो।
त्यसमा राजनीतिक सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक भाषण तथा नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ।
यदि लिक भएका दस्तावेजहरूको व्याख्या सही हो भने, नेपालमा नयाँ पुस्ताका राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावकारी राजनीतिक सञ्चार र संगठन निर्माणका लागि वर्षौंअघि नै लक्षित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ।
यही कारणले २०२५ को युवा आन्दोलन र त्यसपछि उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई लिएर पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
‘जेन–जी विद्रोह’ पनि प्रश्नको घेरामा
नेपालको २०२५ को राजनीतिक आन्दोलनलाई मूलतः युवाको स्वतःस्फूर्त असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।
तर द ग्रे जोनले भने आन्दोलनअघि नै अमेरिकी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूले नेपाली युवाहरू, नागरिक समाज र सम्भावित राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।
यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ।
नेपालको नयाँ राजनीतिक परिवर्तन पूर्णतः घरेलु असन्तुष्टिको परिणाम थियो कि त्यसअघि नै निर्माण भइरहेको विदेशी सहयोग प्राप्त राजनीतिक नेटवर्कले पनि त्यसको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको थियो?
यसको जवाफ आरोप वा अनुमानबाट होइन, लिक भएका दस्तावेजको स्वतन्त्र परीक्षणबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
चीनविरोधी एजेन्डाको अर्को दाबी
द ग्रे जोनको रिपोर्टले नेपालमा अमेरिकी सहयोग प्राप्त कार्यक्रमहरूमा चीनको प्रभावबारे पनि विशेष चासो रहेको दाबी गरेको छ।
लिक भएका दस्तावेजमा चिनियाँ प्रभाव, पूर्वाधार, जलविद्युत्, प्रविधि, मानव अधिकार र Belt and Road Initiative (BRI) लगायत विषयमा अध्ययन र राजनीतिक संवाद गर्ने योजना रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टअनुसार केही कार्यक्रमले नेपालमा चिनियाँ प्रभावको आलोचनात्मक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
यसले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ।
के नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व निर्माणको प्रयास केवल लोकतान्त्रिक क्षमता विकासका लागि थियो, वा त्यसमा अमेरिकी भूराजनीतिक प्राथमिकताहरू पनि जोडिएका थिए?
नेपालले जवाफ खोज्नुपर्ने समय
द ग्रे जोनको रिपोर्टले लिक भएका दस्तावेजमा बालेन्द्र साह, रवि लामिछानेलगायत अहिलेका प्रभावशाली राजनीतिक अनुहारहरूको नाम विदेशी सहयोग प्राप्त नेतृत्व विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको दाबी आफैंमा गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय हो।
नेपालजस्तो दुई ठूला शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको देशमा विदेशी संस्थाले राजनीतिक नेतृत्व विकास, नागरिक समाज, जनमत सर्वेक्षण, राजनीतिक सञ्चार र युवा नेतृत्वमा गर्ने लगानीलाई सामान्य ‘लोकतान्त्रिक सहयोग’ भनेर मात्र छाड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस अब आवश्यक भएको छ।
नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आफैंभित्रको जनआक्रोश र राजनीतिक असफलताबाट जन्मिएको हो, वा त्यसलाई जन्माउन विदेशी सहयोग प्राप्त संस्थाहरूले वर्षौंअघि नै सम्भावित नेतृत्व पहिचान र विकास गरिरहेका थिए?
यस विषयमा बालेन्द्र साह, रवि लामिछाने तथा दस्तावेजमा उल्लेखित सम्बन्धित संस्थाहरूको स्पष्ट प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।
स्रोत तथा श्रेय: The Grayzone, Kit Klarenberg र Wyatt Reed, “As criticism grows over landslide inaction, leaks show Nepal’s new leaders groomed by US regime change outfit,” September 9, 2026.
