एआईबाट मौसम पूर्वानुमानदेखि चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजनासम्म, जल तथा मौसम क्षेत्र सुधार्न दुई श्वेतपत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ , कात्तिक ९ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, हिमताल विस्फोट र चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले विपद् न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ रणनीति अघि सारेको छ।
यसका लागि सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यसहित दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा ६ प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने, चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने र मौसम पूर्वानुमानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना समेटिएका छन्।
जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन, हवाई सुरक्षामा सुधार र विपद्का कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, आधुनिक उपकरण र खुला तथ्याङ्क प्रणालीमा आधारित सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइने
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनुका साथै हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढीको जोखिम पनि बढिरहेको छ। यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको हो।
मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ सञ्चालन गर्ने योजना छ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने प्रस्तावित आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ। यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवलाई आधार बनाउँदै नयाँ हिमतालमा पनि यस्तै उपाय अपनाउन लागिएको हो।
६ नदी बेसिनमा बाढीको पूर्वसूचना, वर्षायामभरि २४ घण्टे निगरानी
बाढीको जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सचेत गराउन सरकारले प्रमुख नदी बेसिनहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ।
‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसले बाढीको सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी उपलब्ध गराउन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आवश्यक समय दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि छ। त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ।
मौसम पूर्वानुमानमा एआई र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ
मौसम पूर्वानुमानलाई अझ सटीक र विश्वसनीय बनाउन नेपाल मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।
विभागको श्वेतपत्रको मस्यौदाअनुसार, देशभर सञ्चालनमा रहेका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मौसम मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यसबाट मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलनलाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गरिनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
यी प्रविधिको प्रयोगले वर्षा, आँधीबेहरी र अन्य प्रतिकूल मौसमी अवस्थाको पहिचान तथा पूर्वानुमानमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वसूचना अब समुदायको पहुँचसम्म
मौसम पूर्वानुमान तयार गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै विभागले जोखिममा रहेका नागरिकसम्म सूचना समयमै पुर्याउने प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसमको अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गरिनेछ। सरकारी निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नदी तटीय तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रका समुदायसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने लक्ष्य छ।
यसका लागि टोल–फ्री सेवा ११५५, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल तथा अडियो–भिजुअल ब्रिफिङजस्ता माध्यम प्रयोग गरिनेछ। समयमै प्राप्त हुने विश्वसनीय सूचनाले नागरिकलाई सम्भावित विपद्बाट जोगिन र आवश्यक तयारी गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
योजना कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती
सरकारका यी योजनाले दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बाढी, हिमताल विस्फोट र चरम मौसमी घटनाबाट हुने जनधनको क्षति घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, योजना सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले कति प्रभावकारी परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा यी योजना कत्तिको समयमै र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
श्वेतपत्रको पूर्णपाठ:
